बेरोजगारीचे संकट कायम

आर्थिक मंदीमुळे २०१९ या वर्षात नोकर्‍यांचा बाजार थंडावला होता. कारण वाहन, पुनर्विकास आणि इंजिनींयरिंग क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती कमी झाली. सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे सरकारी धोरण दोन-तीन महिने रखडले. सीमेवरील तणावामुळे रोजगार बाजार मंदावला. जीडीपीने निच्चांकी पातळी गाठली होती. ही संकटांची मालिका का कमी होती म्हणून २०२० च्या सुरुवातीलाच त्यात कोरोनाची भर पडली. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच आजारी असलेली अर्थव्यवस्था पार कोमामध्ये जाण्यासारखी परिस्थिती ओढावली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये देशातील बेरोजगारी वाढल्यानंतर आता अनलॉकदरम्यान परिस्थिती पुन्हा पुर्ववत होतानाचे चित्र दिसत आहे. देशातील बेरोजगारांच्या संख्येत कमाची घट झाल्याचे चित्र सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमीने (सीएमआयई) जारी केलेल्या आकडेवारीमधून समोर आले आहे. बेरोजगारी कमी झाल्याचे दिलासादायक चित्र दिसत असले तरी देशातील १० राज्यांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचेही या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. यामुळे येणार्‍या काळात आव्हानांची मालिका सुरुच राहणार असल्याचे चित्र आहे.

 


बेरोजगारीच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वेगाने वाढ

वाढती बेरोजगारी ही देशासाठी एक गंभीर समस्या होत आहे. सत्तेवर आल्यावर दरवर्षी १ कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी युवकांना दिले होते, परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता झालीच नाही, हे काही कुणापासून लपून राहिलेले नाही. ‘मेक-इन-इंडिया’ ही योजना चांगली आणि महत्त्वाकांक्षी होती, पण सरकारचे नियोजन आणि पूर्वतयारी नसल्यामुळे ही घोषणा लाखो तरुणांचे फक्त स्वप्नच ठरून गेली. ‘स्किल इंडिया’सारखी चांगली योजना सुरू करूनही कुशल कामगार निर्मिती सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे ही योजना सुद्धा फोल ठरली. स्टार्ट-अप-इंडिया सारखी चांगली योजनाही कागदावरच राहिली. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही. या समस्येची दुसरी बाजू देखील आहे. जेव्हा शिक्षणाचे प्रमाण वाढते तेव्हा सुशिक्षित तरूणांच्या अपेक्षा वाढतात. ते अंगकष्टाची कामे करू इच्छित नाहीत. त्यांच्यासाठी पारंपरिक स्थानिक रोजगार उपलब्ध असतात पण ते नाकारून ते इतरत्र जातात. तिथे बेकारी दिसते. स्थानिक पातळीवर कामाला माणसे मिळत नाहीत असे चित्र निर्माण होते. उदाहरण द्यावयाचे म्हटल्यास, महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे. देशभरातून रोजगारासाठी लोक येथे येतात. त्यांना कामही मिळते. याचा अर्थ असा नव्हे की महाराष्ट्रात बेकारीच नाही. येथील स्थानिकांत भरपूर बेकारी आहे. त्याचे कारण रोजगाराचा अभाव हे नसून मानसिकता हे आहे. येथील स्थानिक अंगमेहनतीची कामे करायला तयार नसतात. कामे उपलब्ध असून, ती करायला माणसे मिळत नाहीत. मग परप्रांतीय येऊन ती अंगकष्टांची कामे आनंदाने करतात. कारण त्यांच्या प्रदेशात तीही उपलब्ध नसतात. परिणामी देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वेगाने वाढ होताना दिसते. 

