हिंदू-मुस्लीमांमधील वितुष्टाचे कारण खर्‍या अर्थाने संपले!

अयोध्येतला राम जन्मभूमीचा खटला निकाली निघाला आहे. तिथे भूमिपूजन पण झाले असून राममंदीर निर्माणास सुरुवात देखील झाली आहे. आता १९९२ साली बाबरी मशीद पाडल्याचा घटनेचा अंतिम निकाल आज जाहीर झाला. बाबरी मशिदीचे झालेले पतन हे पूर्वनियोजित नव्हते असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या दोन हजार पानांच्या निकालपत्रात नोंदवले असून, या प्रकरणातील लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व ३२ आरोपी निर्दोष मुक्तता केली. भारतावरील ब्रिटिशांच्या राजवटीपासून सातत्याने हिंदू-मुस्लीम समाजातील वितुष्टाचे कारण ठरलेल्या बाबरी मशिदीचा प्रश्‍न आता खर्‍या अर्थाने संपला आहे, असे मानायला हरकत नाही. या वादाची झळ हिंदू आणि मुस्लिम दोघांनाही बसली आहे, दोघांचेही नुकसान झाले आहे, फायदा झाला तो केवळ दोन्ही समाजातील राजकीय नेत्यांचा! काही विषय असे असतात की, ते कधीच सुटू नये अशी व्यवस्था जाणीवपूर्वक केली जाते. बाबरीच्या बाबतीत तेच घडले. ब्रिटिशांनी हा तिढा सोडविण्याऐवजी त्याला खतपाणी दिले. स्वातंत्र्यानंतरही त्याचीच पुनरार्वृत्ती होत गेली. मात्र हा वादादीत मुद्दा निकाली निघाला असताना दोन्ही समाजातील लोकांच्या मनातील कटूताही निकाली निघणे आवश्यक आहे.


रंजक आणि रक्तरंजित घटनाक्रम

स्वतंत्र भारताचा राजकीय इतिहास लिहिला जाईल तेंव्हा तो राममंदीर व बाबरी मशिदीच्या वादाशिवाय पूर्ण होणार नाही. कारण हा धर्म व राजकारण अशा दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाचा विषय होता. यामुळे ब्रिटीशांच्या काळात सुरु झालेला वाद देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतरही निकाली काढण्यात देशातील राजकीय नेते व धर्मगुरुंना अपयश आले, हे कटू सत्य मान्य करायलाच लागेल. इतीहासाची पाने चाळल्यास असे लक्षात येते की, उत्तर प्रदेशच्या अयोध्या मधील बाबरी मशिदीची निर्मिती मोगल बादशहा बाबरचा जनरल मीर बाकी यांनी केली होती, अनेक ऐतिहासिक दस्तांवेजांनुसार ही मशिद रामाचे जन्म स्थळ असलेल्या मंदिरा वरच बांधली गेली होती. ज्या बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षीच निवाडा दिला आहे. याचा घटनाक्रम मोठा रंजक आणि रक्तरंजित देखील आहे. डिसेंबर १९४९ मध्ये, भगवान रामांच्या मूर्ती मशिदीच्या आत प्रकटल्या किंवा कुणीतरी आणून ठेवल्या. या घटनेनंतर दोन्ही बाजूंनी खटले दाखल करण्यात आले. हाशिम अन्सारी यांनी मुस्लिमांकरिता खटला दाखल केला आणि निर्मोही अखाडा यांनी हिंदूंसाठी एक खटला दाखल केला. १९८४ विश्व हिंदू परिषदेने रामजन्मभूमी वादात उडी घेतली. 

