कोरोना आणि त्यातून निर्माण झालेल्या विपरीत परिस्थितीत सध्या सर्वात मोठा प्रश्न चर्चिला जात आहे, तो म्हणजे शिक्षणाचा. शालेय पातळीवरुन थेट उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत प्रचंड गोेंधळ सुरु आहे. आता सर्वोेच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नीट, जेईईसह अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा प्रश्न निकाली लागला असला तरी नव्या शैक्षणिक वर्षाचे काय? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्त्तरीत आहे. यामुळे निर्माण झालेल्या घोळामुळे विद्याथ्यार्र्ंच्या भवितव्यावर किती विपरीत परिणाम होवू शकतो, याचा गांभीर्याने विचार करणे तर लांबच तसा साधा विचारही राज्यकत्यार्र्ंच्या मनाला शिवत नाही. या संकटसमयी सवार्र्ंनी एकत्र येणे अपेक्षित असताना राजकीय पक्षांना आपले राजकीय अजेंडे सोडवत नाहीत, हे खरोखरच देशातील व्यवस्थेचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
देशात अनलॉकचा तिसरा टप्पा सुरु असून या अंतर्गत टप्पाटप्याने अनेक सुविधा पुन्हा सुरु करण्यात येत आहेत. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा - महाविद्यालये बंद आहेत. अजूनही कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसल्याने, शाळा-महाविद्यालये कधी सुरु होणार हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे. दरम्यान, दोन टप्यात शाळा सुरू करण्याचा सल्ला शिक्षण खात्याने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने दिला होता. त्यामुळे सप्टेंबरपासून शाळा सुरू होणार असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू होती. त्यामुळे संभ्रम व भीतीच्या छायेखाली असणार्‍या पालक - विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. अजूनही शाळा सुरू होण्याबाबत अनिश्चितता आहे. सध्या अनेक खासगी शाळा महाविद्यालयांनी ऑनलाईनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यास प्रारंभ केला आहे. या ऑनलाईन शिक्षणाचा गैरफायदा घेत आज खाजगी शिक्षण संस्थांकडून पालकांना शुल्कासाठी तगादा लावला जात आहे. राज्य सरकार व शिक्षण विभाग ऑनलाईन शिक्षणाचा गवगवा करत आहे. सध्याच्या संकटसमयी ऑनलाईन शिक्षण ही काळाची गरज आहे, यात कुणाचेही दुमत नसावे मात्र त्यासाठी वस्तूस्थितीही लक्षात घ्यायला हवी.
देशाचे भवितव्य ठरविणार्‍या शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील माहितीनुसार, राज्यात असलेल्या १ लाख ६ हजार २३७ पैकी ६ हजार ६०० प्राथमिकच्या आणि माध्यमिकच्या ५७० शाळांमध्ये वीज नाही, तर सुमारे ३००० हून अधिक शाळांचे वीज कनेक्शन बिल न भरल्याने कापले गेलेले आहे. प्राथमिकच्या ४१ हजार ९०० शाळांमध्ये आणि माध्यमिकच्या ५ हजार ६०० हून अधिक शाळांमध्ये संगणक पोहोचू शकले नाहीत. ३१.७६ टक्के विद्याथ्यार्र्ंकडे मोबाईल नाही. तर राज्यभरात अद्याप ३५ टक्के विद्यार्थ्यांकडे टीव्ही उपलब्ध नाही. ग्रामीण, आदिवासी पट्ट्यात असलेल्या तब्बल दहा टक्के विद्यार्थ्यांकडे अजूनही टीव्ही, मोबाईल, रेडिओ आणि ऑनलाईन शिक्षणासाठी इतर कोणत्याही प्रकारची सुविधा नाही. मात्र यावर कुणी बोलत नाही. दुसरीकडे कोरोनाच्या संसर्ग काळात मुलांची वर्षभराची फी भरायची की नाही, मुलांचे पुढच्या वर्गाचे प्रवेश पूर्ण करायचे की नाही, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल का?, मुलांना ऑफलाईन, ऑनलाईन यापैकी नेमके कोणत्या पद्धतीचे शिक्षण मिळेल, प्रॅक्टिकल कसे घेतले जातील? अशा अनेक प्रश्नांची मालिका सध्या पालक, विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांसमोर उभी आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे