खासगी क्षेत्राला खुले ‘अवकाश’

अंतराळ संशोधन क्षेत्रात इलॉन मस्क आणि यांची ‘स्पेस एक्स’ कंपनी हे नाव माहित नसलेला एकही व्यक्ती सापडणार नाही. अवकाश क्षेत्रातील सर्वात मोठी खासगी कंपनी म्हणून ‘स्पेस एक्स’चा जगभरात दबदबा आहे. काही बाबतीत त्यांचे तंत्रज्ञान हे अमेरिकेच्या ‘नासा’वर देखील वरचढ ठरते. आता स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेकडून (इस्रो) हे क्षेत्र खासगी क्षेत्राला खुले होत आहे. यापुढे भविष्यकालीन ग्रहांच्या शोधमोहिमा, अंतराळाबाहेरील मार्गक्रमण खाजगी कंपन्या देखील करु शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात सरकारच्या आत्मनिर्भर भारताच्या आराखड्यातील आत्मनिर्भरतेचा एक भाग असून अंतरिक्ष क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला पुढाकार देऊन चालना देत सहभागी करण्यात येणार आहे. यापुढे खासगी कंपन्यांना उपग्रहांच्या प्रक्षेपणासाठी आणि अंतराळ क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी समान पातळीवर संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अ‍ॅण्ड ऑथोरायझेशन सेंटर’ म्हणजेच ‘इन-स्पेस’ या संस्थेचीदेखील निर्मिती करण्यात आली आहे. 

इस्रो प्रमाणे खासगी क्षेत्रातील उद्योगांना संधी

भारताच्या अवकाश कार्यक्रमाची संपूर्ण धुरा अगदी सुरुवातीपासून इस्रोच्या खांद्यावर आहे. रॉकेट, उपग्रह, संपर्क यंत्रणा यांच्याशी संबंधित सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा विकास, निर्मिती, प्रक्षेपण, व्यावहारिक उपयोग, सेवा यासर्व गोष्टी इस्रोतर्फेच पार पाडल्या जातात. एकेकाळी अमेरिका आणि रशिया या अंतराळ क्षेत्रातील महासत्तांकडून भारतास अनेकदा विशिष्ट तंत्रज्ञान नाकारण्यात आल्याचा इतिहास आहे. मात्र, आज या दोन देशांसह जगातील अनेक देशांचे उपग्रह आज इस्रो प्रक्षेपित करीत आहे. ‘चांद्रयान’ आणि ‘मंगळयान’ आणि आगामी ‘गगनयान’ मोहिमांचा संपूर्ण जगात भारतीय अंतराळ कार्यक्रमांचा जगभरात डंका वाजत आहे. भारतीय अंतराळ क्षेत्र गेल्या एका दशकापासून झपाट्याने विस्तारले आहे. २००९ ते २०१८ दरम्यान लहान उपग्रहांच्या उड्डाणाचे बाजारमूल्य १२.६ अब्ज डॉलरवरून (८९.७५ अब्ज रुपये) ४२.८ अब्ज डॉलरवर (सुमारे ३.०४ ट्रिलियन) पोहोचले आहे. यानंतर, वर्ष २०१९ ते २०२८ दरम्यान हे मूल्य चौपट होण्याचा अंदाज आहे. येत्या १० वर्षामध्ये सुमारे ८६०० उपग्रहांचे उड्डाण होण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. याचाच अर्थ असा की, येत्या काळात लहान उपग्रहांच्या वहनाला मागणी वाढणार आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतातील खासगी कंपन्यांनीदेखील या क्षेत्रात पाऊल टाकण्याची गरज होती. याअनुषंगाने, मोदी सरकारने ‘स्पेस अ‍ॅक्टिव्हिटी बिल - २०१७’ सादर करत या मार्गावर पहिले पाऊल टाकले होते. यंदाच्या मे महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यासंदर्भात घोषणा केली आणि त्यानंतर लगेचच म्हणजे जून महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली. त्यासाठी ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अ‍ॅण्ड ऑथोरायझेशन सेंटर’ म्हणजेच ‘इन-स्पेस’ या संस्थेचीदेखील निर्मिती करण्यात आली आहे. आता यापुढे इस्रो प्रमाणे खासगी क्षेत्रातील उद्योगांना संधी मिळणार आहे. 

