राजकारणातील नोकरशाही

सुशांतसिंग राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणी वेगवेगळ्या टीव्ही वाहिन्यांना मुलाखती देऊन प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले बिहारचे पोलीस महासंचालक गुप्तेश्‍वर पांडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश केला आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकांत रंगत यायला लागली असताना पांडे यांनी जनता दल युनायटेड या नितीश कुमारांच्या पक्षात अधिकृत प्रवेश केल्याने त्यांची चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. गेल्या काही दिवसांच्या त्यांच्या वक्तव्यांना राजकीय वास येत असल्याने त्यांचा राजकारणाचा श्रीगणेश: निश्‍चित मानला जात होता. सुरुवातीला ते भाजपात प्रवेश करतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र त्यांनी भाजपाच्या मित्रपक्षाचा हात पकडला. त्यांच्या निमित्ताने आता पुन्हा एकदा वरिष्ठ नोकरशहांची राजकारणातील एन्ट्री हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. भारतीय नागरिकाला राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांनुसार गुप्तेश्वर पांडे यांना राजकारणात प्रवेश करण्याचा मूलभूत हक्क आहे, यात शंका नाही. मात्र निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना नोकरी सोडायची आणि राजकारणात शिरायचे हे कितपत योग्य आहे? 


 नोकरशहांचे राजकीय प्रवेश सोहळे

गुप्तेश्वर पांडे यांच्या राजकीय पक्ष प्रवेशाच्या निमित्ताने सुरु झालेली चर्चा देशासाठी अगदी नवी नाही!  वरिष्ठ नोकरशहांचे राजकीय प्रवेश सोहळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाने अनेकवेळा पाहिले आहेत. गेल्या ७०-७२ वर्षांच्या काळात अनेक नोकरशहांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन किंवा निवृत्तीनंतर राजकारणात उडी घेतलेली आहे. यात पोलीस व लष्करी सेवेतील अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. या यादीत सर्वात आधी नाव येते ते सी.डी. देशमुख यांचे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नामवंत सनदी अधिकारी सी. डी. देशमुख यांनी काँग्रेंसमध्ये प्रवेश केला आणि नंतरच्या काळात ते पंडीत नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले. असेच दुसरे एक नामवंत सनदी अधिकारी म्हणजे स. गो. बर्वे. हेसुद्धा नंतर राजकारणात आले. पुढे ते महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री झाले. यातील अजून एक मोठे नाव म्हणजे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा. ते २० वर्षं सनदी अधिकारी होते, नंतर राजीनामा दिला व राजकारणात उडी घेतली. त्यांची गणना देशातील दिग्गज राजकारण्यांमध्ये होते. अलीकडच्या काळातील काही उदाहरण म्हणजे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग. त्यांनी २०१४ सालच्या निवडणुकांच्या तोंडावर राजीनामा दिला आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. सत्यपाल सिंह हे भाजपाच्यावतीने निवडणूक लढवतील, याची सूतराम कल्पना तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधार्‍यांना २०१४ मध्ये नव्हती. रातोरात राजीनामा देऊन सत्यपाल रिंगणात उतरले. त्यांना भाजपने उत्तर प्रदेशातील बागपत मतदारसंघातून लोकसभेची उमेदवारी दिली. सिंह निवडून आले आणि लगोलग मंत्रिपदसुद्धा मिळाले. पक्षाने त्यांना २०१९ साली पुन्हा उमेदवारी दिली व ते पुन्हा बागपत मतदारसंघातून निवडून आले. 