१९९२ साली बाबरी मशीद जमीनदोस्त

८०च्या दशकात भाजपाने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली कारसेवा अर्थात रथयात्रा काढली. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने या जागेला वादग्रस्त घोषित करून त्यास कुलूप लावले होते. अखेर १९८६ साली फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी विवादित जागेचे दरवाजे उघडण्याचे आदेश देत हिंदूना मशिदीत प्रवेश करुन पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली. पुढील काही वर्ष हा विषय चिघळत राहिला त्याची परिणीती १९९२ साली बाबरी मशीद जमीनदोस्त होण्यात झाली. परंतू त्याआधी ३० ऑक्टोबर १९९० रोजी बाबरी मशिद पाडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी झालेल्या गोळीबारात १६ कारसेवकांचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या दोन वर्षानंतर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिद पाडण्यात आली. बाबरी मशिद पडल्याच्या दहा दिवसानंतर १६ डिसेंबर रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.एस. लिबरहान यांची नेमणूक करण्यात आली. लिबरहान यांनी मशिद पडल्याच्या घटनाक्रमाची चौकशी करायची होती. गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचनेत सरकारने म्हटले होते की आयोगाने आपला अहवाल ३ महिन्यांच्या आत सादर करावा. पण आयोगाला ४८ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आयोगावर आठ कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्यावर दीड दशकांनी म्हणजे २००९ साली अहवाल सादर करण्यात आला. या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालये आणि उच्च न्यायालयात विलंब, प्रकरण खोळंबणे आणि इतर कायदेशीर अडचणी नंतर सीबीआयने अखेर २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. सीबीआयने २० मार्च २०१२ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यात सर्व प्रकरणांची एकत्रीत सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली. २०१५ साली सुप्रीम कोर्टाने लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आणि कल्याण सिंग यांच्यासह अन्य नेत्यांना नोटीस बजावली. यानंतर २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल देत सर्व खटल्यांच्या खटल्याची सुनावणी एकत्र करत हा खटला वर्ग केला.

राष्ट्रीयत्व आणि आयडेंटिटीचा प्रश्‍न

या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या सीबीआयने न्यायालयापुढे ३५१ साक्षीदार आणि सुमारे ६०० कागदपत्रे पुरावा म्हणून सादर केले होते. ४८ जणांविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले होते मात्र त्यापैकी १६ जण खटला सुरु असताना मरण पावले. १६ व्या शतकातील ही मशीद पाडण्यासाठी आरोपींनी कारस्थान रचले आणि कारसेवकांना मशीद पाडण्यासाठी फूस लावली असा सीबीआयचा युक्तिवाद होता. राम मंदिरासंदर्भात निकाल देताना मशिद बेकायदेशीरपणे तोडली गेली असा उल्लेख आहे. यामुळे मशिद कुणी पाडली? असा प्रश्‍न सर्वांनाच पडला होता. बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट नव्हता, बाबरी पाडण्याची घटना अचानक घडली असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी निकाल सुनावताना नोंदवले. यामुळे हा बहुप्रतिक्षित आणि बहुप्रलंबित खटला निकाली निघाला. आता या विषयावरुन होणारे राजकारण देखील थांबण्याची अपेक्षा आहे. आधीच संपूर्ण जग आणि भारतापुढे अन्य समस्या आ वासून उभ्या आहेत. आता धर्माच्या नावे होणारे राजकारण बाजूला ठेवून विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. अशा समस्यांचे मुळ शोधण्यासाठी ‘द क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन’ यापुस्तकातील संदर्भ मार्गदर्शक ठरतात. ‘भारतासह सर्वच देशात राष्ट्रीयत्व आणि आयडेंटिटीचा प्रश्‍न सर्वच ठिकाणी निर्माण होत आहेत. त्यातूनच धर्माची ओळख असण्याचा प्रश्‍न सर्वच धर्माच्या नागरिकांना आणि समुदायाला भेडसावत असून, दोन जातीय समुदायातील संघर्षही त्याचेच प्रतीक असते’ असे मत सॅम्युअल पी. हंटीगटन् यांनी आपल्या द क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन या पुस्तकात मांडले आहे. यापासून बोध घेण्याची अपेक्षा आहे.

Post a comment

Designed By Blogger