मोफत दूध भुकटीने वाटपामुळे अर्थकारणासह आरोग्याला बळकटी

दूध दरवाढीसाठी शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी नुकतेच आंदोलन केले होते यामुळे राज्यात राजकारण तापले आहे. यापार्श्‍वभूमीवर दूध दराच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने अमृत आहार योजनेंतर्गत राज्यातील तब्बल पावणेआठ लाख लहान बालके, गरोदर आणि स्तनदा मातांना पुढील वर्षभर मोफत दूध भुकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूध भुकटी मोफत वाटप करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर दूध भुकटी शिल्लक आहे. सध्या बाजारात भुकटीचे दर घसरले आहेत. यामुळे भुकटीची विक्री केल्यानंतर देखील खूप काही हाती येणार नाही. यामुळे नुकसान सोसून भुकटीची विक्री करण्याऐवजी योजनेअंतर्गत भुकटी मोफत दिल्यास दूध दराचा मुद्दा निकाली निघेल असा राज्य शासनाचा कयास आहे. यासह लहान बालके व महिलांना सकस पुरक आहार देखील मिळेल याची अंमलबजावणी झाल्यास कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू सारख्या समस्यांना काही प्रमाणात रोखता येवू शकते. राज्य शासनाच्या या निर्णयाबाबत कृषीतज्ञ शैलेंद्र चव्हाण म्हणाले की, निर्यात बंद असल्याने दूध उत्पादक सोसायट्यांकडे लाखो किलो दूध भुकटी पडून आहे. यामुळे या क्षेत्राचे आर्थिक नियोजन देखील कोलमडले आहे. आता हा प्रश्‍न तर सुटेलच शिवाय महिला व लहान मुलांना पुरक आहार देखील मिळेल, असा विश्‍वासही चव्हाण यांनी व्यक्त केला.


ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील कणा

महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील कणा आहे. ग्रामीण भागातील दुधाचे संकलन करून ते शहरी भागात आणण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून गाव पातळीपासून शासकीय दूध योजने पर्यंत एक साखळी निर्माण करण्यात आली. गाव स्तरावर प्राथमिक सहकारी दूध संस्था, तालुका व जिल्हा स्तरावर दूध संघ व त्यांच्या मार्फत शासनाकडे दूध पुरवठा अशा तर्‍हेची ही साखळी काम करते. ग्रामीण भागात उत्पादित केलेले दूध शहरी ग्राहकांना रास्त दराने पुरविण्यासाठी दुधाचे संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया, पॅकेजींग करण्या करीता सुविधा निर्माण केल्या आहेत. दुग्ध व्यवसायाच्या वाढीसाठी डेअरी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, अ‍ॅनिमल हसबॅन्डरी डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, नाबार्ड अंतर्गत चालविल्या जाणार्‍या योजना शासनाच्या योजना निश्चित उपयोगी ठरल्या आहेत. मात्र राज्यातील दूध उत्पादकांचे प्रश्‍न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. प्रत्येकवेळी कारणे व परिस्थिती वेगवेगळी असली तरी या समस्येवर अजूनही कायमस्वरुपी तोडगा निघालेला नाही. हा विषय समजून घेण्यासाठी दूधाचे अर्थकारण समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये सद्य:स्थितीत १४० लाख लीटर दुधाचे उत्पादन होते. सहकारी चळवळ जोमात असली, तरी ६५ टक्के दूध खासगी डेअर्‍या व दूध प्रक्रिया उद्योगामार्फत शेतकर्‍यांकडून खरेदी केले जाते. संपूर्ण महाराष्ट्रात शासनाच्या माध्यमातून ९ लाख दूध संकलित केले जाते. मुंबई-पुण्यामध्ये ग्राहकांना जरी ४० रुपये लीटरपेक्षा जास्तच दुधाचे दर असले, तरी दूध उत्पादक शेतकर्‍याच्या हातात मात्र २५ रुपयापेक्षा कमीच दर पडतो. यामुळे दूधचा प्रश्‍न अधूनमधून तापत असतो. 