आपण सर्व भाऊ भाऊ आणि काला मोडून खाऊ

यापूर्वी टी. चंद्रशेखर व रामाराम या दोन सनदी अधिकार्‍यांनी आंध्र प्रदेशातून प्रजा राज्यम या चिरंजीवी यांच्या पक्षातर्फे निवडणूक लढवली होती. शरद पवार यांचे अत्यंत विश्वासू सनदी अधिकारी श्रीनिवास पाटील हे राजकारणात यशस्वी झाले. राजकारणात आलेल्या या नोकरशहांच्या पावलावर पाऊल ठेवून प्रदीप शर्मा, समशेर पठाण, गौतम गायकवाड, राजेश पाडवी वगैरे पोलीस अधिकार्‍यांनी २०१९ सालची निवडणूक लढवून पाहिली. पण, त्यांच्यातल्या अनेकांना अपयश पदरी पडले. प्रभाकर देशमुख, उत्तम खोब्रागडे, किशोर गजभिये, भाई नगराळे, विजय नहाटा आदी अनेक अधिकारी राजकारणात सक्रिय आहेत. यामुळे गुप्तेश्‍वर पांडे यांच्या राजकीय प्रवेशाने इतका कोलाहाल माजणे योग्य नाही. त्यांचा सुशांतसिंग मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीशी संबंध येत असल्याने महाराष्ट्र विरुध्द बिहार असा वाद होणे स्वाभाविक आहे. कारण महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता नाही तर बिहारमध्ये भाजपाला सत्ता मिळवायची आहे. यामुळे जसजशी बिहारची निवडणूक रंगत जाईल तसतसा या प्रकरणाला राजकीय रंग चढत जाईल. यात मुळ मुद्दा बाजूलाच राहतो. तो म्हणजे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना नोकरी सोडायची आणि राजकारणात शिरायचे हे कितपत योग्य आहे? आयएएस, आयपीएस आणि अ श्रेणीच्या वरिष्ठ नोकरशहा निवडणूक रिंगणात उतरण्याच्या वाढत्या प्रमाणामुळे चिंतित निवडणूक आयोगाने वर्षीच सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली होती. अधिकार्‍यांनी सरकारी नोकरी सोडल्यानंतर राजकीय पक्षात सहभागी होण्यादरम्यानचा कालावधी (कूलिंग ऑफ पिरियड) निश्चित करण्यास आयोगाने सरकारला सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला(डीओपीटी) अशा अधिकार्‍यांबाबतच्या कूलिंग ऑफ पिरियडबाबत सल्ला मागितला होता. मात्र आपण सर्व भाऊ भाऊ आणि काला मोडून खाऊ या ग्रामीण भागातील म्हणीप्रमाणे, असा कायदा करण्यास सर्वांचीच नकारघंटा असू शकते. 

राजकारणात प्रवेश करण्यासंबंधी कडक कायदा हवा 

मुळात लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ चा (कूलिंग ऑफ पिरियडबाबत) दाखला देत सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांना राजकारणातील प्रवेश रोखणे कायदेशिर दृष्ट्या थोडेसे कठीण आहे. त्यामुळे दुरुस्ती करायची असेल तर ती सेवा नियमामध्ये केली जावी निवडणूक कायद्यामध्ये नव्हे, हे साधे गणित सरकारमध्ये बसलेल्या धुरंधरांना कळत नसावे, असे मानने कठीणच आहे. कोणताही व्यक्ती सरकारी नोकरी सोडल्यानंतर सामान्य नागरिक ठरतो. सध्याच्या नियमानुसार सरकारी अधिकार्‍याला सेवानिवृत्तीनंतर अथवा राजीनामा दिल्यानंतर किमान एक वर्ष खासगी कंपनीमध्ये नोकरी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्या राजकीय पक्षातील प्रवेशाबाबत अथवा सक्रिय राजकारणाबाबत कोणतेही नियम नाहीत. याकरीता नोकरशहा जर सरकारी सेवा सोडत असतील किंवा निवृत्त होत असतील, तर त्यांना त्या तारखेपासून कमीत कमी तीन वर्षं किंवा पाच वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवता येणार नाही किंवा सरकारमध्ये कोणते पद स्वीकारता येणार नाही, असा कडक नियम केला पाहिजे. कारण जेंव्हा एखादा वरिष्ठ अधिकारी नोकरीचा राजीनामा देवून राजकारणात प्रवेश करतो हे अचानक होत नाही, त्याआधी अनेक महिन्यांचे प्लॅनिंग असते. याकाळात तो अधिकारी ज्या पदावर कार्यरत असतो, त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे नोकरशहाने राजकारणात प्रवेश करण्यासंबंधी कडक कायदा करणे आवश्यक आहे.

Post a comment

Designed By Blogger