अवकाळी अस्मानी संकटाचे सुलतानी राजकारण नको

कोरोनाच्या संकटातून राज्य जरासे सावरत असतानाच, परतीच्या पावसाने अनेक जिल्ह्यांमध्ये हाहाकार उडवला आहे. मध्य व दक्षिण महाराष्ट्र, तसेच कोकण परिसरात धुवाधार पावसामुळे उभी पिके जमीनदोस्त झाली आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर याबरोबरच मराठवाड्यातील लातूर आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये पावसाने थैमान घातले आणि काढणी झालेल्या पिकांचे मोठे नुकसान केले. उभी पिके कोसळून पडली, तर कापणीनंतर शेतात उभे असलेले धान्य पूर्णपणे भिजून हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला. सोयाबीन, तूर आदी पिकांचे झालेले नुकसान तर अंगावर शहारे आणणारे आहे. द्राक्ष, डाळिंब, ऊस, तसेच कांदा या पिकांबरोबरच भातशेतीचे जबर नुकसान झाल्यामुळे शेतकर्‍याच्या हालअपेष्टांना पारावार उरलेला नाही. या अस्मानी संकटात बळीराजाला धीर देण्यासाठी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी थेट शेतकर्‍याच्या बांधाकडे धाव घेतली आहे. मात्र या अस्मानी संकटाचे सुलतानी राजकारण मात्र होणार नाही, याची दक्षता याच नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे.


संताप उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर

परतीच्या पावसाने दिलेल्या जबर तडाख्याने पुरता उद्ध्वस्त झालेला महाराष्ट्रातील शेतकरी आज केवळ हतबलच झालेला नाही, तर तो संतप्तही आहे. कारण यावर्षी शेतकर्‍यांच्या मागे लागलेले दृष्टचक्र त्यांची पाठ सोडायला तयारच नाही. आधी कोरोना व लॉकडाऊनच्या संकटातही शेतकर्‍यांनी पेरण्या केल्या. सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्याने यंदा पिकं चांगली येतील अशा अपेक्षेवर असलेल्या बळीराजाला अतिवृष्टीने तडाखा दिला. पावसाळ्यात झालेल्या नुकसानीनंतर शासनाने मदत जाहीर केली खरी; पण प्रशासकीय ढिलाईमुळे वेळेवर पंचनामेच होऊ शकले नाहीत. अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांनी संताप व्यक्त केला. मात्र त्यांच्या हाती आश्‍वासनांपलीकडे काहीच आले नाही. आता हा संताप उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर येवून ठेपला आहे. याची झलक मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सोलापूर दौर्‍यादरम्यान पहायला मिळाली. या दौर्‍यादरम्यान तेथील बोरी नदीकाठी असलेल्या सांगवी खुर्द व सांगवी बुद्रूक या दोन्ही गावांना जोडणार्‍या पुलावर जाऊन त्यांनी अतिवृष्टीने व पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतीची व पडझड झालेल्या घरांची पाहणी केली. मात्र तत्पूर्वी, गावकर्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांनी पुलावरून नुकसानीची पाहणी न करता थेट गावात, बांधावर येऊन पाहणी करावी आणि तेथील अडचणी प्रत्यक्ष गावकर्‍यांशी बोलून जाणून घ्याव्यात, अशी मागणी केल्याने थोडा तणाव निर्माण झाला होता. यावेळी गावच्या वेशीवर थांबून गावकर्‍यांशी छोटेखानी संवादत नुकसानभरपाई देण्यासाठी शासन खंबीर आहे. गावक-यांनी धीर सोडू नये, अशा शब्दांत ठाकरे यांनी ग्वाही दिली. 

 विरोधीपक्षालाच शेतकर्‍यांची चिंता, मग सत्तेत कोणताही पक्ष असो!

