भाजपविरोधात एकत्र येण्याची ‘पायाभरणी’

मोदी सरकारच्या कारभाराविरुद्ध काँग्रेस आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रणशिंग फुंकले आहे. यात काँग्रेस समर्थक सरकारांनीही उडी घेतली आहे. या भाजप विरोधी एकजूटीचा पहिला अंक नुकताच सादर झाला. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या आणि ज्या राज्यात काँग्रेस सत्तेत सहभागी आहे अशा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक बुधवारी अर्थात २६ ऑगस्टला पार पडली. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी याही व्हर्च्युअल बैठकीस उपस्थित होत्या. कधीकाळी देशातील सर्व राजकीय पक्ष हे काँग्रेसच्या विरोधात होते. त्यावेळी त्यांची सत्ता होती. त्याचप्रमाणे आता भाजप विरुद्ध अन्य सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. तर भाजपने देशात मोठी ताकद उभी केल्याने सर्व पक्षांन एकत्र येणे भाग पडले आहे.


विरोधीपक्षांची एकत्र मुठ बांधण्यासाठी प्रयत्न

भाजपाच्या राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदींचा उदय झाल्यानंतर विशेषत: २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात भाजपाची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. २०१९ मध्येही त्याचा प्रत्यय आला. गत दहा वषार्र्ंपासून कॉँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर स्वत:च्या अस्तित्वासाठी धडपडतांना दिसत आहेत. कुण्या एकट्याला भाजपाला रोखणे शक्य नाही, या वस्तुस्थितीची जाणीव आता सवार्र्ंना झाली आहे. यामुळे कॉँग्रेसने सर्व विरोधीपक्षांची एकत्र मुठ बांधण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. सवार्र्ंना एकत्र येण्यासाठी निमित्त्त ठरले नीट आणि जेईई परीक्षांचे! नीट आणि जेईई या महत्वाच्या परीक्षांवरून केंद्र आणि भाजपविरोधी सरकारे यांच्यात संघर्ष उभा राहिला आहे. परीक्षा घेतल्या जाऊ नयेत, असे काँग्रेसशासित आणि जेथे काँग्रेस सत्तेत सहभागी आहे अशा पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, झारखंड या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह आप सरकारने आणि तामिळनाडूमधील अण्णाद्रमुक सरकारनेही या परीक्षा तातडीने घेण्यास विरोध केला आहे. या विषयाच्या निमित्त्ताने झालेल्या बैठकीत, केंद्र सरकार मनमानी करीत आहे. देशाची संघराज्याची चौकट असल्याचा केंद्रास विसर पडला असल्यासारखे वर्तन मोदी सरकार करीत आहे. विरोधी सरकारांकडे मोदी सरकार ज्या सापत्नभावाने वागत आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांचा विश्वासघात केला आहे, असे आरोप करत मोदी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. 

भाजपाविरोधातील एकजुटीत महाराष्ट्राची भुमिका महत्वाची

या बैठकीतला दुसरा मुद्दा म्हणजे, वस्तू आणि सेवा कराची भरपाई करण्याबाबत किंवा परतावा देण्याबाबत केंद्र सरकारकडून होत असलेली टाळाटाळ हा देखील अनेक राज्यांच्या नाराजीचा विषय आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत काही त्रुटी आहेत त्या केंद्र सरकारने त्वरित दूर करायला हव्यात, अशी मागणी सातत्याने करण्यात होत आहे. नव्या पद्धतीनुसार या कराचे संकलन प्रथम केंद्र सरकार करते आणि नंतर प्रत्येक राज्याला त्याचा वाटा दिला जातो. तथापि, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था मंदावल्याने आणि मागणी कमी झाल्याने केंद्राकडेच कराचे संकलन समाधानकारकरित्या झालेले नाही. तरीही केंद्राने काहीना काही उपाय शोधून काढून सुवर्णमध्य साधण्याच्या दृष्टीने काम करावे अशी अपेक्षा आहे. केंद्राने वेळप्रसंगी कर्ज काढावे, पण राज्यांना त्यांचा वाटा द्यावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात येत आहे. सर्वात महत्वाचा आणि शेवटचा मुख्य मुद्दा विरोधी पक्षांच्या ‘एकत्र’ येण्याचा. त्याचा पाया या बैठकीत घातला गेला. भाजप विरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेचा हा प्रारंभ मानला जात आहे. भाजपाविरोधातील या एकजुटीत महाराष्ट्राची भुमिका अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. गतवषी नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन करण्यापूर्वी शिवसेनेने केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अरविंद सावंत यांच्या राजीनाम्याद्वारे भाजपप्रणीत रालोआशी काडीमोड घेतला. मात्र यूपीएमध्ये प्रवेश केला नव्हता. आता काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थिती लावून उद्धव ठाकरे यांनी यूपीएशी स्वतःच्या पक्षाला जोडून घेण्याकडे एक पाऊल टाकले आहे. 

