इलेक्ट्रिक वाहने करणार आत्मनिर्भर व प्रदूषणमुक्त

भारताच्या आयातीत तेल आयातीचे प्रमाण खूप मोठे आहे व त्यावर होणार्‍या परकीय चलनाचा खर्चही प्रचंड. त्याचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम सर्वज्ञात आहेत. आता केंद्र सरकार कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट करू इच्छिते. त्याचप्रमाणे प्रदूषण व हवामानातील बदलांमुळे होणार्‍या समस्यांपासून निर्माण होणारे दुष्परिणाम आपण भोगत आहोत. या समस्या व त्यांच्या दुष्परिणामांचे निर्मूलन करण्यासाठी सरकार धोरण राबवत आहे. यातील एक म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे. देशावर येणारा आर्थिक भार कमी करण्याची क्षमता इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये आहे. जैविक इंधन आज देशाची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात देशाला स्वयंपूर्ण करायचे असेल, तर क्रूड ऑईल आयातीसाठी येणारा आर्थिक भार कमी करावा लागेल. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर देशात वाढविल्यास देशावरचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो, असे मत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्सतर्फे आयोजित एका चर्चेत यक्त केले. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

पहिल्या टप्प्यात दुचाकी, तीन चाकी, सार्वजनिक वाहनांवर लक्ष

वाहतुकीसाठी लागणार्‍या इंधनापैकी आज ७० टक्के क्रूड ऑईल आयात करावे लागते. २०३० पर्यंत आयात होणार्‍या इंधनामध्ये दरवर्षी ६० अब्ज डॉलरची अर्थात ३.८ लाख कोटी रुपयांची आणि ३७ टक्के कार्बन उत्सर्जनाची बचत करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. भारतात इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही) वाहन धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात दुचाकी, तीन चाकी, सार्वजनिक वाहनांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. नीती आयोगानुसार, भारतीय रस्त्यांवर सध्या ७९ टक्के वाहने दुचाकी आहेत, तर तीन-चाकी वाहनांची आणि दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या मोटारींची टक्केवारी अनुक्रमे ४ आणि १२ आहे. लहान वाहनांवर लक्ष केंद्रित केल्याने देशांतर्गत मागणी पूर्ण होईल आणि मोठ्या प्रमाणत इंधनबचत, प्रदूषण व कर्ब वायू उत्सर्गावर नियंत्रण ठेवता येईल. यानुसार, २०२३ पर्यंत दुचाकी आणि २०२५ पर्यंत तीन चाकी सार्वजनिक वाहनांचे पूर्णपणे विद्युतीकरण करण्यात येईल आणि त्यानंतर पारंपरिक वाहनांची निर्मिती, नोंदणी बंद करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

