कृषि विधेयकाचे राजकारण

शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक-२०२०, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक-२०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक-२०२० मोदी सरकारने लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही अभूतपूर्व गदारोळात मंजूर करुन घेतली. यामुळे आता त्यांचा कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांचा फायदा होईल, असे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे पण सरकारने मांडलेली ही धोरणे शेतकर्‍यांच्या विरोधातली असल्याचे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे. यामुळे या विधेयकांवरुन देशातील राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. या विधेकांना विरोध करण्यासाठी काँग्रेस रस्त्यावर उतरली आहे. तर एनडीएमधील घटकपक्ष असलेल्या अकाली दलाच्या एकमेव केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी या विधेयकांना विरोध दर्शवित राजीनामा दिला आहे. देशभरातल्या काही शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकर्‍यांना फटका बसेल असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. 

या विधेयकांना इतका विरोध का होतोय?

कृषिक्षेत्राशी निगडीत ही तिन्ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर होताना विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला, या विधेयकाची प्रत फाडून ती हवेत भिरकवण्यात आली, माईकची मोडतोड आणि घोषणाबाजीही झाली. यामुळे आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाईही करण्यात आली. यामुळे या विधेयकांना इतका विरोध का होतोय? असा प्रश्‍न सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना पडणे स्वाभाविक आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी या नवीन विधेयकांना सर्वात जास्त विरोध करत आहेत. यातील पहिले विधेयक शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२० हे विधेयक राज्य सरकारांना बाजाराबाहेरील शेतीमाल खरेदी व विक्रीवर कोणताही कर लावण्यास मनाई करते आणि शेतकर्‍यांना आपला माल योग्य फायदेशीर किंमतीला विक्री करण्यास परवानगी देते. सरकारचे म्हणणे आहे की या विधेयकामुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल. दुसरे विधेयक अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा जवळपास ६५ वर्ष जुन्या वस्तू अधिनियम कायद्याला सरकारने दुरुस्तीसाठी आणले आहे. यात गहू, डाळ, बटाटा आणि कांद्यासह काही खाद्य वस्तू (तेल) इत्यादींना आत्यवश्यक वस्तूंमधून बाहेर करण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे खाजगी गुंतवणूक दारांना व्यापार करण्यास सोपे होईल व सरकारी हस्तक्षेपापासून सुटका होईल. सोबतच कृषि क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला देखील प्रोत्साहन मिळेल. तर तिसरे विधेयक शेतमाल हमी भाव करार आणि शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) असून या विधेयकामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे की शेतकरी आधीच आपल्या शेतमालाच्या पुरवठ्यासाठी लिखित करार करू शकतो. '

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात याच विधेयकांचा उल्लेख

सरकार यासाठी एक आदर्श कृषि कराराचे दिशानिर्देश देखील जारी करणार आहे. जेणेकरून शेतकर्‍याला मदत मिळेल व आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका समाप्त होईल. यापूर्वी शेतकर्‍यांना त्यांचा माल बाजार समितीमार्फत विकावा लागे. तेथे व्यापारी, दलालांकडून आर्थिक लुट होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत असत. आता नव्या विधेयकाने शेतकर्‍यांना आपला माल बाजार समितीला विकला पाहिजे असे बंधन असणार नाही. बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही व भ्रष्टाचार यामुळे मोडीत निघणार आहे. या नव्या कायद्याने शेतकरी आता करार शेती करू शकेल. एखादे पीक एखाद्या कंपनीशी करार करुन विकू शकेल. या सुधारणेमुळे जमीन मालकी बदलणार नाही. या विधेयकांमध्ये सर्वात जास्त विरोध किमान आधारभूत किंमतीवरून होत आहे. शेतकर्‍यांना भिती आहे की सरकार या विधेयकांच्या नावाखाली किमान आधारभूत किंमत मागे घेऊ इच्छित आहे. मोदी सरकार शेतकर्‍यांना हमी भावापासून वंचित ठेवून, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित जोपासत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. तर दुसरीकडे दलालांना चिंता आहे की नवीन कायद्यामुळे त्यांचे उत्पन्न बंद होईल. कृषी विधेयकांबाबत विरोधक शेतकर्‍यांमध्ये गैरसमज पसरवत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. काही अंशी ते बरोबर देखील आहे. कारण २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात याच विधेयकांचा उल्लेख करण्यात आला होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी कायदा रद्द करून शेतकर्‍यांना दलालांच्या तावडीतून मुक्त करण्याचे वचन दिले होते, याची आठवण काँग्रेसचे नेते संजय झा यांनी करुन देत काँग्रेसला घरचा आहेर दिला आहे. हाच धागा पकडून भाजपा नेते प्रकाश जावडेकर यांनीही काँग्रेसला स्वतःच्या जाहीरनाम्याचा विसर पडला असून काँग्रेस नाटक का करत आहे? असा सवाल केला आहे. 

शेतीच्या मुद्यावर सरकारच्या धोरणात सातत्य नाही

या विधेयकामुळे एकाधिकारशाही संपून कृषीमालाची बाजारपेठ मुक्त होणार आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाचा दर ठरवण्याचा व विक्रीचा अधिकार या निमित्ताने मिळणार आहे. शेतकरी स्वतःच्या मर्जीचा मालक असेल. शेतकर्‍याला आपला शेतमाल थेट विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल, एमएसपी कायम राहील. कर न लावल्यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक भाव मिळेल आणि नागरिकांनाही कमी किंमतीत मालही मिळेल. खासगी गुंतवणूकीमुळे शेतीला गती येईल, रोजगार वाढेल आणि अर्थव्यवस्था बळकट होईल, असे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. यात गोंधळ उडण्याचा अजून एक प्रमुख कारण म्हणजे, शेतीच्या मुद्यावर सरकारच्या धोरणात सातत्य नाही. जून महिन्यात सरकार कांद्यास जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळते आणि सप्टेंबर महिन्यात बरोबर उलट निर्णय घेत त्यावर निर्यातबंदी आणते. दुसरा मुद्दा म्हणजे मोदी सरकारची प्रतिमा उद्योगपतींचे कॉर्पोरेट सरकार म्हणून झाली आहे. यामुळे मोदी सरकार शेतकर्‍यांना मोठ्या उद्योगपतींच्या दावणीला बांधेल, अशी भीती शेतकर्‍यांना सतावत आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे, मोदी सरकारकडे शेतकरी चेहरा नाही, त्याचाही फटका बसत आहे. सरकारने खरेतर असे विधेयक आणताना विश्वासात घेणे व चर्चा करवून आणणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे हेतू चांगला, निर्णय चांगला असूनही विरोध व संभ्रम वाढत आहे. भाजप-काँग्रेसच्या राजकारणाशी घेणंदेणं नसलेल्या शेतकरी नेत्यांसह काही शेतकरी संघटनांनी तीनही विधेयकांचे स्वागत करताना याची प्रामाणिक व पारदर्शक अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.