राजकारणाचा ‘घटनात्मक’ वाद!

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील विसंवाद मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ठरावीक कालावधीनंतर नवनवीन विषय समोर येऊन दोन्ही नेत्यांमध्ये म्हणजेच सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये वाद निर्माण होत असतात. राज्यपालांनी गेल्यावर्षी भल्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना दिलेली मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ असो किंवा उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्तीच्या शिफारशीबाबत झालेली चालढकल किंवा अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा असो, राज्यपालांची भुमिका नेहमीच वादात राहिली आहे. आता  कोरोनाच्या लॉकाडाउनमुळे मार्च महिन्यांपासून बंद असलेली राज्यातील मंदिर खुली करण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठविले होते. त्या पत्रात त्यांनी ठाकरे यांना हिंदुत्वाची आठवण करून दिली. राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही रोखठोक उत्तर दिल्याने मातोश्री आणि राजभवनातील या पत्रोपत्रीमुळे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. 



विरोधीपक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी राज्यपालांचा वापर! 

भारतीय राज्यघटनेने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना काही मुलभुत अधिकार दिले आहेत. त्यासाठी काही संविधानात्मक चौकटी देखील आखल्या आहेत. राज्यपालांना घटनात्मक अधिकार आहेत की ते मुख्यमंत्र्यांकडे उत्तरे मागू शकतात, ज्याची समाधानकारक उत्तरे देणे मुख्यमंत्र्यांना भाग असते. राज्यपाल राष्ट्रपतींना सांगू शकतात की राज्याशी संबंधित प्रश्नांची समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने राज्यातील राजकीय परिस्थिती आलबेल नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी राज्याचा कारभार हाती घ्यावा, अशी शिफारस राज्यपाल करु शकतात. मात्र राज्यपालांचा सुरुवातीच्या काळापासूनच राजकीय वापर होत आला असल्याचे इतीहास सांगतो. १९५२ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला तामिळनाडू आणि केरळमध्ये बहुमत मिळाले नव्हते. तेव्हा दोन्ही राज्यांमधल्या तत्कालीन राज्यपालांनी बहुमत असलेल्या पक्षांऐवजी किंवा निवडणुकीत सर्वांत जास्त जागा मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्यांना डावलून काँग्रेसच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती. तिथून पुढे १९६७ नंतर राज्यपालांचा सर्रास राजकीय वापर सुरू झाला. विशेषतः १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर स्पर्धा वाढली आणि तिथून मग राज्यपालांचा आणखी जास्त राजकीय वापर झाला. इंदिरा गांधींनी विरोधीपक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी राज्यपालांचा वापर केल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याच मार्गावरुन जातांना दिसतात. 

राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये संघर्ष

गोव्यात २०१७ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कुणालाही बहुमत मिळाले नव्हते. ४० सदस्यांच्या या विधानसभेत काँग्रेसचे १७ आणि भाजपचे १३ आमदार निवडून आले होते. सर्वांत मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याच्या पंरपरेकडे तत्कालिन राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी दुर्लक्ष करत भाजपाचे मनोहर पर्रीकर यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. मणिपूरमध्ये सुद्धा हाच पॅटर्न दिसून आला. नोव्हेंबर २०१८ ला जम्मू-काश्मिरमध्ये भाजपबरोबरचा घरोबा संपल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसबरोबर सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. मेहबुबा यांनी आपल्याला काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचा पाठिंबा असल्याचं सांगत फॅक्सद्वारे सत्ता स्थापनेचा दावा केला. पण तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी त्याचे फॅक्स मशिन बिघडल्याचे कारण देत आपल्यापर्यंत त्यांचा सत्ता स्थापनेचा दाव पोहोचला नसल्याचे म्हटले. परिणामी त्यांनी विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावली जावी अशी शिफारस केंद्राला केली. सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासह पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर, पाँडिचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी, मेघालयचे राज्यपाल तथागत रॉय, अरुणाचल प्रदेशचे माजी राज्यपाल पी. सी. राजखोवा, उत्तराखंडचे माजी राज्यपाल के.के. पॉल आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजिब जंग यांचा संबंधित मुख्यमंत्र्यांशी नेहमीच वाद होत आला आहे. सर्व राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये जो संघर्ष झाला त्या प्रत्येक वेळी राजकारण समोर आले होते. 

दोन्ही उच्च पदांनी असा विवेक दाखवायला हवा

राज्यपाल हे घटनात्मक पद असले तरी राजकीय पुर्नवसनासाठी किंवा राजकीय निवृत्तीसाठी राज्यपालपदाचा वापर होते हे तर आता उघडच आहे. याची काही बोलकी उदाहरणे आहेत. शिवराज पाटील यांचे गृहमंत्रिपद गेले आणि खासदारकीची निवडणूकही हरल्यानंतर त्यांना पंजाबमध्ये राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आले. २००४ साली महाराष्टाच्या मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर सुशीलकुमा शिंदे यांना तेव्हाच्या संयुक्त आंध्र प्रदेशात राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आले होते. पण दोनच वर्षात म्हणजे २००६ मध्ये ते मनमोहन सिंग सरकारच्या मंत्रिमंडळात उर्जा मंत्री म्हणून परतले. सातार्‍यात पोटनिवडणुकीत निवडून आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार श्रीनिवास पाटील हेसुद्धा आधी सिक्किमचे राज्यपाल होते.  याबाबतीत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मांडलेले मत खूप महत्त्वपूर्ण ठरते. कायद्यानुसार राज्यपाल पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने कार्य करतात त्यामुळे त्याला राजकीय स्वरूप येते. परिणामी पंतप्रधानांची मर्जी असे पर्यंत राज्यपाल पदावर राहतात’. सुप्रीम कोर्टाने वेळेवेळी फटकारल्यानंतरही राज्यपालांचा राजकीय कारणांसाठी वापर किंवा हस्तक्षेप कमी झालेला नाही. महाराष्ट्रात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री असा संघर्ष सातत्याने उद्भवने दुर्दैवी आहे. यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही, याची जाणीव दोघांनाही आहेच. मात्र राज्यावर कोरोनाचे संकट घोंगावत असताना असे सुडाचे राजकारण होणे अपेक्षित नाही. मुख्यमंत्री वाद रंगल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वादात उडी घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे राज्यपालांची तक्रार करुन कारवाईची मागणी केली आहे. यामुळे हा वाद अजूनच चिघळण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये ताळमेळ असणे राज्याच्या हिताचे असते. राज्यासमोरची आव्हाने लक्षात घेऊन दोन्ही उच्च पदांनी असा विवेक दाखवायला हवा. आवश्यकता भासल्यास पंतप्रधानांनीही यात लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा आहे.

Post a comment

Designed By Blogger