मुख्यमंत्र्यांच्या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार रविवारी मराठवाड्यात होते आणि त्यांनी आपण यासंदर्भात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे जाहीर करून शेतकर्‍यांना दिलासा दिला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही पवारांचा बालेकिल्ला असलेल्या बारामतीत शेतकर्‍यांच्या भेटी घेत पाहणी केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यापूर्वीच राज्याच्या काही भागांचा दौरा केला आहे. छत्रपती संभाजीराजे शनिवारी मराठवाड्यात होते आणि त्यांनी तामलवाडी येथे शेतकर्‍यांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या पाहणी दौर्‍यावरून विरोधी पक्ष भाजपाने टीकास्त्र सोडले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा जाहीर झाल्यानंतर ६ महिन्यानंतर मुख्यमंत्री घराबाहेर पडले ही ब्रेकिंग न्यूज होते, असे असेल तर महाराष्ट्रसाठी दुर्दैव दुसरे काय नाही अशा शब्दात भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर टीका केली तर महाराष्ट्र सरकारचा नाकर्तेपणा समोर आला असून सरकारचा नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी सरकारचा बचाव करण्याचे एकमेव काम शरद पवार यांना उरले आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. याला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही प्रतिउत्तरे दिल्याने याविषयावरुन राजकारण चांगलेच तापत आहे. अर्थात यात नवे असे काहीच नाही. असे नेहमी म्हटले जाते की, केवळ विरोधीपक्षालाच शेतकर्‍यांची चिंता असते मग सत्तेत कोणताही पक्ष असो! तसेच काहीतरी आताही दिसत आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी विरोधीपक्षाच्या भुमिकेत शरद पवार यांनी दौरा केला होता त्यावेळी त्यांनी २५ ते ३० हजार प्रतिहेक्टरी मदतीची मागणी केली होती. उध्दव ठाकरेंनीचीही तिच भुमिका होती. आता त्यांचेच सरकार असल्याने त्यांच्याकडून मोठ्या मदतीची अपेक्षा आहे. 

राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र निर्णय घेण्याची गरज

मुळात संकट मोठे असते तेव्हा सर्वांनी एकत्र यायला लागते. त्यामुळेच विरोधी पक्षीयांनी आता केवळ सत्ताधार्‍यांना दूषणे न देता किंवा सत्ताधार्‍यांनी स्वार्थाचे राजकारण न करता विरोधीपक्षाच्या मदतीने समन्वयाचे समाजकारण करायला हवे. अन्यथा, सर्व राजकीय नेत्यांचे हे बांधावरचे रडगाणे म्हणजे निव्वळ राजकारणच आहे, यावर शिक्कामोर्तब होईल. आधीच शेतकरी खचला आहे. या संकटात त्याला केवळ आश्‍वासनांची नव्हे तर मदतीची अपेक्षा आहे. राजकारणाचे काय ते तर सुरुच राहणार आहे. त्याला विषय देखील खूप सापडतील मात्र आता या संकटातून शेकतर्‍यांना बाहेर काढण्यास प्रथम प्राधान्य देण्याची गरज आहे. राज्यात महाआघडीचे तर केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. यामुळे मदतीसाठी एकमेकांकडे बोट दाखवून चालणार नाही. याची शक्यता जास्त आहे. मदत कोण देणार यावरुन दोघांमध्ये शाब्दिक युध्द सुरु झाले आहे. भाजपाचे नेते म्हणतात, आधी राज्याने मदत त्यावी त्यानंतर केंद्र देईल. मुळात ही भुमिकाच चुकीची आहे. अशा समयी सत्ताधारी व विरोधीपक्ष दोघांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र निर्णय घेण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसतानाच मुख्यमंत्र्यांना प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करण्याचे कामही करावे लागणार आहे. पावसाळ्या झालेल्या अतिवृष्टीवेळी अनेकजण शासकिय मदतीपासून वंचित राहण्यास प्रशासकीय बेपर्वाई कारणीभूत ठरली होती. त्याची पुनर्रावृत्ती यावेळी होवू नये, ही अपेक्षा आहे. तसेच एकमेकांना राजकीय दुषणं देणे थांबवावे अन्यथा शेतकर्‍यांचा उद्रेक अधिक तीव्र होण्यास वेळ लागणार नाही. यामुळे राज्यातील या अवकाळी अस्मानी संकटात सुलतानी राजकारण नकोच! 

Post a comment

Designed By Blogger