स्पेस एक्स कंपनी उत्तम उदाहरण

जगातील अनेक देशांमध्ये अंतराळ संशोधन क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करण्यात आले आहे. इलॉन मस्क यांची स्पेस एक्स कंपनी ही त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. स्पेसएक्स या कंपनीने एकदा वापरलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या पुनर्वापराची चाचणी सुरू केली आहे. स्पेसएक्स आणि ब्लू ओरिजिनसारख्या अमेरिकन कंपन्यादेखील मानवी अवकाश उड्डाणाची तयारी करू लागल्या आहेत. म्हणूनच आता भारत केंद्र सरकारने देशातील खासगी कंपन्यांना यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. तसे पाहिले तर भारतीय अंतराळ क्षेत्रात खासगी उद्योगांचा समावेश नवीन नाही. खासगी उद्योगांना मोठ्या प्रोत्साहन मिळण्यास १९८५ सालापासून प्रारंभ झाला. त्यानंतर २००९ ते २०१४ या कालखंडात के. राधाकृष्णन यांच्या कार्यकाळात उपग्रह आणि लाँचिंग व्हेईकल्स निर्मितीचे क्षेत्र मजबूत करण्याची योजना आकारास आली, तेव्हा जवळपास १०० खासगी उद्योग त्यात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रातील वालचंदनगर इंडस्ट्रीज यासह ‘गोदरेज’ आणि ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’ या खासगी कंपन्या इस्रो सोबत जोडल्या गेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बंगळुरू येथील ‘अल्फा डिझाईन टेक्नॉलाजी’ ही कंपनी उपग्रह बांधणी करते. अर्थात, आतापर्यंत खासगी कंपन्यांचे काम हे प्रामुख्याने तांत्रिक पद्धतीचे होते. मात्र, आता ‘इन-स्पेस’च्या साहाय्याने खासगी उद्योग त्यापुढील टप्प्यात म्हणजे प्रत्यक्ष संशोधन आणि विकास, उपग्रहनिर्मिती, उपग्रहप्रक्षेपण, संरक्षण विषयक गरजा पूर्ण करणे आणि व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण करणे यामध्ये सहभागी होणार आहेत. 

अंतराळ तंत्रज्ञानासाठी संपूर्ण देशातील क्षमतेचा वापर

आज भारताचा अंतराळ कार्यक्रम प्रारंभिक दशकांप्रमाणे रिमोट सेंन्सिंग, हवामान अंदाज आणि दूरसंचार उपग्रह यापुरताच सीमित राहिलेला नाही. त्यात आता टेलिव्हिजन आणि ब्रॉडबॅण्ड सेवा, अंतराळ विज्ञान, संशोधन, नेव्हिगेशन आणि सुरक्षाविषयक तंत्रज्ञान यांचाही समावेश झाला आहे. त्यामुळे या वाढत्या गरजांची पूर्तता करण्याची केवळ इस्रो हीच एकमेव संस्था पुरेशी ठरणार नाही. अवकाश क्षेत्र खुले केल्याने अंतराळ तंत्रज्ञानासाठी संपूर्ण देशातील क्षमतेचा वापर करता येईल, अंतराळ विकास लवकर साध्य होईल, जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेत भारतीय उद्योगांना महत्त्वपूर्ण स्थान मिळण्यासाठी सक्षम करणे शक्य होणार आहे. तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतील. मोदी सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, इस्रोप्रमाणेच खासगी कंपन्यांनाही अवकाश तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपक्रम राबवता येतील. खासगी क्षेत्रासाठी ‘अवकाश’ खुले करतानाच देशातील नागरिकांच्या आरोग्यावर, देशाच्या सुरक्षेवर, देशहितावर कोणतेही दुष्परिणाम होणार नाहीत, याची खात्री संबंधितांना करून द्यावी लागणार आहे. लायसेन्स मिळालेल्या कंपन्यांच्या कामाची, कागदपत्रांची तपासणी कोणत्याही क्षणी करण्याचे अधिकार केंद्राला असतील. मसुद्यामधील नियम व अटींचे पालन न करणार्‍यांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि तीन वर्षे कारावासाची तरतूदही करण्यात आली आहे. मोदी सरकारचा हा पथदर्शी निर्णय म्हणावा लागेल. कारण अमेरिका, रशिया; तसेच युरोपमधील देशांनी त्यांच्या देशातून चालणार्‍या खासगी अवकाश उपक्रमांना कायद्याची चौकट केव्हाच उपलब्ध करून दिली आहे. आता भारतातही खासगी क्षेत्राला अवकाश खुले झाले आहे.