नरेंद्र मोदींनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता

या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेली भुमिका महत्वाची ठरते. केवळ संकट आले तरच एकत्र न येता आपण नियमितपणे एकत्र यायला हवे, परस्परांशी संवाद साधायला हवा. तसे झाल्यास संकट आपल्यासमोर येण्यास घाबरेल. आपण एकत्र राहिलो तर केंद्रातील मोदी सरकारच्या मनमानीला समर्थपणे आपण तोंड देऊ शकू, असे त्यांनी सुचवले. मोदींच्या सरकारची वाढलेली एकाधिकारशाही, सगळे निर्णय वरून लादण्याचा प्रयत्न, कोरोना व लॉकडाऊनच्या काळात पदवीच्या तसेच स्पर्धा परीक्षा, शाळा सुरू करण्याचा दबाव, आंतरराज्य आणि आंतर जिल्हा वाहतूक, व्याघ्र प्रकल्पातून रेल्वेचा विस्तार, पर्यावरण नियम तोडून बुलेट टेन, जीएसटीची अंमलबजावणी, राज्याच्या वाटयाला येणारा अपुरा निधी या मुद्यावर आपण मोदी सरकारशी दोन हात करण्याच्या मानसिकतेत आहोत, इतरांनीही मोदींना घाबरायचे की लढायचे हे ठरवावे असे सांगून ठाकरे यांनी आक्रमक होण्याचे संकेत दिले आहेत. बिगर भाजपायी राज्यांमध्ये ही अस्वस्था का वाढत आहे, याला खरोखरच राजकीय विरोध आहे का मोदी सरकार चुकतयं याचे तटस्थ मुल्यमापन भाजपाने करायला हवे. राजकीय विश्‍लेषकांच्या एका गटानुसार, असे ऐक्याचे प्रयोग २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यांमध्ये झाले होते. तथापि, ते एकंदरीत पाहता यशस्वी झाले नाहीत. कारण नुसते एकत्र येऊन काही साध्य होत नाही. प्रत्येक राज्यात परिस्थिती वेगवेगळी आहे. एका राज्यात जे पक्ष एकत्र येतात, तेच पक्ष दुसर्‍या राज्यांमध्ये एकमेकांच्या विरोधात लढतात असेही अनेकदा घडले आहे. प्रत्येक विरोधी पक्ष आणि त्याचे नेते यांच्या स्वतंत्र महत्वाकांक्षा आहेत असेही दिसून आले आहे. त्यामुळे विरोधी ऐक्याचे नारे अनेकदा दिले गेले तरी असे प्रयोग मृगजळही ठरले आहेत. यातील राजकीय विरोधाचा चष्मा काढून भाजपा व नरेंद्र मोदींनी काही विषयांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. देशाची संघराज्याची चौकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारांशी योग्य वर्तन करायला हवे, त्यांची उपेक्षा करता काम नये, त्यांचा विश्वासघात करता काम नये, अशी अपेक्षा आहे. 

Post a comment

Designed By Blogger