दूध उत्पादकांना निश्‍चितपणे फायदाच

यावेळी कोरोना लॉकडाउनमुळे दुधाचा व दुग्धजन्य पदार्थांचा खप कमी झाला आहे. कोरोना लॉकडाउनमुळे राज्य व देशभरातील अनेक कार्यालय, व्यापारी प्रतिष्ठाने, उद्योग, दुकाने, हॉटेल्स सर्व बंद होते. परिणामी रस्त्यावरील यामुळे दुधाचा खप ३० टक्के व दुधजन्य पदार्थांचा खप ७० टक्के कमी झाला. यामुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात अतिरिक्त दुधाचे रूपांतरण दूध भुकटीत करण्याची योजना राबविली होती. दोनवेळा मुदतवाढ देत ही योजना ३१ जुलैपर्यंत राबविण्यात आली. चार महिने दररोज १० लाख लीटर दुधाचे रूपांतरण दूध भुकटीत करण्यात आले. दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी या योजनेला आणखी एक महिना म्हणजेच ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्य शासनाने एप्रिल ते जुलै या कालवधीत ५ कोटी ९४ लाख ७३ हजार ६०६ लिटर दुध शेतकर्‍यांकडून घेतले. तर ४९,२७,७०२ मेट्रिक टन दूध भुकटीचे उत्पादन केले. तसेच २५,७५,१७१ मेट्रिक टन बटरचेही उत्पादन केले. एकूण ७ दूध भुकटी प्रकल्पधारक आणि ३७ सहकारी संघ आणि ११ शासकीय दूध योजना या योजनेत आहेत. महानंदने ही योजना राबविली. दुधाचा खरेदी दर हा २२ रुपये १० पैसे ते २७ रुपये प्रती लिटर असा होता. यामुळे भुकटी तयार करण्याचा निर्णयाचा दूध उत्पादकांना निश्‍चितपणे फायदाच झाला. याची दुसरी बाजू म्हणजे दूध शिल्लक राहिल्यामुळे दुधाचे भाव कमी होणार या बाबीचे राज्य शासनाने आकलन करणे अत्यावश्यक होते. 

दूध दर संरक्षण कायदा मंजूर करणे गरजेचे 

वेळोवेळी दूध उत्पादनाचा आढावा घेऊन दूध भुकटीनिर्मितीला व निर्यातीला प्रोत्साहन देणे शासनाकडून अपेक्षित होते. याकाळात राज्य सरकारने १० लाख लीटर दूध खरेदी करण्याची घोषणा केली. परिणामी दूध दराचा विषय निकाली निघण्यापेक्षा तो भरकटला. मागील वर्षी दुधाचे दर २२ रुपये झाले असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुधाला प्रतिलीटर ५ रुपये अनुदान दिले होते. दूध भुकटी निर्यातीकरिता ५० रुपये प्रतिकिलो ग्रॅम देण्यात आले होते. राज्यात दूध दराचा विषय पेटला असताना केंद्र सरकारने १०००० मेट्रिक टन दूध भुकटी आयात केली, अशी चर्चा सुरु झाली मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही आयातदाराने दुधाची भुकटी आयात केलेली नाही, असा खुलासा केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आला. मग ही अफवा राज्य शासनाचे अपयश झाकण्याकरिता उठविण्यात आली होती का दूध उत्पादकांचे आंदोलन भरकटावे म्हणून हा सर्व खटाटोप करण्यात आला होता. हे समोर येणे अपेक्षित आहे. तसेच आता निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी सर्व दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दुधाला प्रतिलीटर १० रुपये अनुदान व दूध भुकटी निर्यातीकरिता ५० रुपये प्रतिकिलो ग्रॅम अनुदान आवश्यक आहे. वारंवार निर्माण होणारा दूध दराचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी तसेच शेतकर्‍याच्या भरवशावर रग्गड नफा कमाविणार्‍या दूध संघांवर व खाजगी दूध डेअर्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दूध दर संरक्षण कायदा मंजूर करणे गरजेचे आहे. 

Post a comment

Designed By Blogger