महाराष्ट्रामध्ये ४.५ टक्के तर उत्तर प्रदेशमध्ये ४.२ टक्के जनता बेरोजगार

सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार, लॉकडाऊन काळात पर्यटन व्यवसायावर आधारित राज्यामध्ये बेरोजगारी मोठ्याप्रमाणात वाढली होती. हरयाणामध्ये १९.१७ टक्के लोकं बेरोजगार अशून त्या खालोखाल राजस्थानमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १५.३० टक्के तर दिल्लीत १२.५ टक्के इतके आहे. निवडणूक असणार्‍या बिहारमध्ये बेरोजगारांची संख्या ११.९ टक्के इतकी आहे. विशेष म्हणजे डोंगराळ प्रदेशांमधील राज्यांमध्येही बेरोजगारांचे प्रमाण अधिक असल्याचे या आकडेवारीतून दिसत आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ टक्के तर उत्तराखंडमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच २२.३ टक्के लोकं बेरोजगार आहेत. त्याचबरोबर त्रिपुरामध्ये १७.४ टक्के, गोव्यात १५.४ टक्के आणि जम्मू काश्मीरमध्ये १६.२ टक्के लोकं बेरोजगार आहेत. बिहारमध्ये ११.९ टक्के, बंगालमध्ये ९.३ टक्के तर पंजाबमधील ९.६ टक्के लोकांच्या हाती काहीच काम नसल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. झारखंडमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ८.२ टक्के आहेत. महाराष्ट्रामध्ये ४.५ टक्के तर उत्तर प्रदेशमध्ये ४.२ टक्के जनता बेरोजगार आहेत. ओदिशामध्ये सर्वात कमी म्हणजेच २.१ टक्के लोक बेरोजगार आहेत. या आकडेवारीमध्ये महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे उत्तर प्रदेशपेक्षाही अधिक असल्याचे दिसत आहे. भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येत तरुण पिढीची संख्या खूप मोठी आहे. 

तरूणांनी उद्योजकतेची कास धरली पाहिजे

दरवर्षी अनेक तरुण-तरुणी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडत असतात. यामध्ये पदवीधारकांप्रमाणेच उच्चशिक्षित विद्यार्थीपण असतात. उच्च पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा नोकर्‍या मिळत नाहीत तेव्हा ते हताश होतात. अशा परिस्थितीत नोकरी शोधून हताश झालेला तरुण समाजासाठी घातक ठरू शकतो. अर्थव्यवस्थेमध्ये अजूनही मागणी पुरेश्या प्रमाणात नसल्याने रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत नाही. देशातील अनेक औद्योगिक शहरांमध्ये कोरोनाचा पूर्वी ज्या पद्धतीने काम केले जात होते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम सुरु झालेले नाही. यामुळे देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. परिणामी देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात मोठी वाढ पहायला मिळाली. मात्र आता अनलॉकपर्व सुरु झाल्याचे परिस्थिती बदलत असल्याचे धुसर का असेना मात्र काहीसे चित्र दिसू लागले आहे. येणार्‍या काळात मध्यम शहरांसह ग्रामीण भागातील बेरोजगारीची समस्या कमी होण्यास निश्‍चितपणे मदत होणार होईल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही. ग्रामीण भागातील बेकारी ही भारतापुढील ज्वलंत समस्या आहे. तिचे निराकरण करण्यासाठी सरकार अनेक पावलेही उचलत असलीत तरी तिचे स्वरूप पाहता फक्त सरकार तिचा नायनाट करू शकणार नाही. बेरोजगारीची स्थिती पालटणे ही एकट्या सरकारची जबाबदारी होऊ शकत नाही. त्यासाठी समाजातही उद्योजकता वाढीला लागली पाहिजे. जेव्हा एक माणूस नोकरीला लागतो तेव्हा तो एकटाच रोजगार मिळवतो. जेव्हा एक व्यक्ती व्यवसाय सुरू करते तेव्हा तिच्यात अनेकांना रोजगार  देण्याची शक्यता असते. तेव्हा तरूणांनी उद्योजकतेची कास धरली पाहिजे. या दृष्टीनेही तरुणांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

Post a comment

Designed By Blogger