शैक्षणिक वर्ष ड्रॉप करण्याचा विचार बोलून दाखविला आहे. मात्र, वर्ष ड्रॉप करणार म्हणजे नेमके काय करणार याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण न दिल्याने निर्णय काय होणार याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. देशाचे भवितव्य ठरविणार्‍या शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ हा सर्वोच्च प्राधान्याने व एकमताने दूर करण्यावर राज्यकर्त्यांनी भर देणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडतांना दिसत नाही. सत्त्ताधारी स्वत:चेच घोड दामटण्यात तर विरोधक त्यावर राजकीय पोळी शेकण्यात गुंग आहेत. मात्र यात विद्यार्थी व पालक भरडले जात आहेत, याचा कुणीही विचार करत नाही. या गोधळावर ‘सर्वोच्च’ निकाल आल्यानंतर नीट, जेईईसह अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा गोेंधळ आता मिटविला आहे व सर्व प्रकारच्या महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. कोरोनाने निर्माण झालेली स्थिती पाहता परीक्षा पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात, मात्र त्या रद्द करता येणार नाहीतच, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गोेंधळ राजकीयच
मुळात अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरुन निर्माण झालेला गोेंधळ हा राजकीयच होता, हे मान्य करावेच लागेल. राज्यातील शिक्षणतज्ञ व कुलगुरुंशी पारदर्शक चर्चा न करता केवळ सवंग प्रसिध्दीसाठी किंवा कुणाचीतरी मर्जी सांभाळण्यासाठी उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी वरेमाप घोषणा केल्या, न्यायालयात याचिका दाखल केल्या मात्र त्यास कोणताही बेस नसल्याने सर्वच पातळीवर तोेंडघशी पडण्याची वेळ आली. शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत तर अजूनच जास्त सावळा गोेंधळ दिसून येतो. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कोणतीही चाचपणी न करता १५ जूनपासून शाळा ऑनलाईन सुरू करण्याचे जाहीरही करून टाकले. खरेतर त्यांना जूनमध्ये राज्यातील शाळा प्रत्यक्षात भरवायच्या होत्या. त्यासाठी त्यांनी अधिकार्‍यांना नियोजन करण्याचे आदेशही दिले होते, परंतु ते त्यांना जमले नाही. पुढे त्यांनी घाईगडबडीत निर्णय जाहीर केला आणि जुलै महिन्यात नववी, दहावी, बारावीचे वर्ग सुरू करण्याची घोषणा करून जीआर काढला. यावर राज्यभरातून विरोध झाल्यानंतर त्यावर नेहमीप्रमाणे सावरासावर, नियम फिरवणे आदी सोपास्कार करण्यात आले. दोन्ही मंत्र्यांच्या या वैचारिक गोेंधळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भुमिका निश्‍चितपणे स्वागतार्ह ठरते कारण वषार्र्ं गायकवाड यांनी जो गोधळ निर्माण करुन ठेवला होता त्यामुळे विद्यार्थी व पालक संभ्रमावसस्थेत होते यात उपमुख्यमंत्र्यांनी उडी घेत, जोपर्यंत कोरोनाचे संकट टळत नाही, तोपर्यंत सरकार शाळा सुरू करणार नाही, असे सांगितले तेेंव्हा कुठे हा गोेंधळ कमी झाला. राज्यकत्यार्र्ंच्या मनमानीमुळे किंवा अज्ञानामुळे जो गोंधळ उडाला त्याने लाखो विद्यार्थी मागच्या चार महिन्यांपासून अक्षरश: भरडले गेले आहेत. संभ्रमाच्या वातावरणाने ते भविष्याबाबत चिंतीत आणि सैरभैर झाले आहेत. आता राज्यकत्यार्र्ंनी नव्या शैक्षणिक वर्षाबाबत ठोस निर्णय घ्यावा कारण विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहेत. त्यांच्या भवितव्यासोबतचे खेळ हे देशाचे भविष्य बिघडवणारे ठरतील, याची जाण ठेवायलाच हवी. त्यामुळे आता सुरळीत व सुरक्षित परीक्षांसह नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी ठोस धोरणे आखणे हीच प्राथमिक व सर्वोच्च प्राधान्याची जबाबदारी आहे, याचे भान ठेवणे अपेक्षित आहे.
Post a Comment