देश विकायला काढला आहे का?

भाजापाचे कॉर्पोरेट प्रेम हा देशात सातत्याने चर्चेत राहणारा विषय आहे. अंबानी-अदानींसारख्या मोठ्या उद्योगपतींचे भाजपाशी असलेले हितसंबंध जगजाहीर आहेत. कॉर्पोरेट हितसंबध जोपासण्यासाठी ठराविक धनदांडग्या उद्योगपतींच्या हिताचे निर्णय भाजपा घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होतो. या कॉर्पोरेट प्रेमापोटी केंद्रातील मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रात खाजगीकरणाचा घाट घातल्याचा आतापर्यंत केवळ आरोप होत होता मात्र आता त्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरु झाली आहे. २७ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी एक महत्वाची घोषणा करताना केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील २३ कंपन्यांचे खासगीकरण करणार असल्याचे सांगितले होते. या निर्णयाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये हिरवा कंदील मिळाला असून या कंपन्यांच्या नावाबरोबरच कंपन्यांमध्ये असणारा सरकारी मालकीचा किती हिस्सा विकला जाणार आहे याची माहिती आरटीआय अंतर्गत समोर आली आहे.

२६ कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकणार

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशातील सध्याची चिंताजनक आर्थिक परिस्थिती आणि त्यातच आर्थिक विकासदरासंदर्भात समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे देशसमोरील आर्थिक संकट गडद होताना चित्र दिसत आहे. अर्थव्यवस्था पार रसातळाला जाण्याची परिस्थिती केवळ कोरोनामुळे उद्भवली नसून, याला चुकीचे धोरण कारणीभूत आहेत, हे मान्य करावेच लागेल. कारण कोरोनाचा जन्मच मुळात फेब्रुवारी-मार्च मधला आहे मात्र देशाची अर्थव्यवस्था साधारणत: पुर्णपणे फसलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयापासून अनिश्‍चिततेच्या वातावरणाच हेलकावे खात आहे. याबाबत आरबीआयचे माजी गव्हर्नर राघूराम राजन, नोबेल विजेते अभिजीत बॅनर्जी यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी खूप आधी सावध केले होते. मात्र अर्थतज्ञांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करुन, चुकीचे धोरण राबविल्यामुळे आज देशांची अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे, हे कटूसत्य स्विकारावेच लागेल. परिस्थिती इतकी चिंताजनक आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधून सरकारने आपली हिस्सेदारी विकण्यास काढली आहे. सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणांनुसार आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत केंद्र सरकार सर्वच क्षेत्रांमध्ये खासगीकरण करण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले होते. सरकार नक्की कोणत्या कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकणार आहे याबद्दलची कोणतीही माहिती दिली नव्हती. मात्र आता माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या एका उत्तरामध्ये सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील २३ नाही तर २६ कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी विकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यावर भर

बिकट अर्थव्यस्थेतून सावरण्यासाठी अघोरी उपाययोजनांची अमंलबजावणी करण्याचा केंद्र सरकारचा मुड दिसत असून यात रेल्वेचे खाजगीकरणाचा पहिला नंबर लागला. रेल्वेचे खाजगीकरण होणार नाही, असा दावा भाजपातील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांसह खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून वेळोवेळी केला होता परंतू दिल्लीहून लखनऊला जाणारी ‘तेजस एक्स्प्रेस’चे खाजकीकरण करत केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी पहिले पाऊल उचलले. त्यानंतर भारतीय रेल्वे ५० रेल्वे स्थानकांवर १५० रेल्वे गाड्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या तयारीत असल्याचे उघड झाले. जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वेचे जाळे असलेल्या देशांमध्ये भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. मोदी सरकार भारतातील प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांसोबत भागिदारी करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. रेल्वेच्या खाजगीकरणाला भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबधित भारतीय मजदूर संघाकडून जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. सरकारचे धोरणे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच मारून टाकण्यासारखे असल्याची टीका संघटनेकडून करण्यात आली आहे. या संघटनेकडून ‘सेव्ह पब्लिक सेक्टर सेव्ह इंडिया’ या देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. यापाठोपाठ एलआयसी, भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि शिपिंग कॉर्पोरेशनसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यापारी बँकांची संख्या चार ते पाच इतकी ठेवून बाकी सात ते आठ बँकांचेही खाजगीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. देशाला स्वतंत्र मिळले तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने खाजगीकरण उद्योगांचे सरकारीकरण करण्यावर भर दिला होता. मात्र आज भाजपा सरकारने सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यावर भर दिला आहे. 

एका निर्णयामुळे देशाचे नुकसान होवू शकते

भाजपकडून जो खाजगीकरणाचा सपाटा लावला आहे, तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक इशारा आहे. ज्या कंपन्याकडून कोटयावधी रुपयांचा दरवर्षी फायदा होतो, अशाच कंपन्या मोदी सरकारकडून खाजगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. जर या कंपन्या खरोखरच डबघाईस आल्या असतील मोठे उद्योगपती त्या खरेदी करुन पायावर धोंडा का मारुन घेतील? हा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मूळातच एखादा प्रकल्प सरकारला डोईजोड होतो, किंवा त्यातून काहीही फायदा होत नाही तसेच त्याचा लोककल्याणाशी संबंध नसेल असे प्रकल्प सरकारकडून खाजगीकरण करण्याची प्रथा आहे. मात्र पैसा उभा करण्यासाठी मोदी सरकारकडून सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कापून पैसा उभा करण्याचा प्रघात मोदी सरकारकडून सुरु आहे. खासगीकरणामुळे स्पर्धा वाढते हे अर्धसत्य आहे. खाजगीकरणाच्या मागे लागलेल्या अमेरिकेत इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत आज श्रीमंत - गरीबांमधील उत्पन्नाची तफावत ही प्रचंड वाढली आहे. ही अशी तफावत चीन, ब्राझील व भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्येही खूप वाढली आहे. रशिया, चीन, वेनेझुएला अशा देशांमध्ये सरकारी मदतीनेच भ्रष्ट उद्योगपती गब्बर झालेत. गेल्या तीस वर्षांत जगभरात जी आर्थिक दरी वाढली आहे त्या पार्श्वभूमीवर सामान्य लोकांचे सबलीकरण करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. यासाठी केवळ खाजगीकरण हा पर्याय नाही, याचे भान केंद्र सरकारने ठेवायला हवे. काळाची पाऊले ओळखून जगाच्या बरोबर चालायलाच हवे मात्र ३६० अंशाचे विचार व अभ्यास न करता घेतलेल्या एका निर्णयामुळे देशाचे किती नुकसान होवू शकते, याचा अनुभव नोटाबंदी निर्णयाच्या रुपाने देशाने आधीच अनुभवला आहे. यामुळे किमान आतातरी तशी चुक पुन्हा होवू नये, ही अपेक्षा आहे!