सहकारी बँकांमधील पैसा सुरक्षित!

बँक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकिंग नियंत्रण सुधारणा विधेयक २०२० ला लोकसभेनंतर राज्यसभेचीही मान्यता मिळाली आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत आता देशात १४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका अशा एकूण १५४० सहकारी बँका या आरबीआयच्या देखरेखीखाली काम करतील. मुंबईस्थित पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकारने या कायद्यात बदल करण्याचे ठरवले होते. त्यानंतर १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना संबोधित करताना मध्यमवर्गीयांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणणार असल्याचे सांगितले होते. त्यास आता मूर्त स्वरुप प्राप्त झाले आहे. या विधेयकाला महाराष्ट्रातून काँग्रेस व राष्ट्रवादीमधून सर्वाधिक विरोध होतोय. हा विरोध केवळ राजकीय नसून याला अर्थकारणाचीही जोड आहे. कारण राज्यातील सहकारी बँका काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नियंत्रणाखाली आहेत. या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्याने त्यांची संस्थाने खालसा होणार आहेत. नागरी ६० जिल्हा ५ व राज्य बँकेचे ६३ संचालक मंडळे ही बरखास्त करण्यात आली. यामुळे सहकारी बँकांची विश्वाहर्ता वाढणार असली तरी सहकार चळवळीच्या नावाखाली राजकीय सस्थाने बनलेल्यांना मोठा हादरा बसला आहे. केंद्राने एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत.

 ‘जिसके हाथ में लाठी, उसकी भैस...’ 

देशाच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा डोलारा हा सहकारावर अवलंबून असतो, हे ओळखून महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील यांनी सहकाराचा पाया घातला. सुरुवातीच्या काळात सहकार क्षेत्रामुळे शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्यांना ‘अच्छे दिन’ आले होते. साखर कारखाने, सूत गिरण्या, जिल्हा बँका, पतसंस्थांमधून शेतकरी आणि सामान्यांचा खर्‍या अर्थाने आर्थिक विकास झाला. सहकारामुळेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूती मिळाली. मात्र कालांतराने सहकारी संस्थां विशेषत: जिल्हा बँका या राजकीय नेत्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची मक्तेदारी बनल्या. या राजकीय नेत्यांच्या खाबूगिरीमुळे सहकार क्षेत्राला घरघर लागली. गेल्या दहा वर्षात अनेक सहकारी बँका केवळ आर्थिक गैरव्यवहारांमुळेच चर्चेत आहेत. देशातील बँकिग क्षेत्राचा एकत्रित विचार केल्यास गेल्या सहा वर्षांत देशातील सरकारी बँकांना तब्बल ८० हजार कोटींचा चुना लागल्याचे आकडेवारी सांगते. विविध सहकारी बँकांसह पतसंस्थामधील शेकडो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गेल्या काही वर्षात उजेडात आली आहेत. राजकारण्यांचा वाढता हस्तक्षेप, बँकांचे चुकीचे व्यवस्थापन, नोकरभरती आणि वारेमाप कर्जवाटप यामुळे बहुतांश सहकारी बँका डबघाईस आल्या. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यात भ्रष्टाचार करणार्‍या बँका आणि संचालक यांच्यावर कारवाईची तरतूद आहे. परंतु मंत्रालयातून संचालक मंडळांना आशीर्वाद असल्याने न्याय मिळणार कुठून? कारण बहुतांश बँकाच्या संचालक मंडळावर आमदार, खासदार किंवा त्यांच्या कुटुंबियांचाच समावेश असतो. यामुळे ‘जिसके हाथ में लाठी, उसकी भैस...’ या म्हणीप्रमाणे सहकारी बँकाचा कारभार चालत असतो. 

हे विधेयक निश्‍चितच फायदेशिर

कर्जे जाणीवपूर्वक बुडित खाती काढणे, पैसे मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे करणे, मर्जीतील लोकांना कर्ज देतानाचे निकष वाकवले जातात. गैरव्यवहार काढून काढलेल्या कर्जाची रक्कम कर्जदार अन्य ठिकाणी वळवत असतो, योग्य ते सुरक्षा तारण ठेवलेले नसते आणि अखेरीस ते पसे बँकेला परत न केल्यामुळे सहकारी बँका अडचणीत येतात. याला चाप लावण्यासाठी मोदी सरकारने मंजूर केलेले हे विधेयक निश्‍चितच फायदेशिर आहे. या कायद्यामुळे सरकारी आणि खासगी बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकासुद्धा रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आल्या आहेत. हा निर्णय सहकारी बँकांचे ग्राहक आणि ठेवीदारांच्या हिताचा आहे. कारण जर कुठलीही बँक दिवाळखोरीत निघाली तर अशा परिस्थितीत ठेवीदारांची बँकेत जमा असलेली पाच लाखांपर्यंतची ठेव सुरक्षित असेल. त्याचे कारण म्हणजे वित्तमंत्र्यांना फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प मांडताना ही रक्कम एक लाखांवरून पाच लाखांवर नेली आहे. डीआयसीजीसी कायदा १९६१ मधील कलम १६ (१) मधील तरतुदींनुसार जर कुठलीही बँक बुडाली किंवा दिवाळखोरीत निघाली तर डीआयसीजीसी प्रत्येक ठेवीदाराला रक्कम परत करण्यासाठी उत्तरदायी असते. संबंधित ठेवीदाराच्या जमा रकमेवर ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा विमा असतो. या निर्णयामुळे आपला बँकेतील पैसा सुरक्षित आहे, असा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण होईल. 

राजकारण शिरल्याने भ्रष्टाचार बोकाळला

सहकारी क्षेत्रामधील बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित आल्यानंतर त्यांनासुद्धा रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सहकारी बँकांवरील लोकांचा विश्वास वाढेल आणि देशातील आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. हा कायदा अंमलात आल्याने आता आरबीआय कोणत्याही सहकारी बँकेची पुनर्रचना किंवा विलिनिकरणासंदर्भातील निर्णय घेऊ शकते. तर दुसरीकडे पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्याने यामधील राजकीय हस्तक्षेप संपुष्टात येईल व त्याचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी या राजकीय पक्षांना बसणार आहे. यामुळे त्यांच्याकडून यास विरोध होणे अपेक्षितच होते. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याला विरोध करत काही महिन्यांपुर्वीपत्र लिहिले होते. मात्र, त्यांनी सहकारी बँकांना आर्थिक शिस्तीची गरज असल्याचेही म्हटले होते. परंतु सरकारी बँकांच्या कामकाजावर रिझर्व्ह बँकेचा प्रभाव वाढत असल्याबद्दल पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. यशवंतराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील यांना अपेक्षित असलेली सहकार चळवळ आता मोडीत निघालेली आहे. सहकार चळवळीची पायाभरणी करताना त्यावेळी त्यांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवण्याचे अपेक्षाही व्यक्त केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने व सहकारी अन्य संस्थामध्ये राजकारण शिरल्याने भ्रष्टाचार बोकाळला. यामुळे सर्वसमान्यांचे कोट्यवधी रुपये बुडाले आहेत. सध्या सुमारे ५ लाख कोटी रुपयाच्या ठेवी साधारणपणे १५४० सहकारी व नागरी बँकामध्ये आहे. या ठेवींना नव्या कायद्यामुळे सुरक्षा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाकडे राजकीय चष्म्यातून न पाहता ठेवीदारांच्या हिताने पाहणे आवश्यक आहे.