ड्रिम कार तयार करण्याचे मोठे आव्हान

विजेवरील वाहनांचा प्रवास आजची गरज असली तरी त्याची सुरुवात १९४७ मध्येच झाल्याची नोंद आहे. एकदा चार्ज केल्यानंतर ९६ कि.मी.पर्यंतचा प्रवास करण्याची क्षमता असलेल्या या ‘टामा’ गाड्यांमुळे दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपानने तेलटंचाईशी युद्ध जिंकल्याची इतीहासात नोंद आहे. भारतात ‘इलेक्ट्रिक कार’ सर्वप्रथम आणण्याचा मान ‘मैनी मोटर्स’ने मिळवला. ‘मैनी मोटर्स’च्या चेतन मैनी यांनी सादर केलेली ‘रेवा’ ही दोन आसनी छोटेखानी सिटी कार २००१मध्ये रस्त्यावर दिसू लागली. त्यानंतर देशातील इलेक्ट्रिक कारच्या क्षेत्रात फारसा बदल झाला नाही. यथावकाश २०१६ मध्ये ‘रेवा’ प्रकल्प उद्योगपती आनंद महिंद्र यांनी खरेदी करून आपल्या वाहनांच्या ताफ्यात समाविष्ट करून घेतला. ‘रेवा’ आणि ‘रेवा’चे तंत्रज्ञान यावर बदल करून महिंद्राने पहिली इलेक्ट्रिक कार यशस्वीरित्या रस्त्यावर उतरवली. टाटा मोटर्सनेही इलेक्ट्रिक कारमध्ये प्रवेश केला आहे. टाटा टिगोर ईव्हीची पहिली बॅच गुजरातमधील साणंद येथील प्रकल्पातून बाहेर पडली आहे. आता साधारणत: २०१८ नंतर इलेक्ट्रिक वाहन तयार करण्यासाठी अनेक कंपन्या सरसावल्या आहेत, यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास; टेस्लासह, टाटा, महिंद्रा, बजाज, हिरो, कायनेटिक, सुझुकी आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे अनेक ‘स्टार्ट अप’ कंपन्या ईव्ही वाहने बाजारात आणत आहेत. एमजी मोटर्स, किया या कंपन्यांनीही मोठी आघाडी घेतली आहे. पारंपरिक इंधन असलेल्या पेट्रोल, डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांऐवजी संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर वाढण्यासाठी ग्राहकांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली ड्रिम कार तयार करण्याचे मोठे आव्हान कंपन्यांसमोर आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत त्याला काही प्रमाणात यश येताना दिसते आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सध्याच्या किमतीत बॅटरींची किंमत हा महत्त्वाचा घटक आहे. या बॅटरींची किंमत प्रतिवर्षी सरासरी २० टक्क्यांनी कमी होत आहे. येत्या तीन-चार वर्षांत इलेक्ट्रिक गाड्या पारंपरिक इंधनावर चालणार्‍या गाड्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या स्वस्त होतील आणि त्यांच्या वापरखर्चातही खूप घट होईल. तसेच त्याची क्षमता देखील वाढत असल्याने एकदा चार्ज केल्यानंतर अधिकाधिक अंतर कसे कापता येईल, यावर कंपन्यांचा भर आहे. 

इलक्ट्रिक वाहनांचा ‘टॉप गिअर’ पडायलाच हवा

बॅटरी तंत्रज्ञानात होत जाणार्‍या प्रगतीमुळे सरासरी अंतर कापण्याची क्षमता आणि किंमत याबाबतची चिंता कमी झाली तरी इतरही काही अडथळे आहेत. यात प्रामुख्याने चार्जिंगचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे चार्जिंग स्टेशन्स वाढविणे आवश्यक आहे. चार्जिंग साठी कमीत कमी विजेचा वापर होणे यासाठी देखील नवीन संशोधन व तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. देशात वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने परिणामी कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाणही वाढत आहे. १८ टक्के कॉर्बन डायऑक्साईड राष्ट्रीय महामार्गांवर चालणार्‍या वाहनांमुळे निर्माण होतो. जैविक इंधन किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झाला नाही, तर हे प्रमाणात भविष्यात वाढणार. यामुळे रस्त्यावर शून्य उत्सर्जनाचा त्रास असलेल्या विजेचा इंधन म्हणून वापर करणे यातच अधिक समंजसपणा आहे.  इलेक्ट्रिकवर चालणारी प्रवासी वाहने ही इंधनासाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी, प्रदूषण न करणारी शाश्वत वाहतूक प्रदान करणारी आहे. विद्युत वाहनांच्या उत्पादन आणि खरेदीसाठी केंद्र सरकारने अनेक प्रोत्सााहन योजना जाहीर केल्या असल्यातरी सरकारचे विद्युत उत्पादन धोरण फारच आक्रमक आहे आणि त्याबद्दल वाहन उद्योगात नाराजी दिसते. यातही सरकारला मोठ्याप्रमाणात बदल करावे लागतील. सद्यस्थितीत नॉर्वे, स्वीडन आणि अन्य युरोपियन राष्ट्रांमध्ये अंदाजे पंधरा टक्के गाड्या इलेक्ट्रिकवरील आहेत. भारताला इंधनाबाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासह प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी इलक्ट्रिक वाहनांचा ‘टॉप गिअर’ पडायलाच हवा.