लेट द गेम बिगिन

राजहट्ट, स्त्रीहट्ट आणि बालहट्ट सहजासहजी मोडला जात नाही. यातील बालहट्टामुळेच कदाचित जगभरात खेळण्यांची मोठी बाजारपेठ असून याची उलाढाल तब्बल ७ लाख कोटींवर पोहचली आहे. खेळणी उद्योगात चीनचा दबदबा दिसून येते. भारतात ७० टक्के खेळणी ही चीनवरून आयात होतात. यातील इलेक्ट्रॉनिक व प्लास्टीकच्या खेळणी मोठ्या प्रमाणात आयात होतात. भारत-चीन सीमवर गलवाल घाटीमध्ये झालेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर भारताने चहूबाजूने चीनची कोंडी चालवली आहे. याच मोहीमेअंतर्गत आता पंतप्रधान नरेेंद्र मोदींनी चीनचा ‘गेम’ करण्याचे संकेत दिले आहेत. ६८व्या मन की बातमध्ये बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खेळण्यांच्या उद्योगावर भर देत मोबाईल, कॉम्प्युटर गेम्ससही भारतीय असावेत असे आवाहन केले. भारतातील स्टार्टअप आणि उद्योगजगताला साद घालत भारतीयांच्या इनोव्हेशच्या विश्‍वास टाकत ‘लेट द गेम बिगिन’चा नवा मंत्र मोदींनी दिला. वरकरणी खेळण्यांचा हा छोटा विषय वाटत असला तरी यात चीनचे अर्थकारण मोठ्याप्रमाणात अवलंबून आहे. यात चीनला मात दिल्यास भारतीयांना नव्या क्षेत्राची दालने खुली होऊ शकतात.



७५ ते ८५ टक्के खेळणी आयात

पंचविशीखालील युवक-कुमारवयीन व बालकांचा लोकसंख्येत निम्मा वाटा असलेल्या भारतात खेळणी आणि खेळ-सामग्रीची बाजारपेठ प्रचंड मोठी असणे स्वाभाविकच आहे. लहान मुलांच्या आवडी-निवडी लक्षात घेऊन बाजारात विविध प्रकारची खेळणी तयार केली जातात यास बाजारात वर्षभर सतत मागणी असते. संपूर्ण जगातील खेळणी बनविणार्‍या कंपन्यांचे लक्ष भारतीय बाजारपेठेकडे आहे. कारण भारतीय बाजारपेठ ही खेळणीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी प्रसिध्द आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जत्रा, यात्रा, सण, उत्सव, तसेच विविध बाजारात या खेळणीला चांगली मागणी असते. प्लॉस्टिकच्या खेळणीमध्ये कोणताही प्रमुख ब्रॅण्ड नाही. त्यामुळे या खेळणीला अनेक ठिकाणी बाजारपेठ सहज उपलब्ध होते. या बाजारपेठेवर चीनमधून आयात होणार्‍या खेळणी आणि क्रीडासामग्रीचा वरचष्मा दिसून येतो. चीनमधून येणार्‍या खेळण्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कार, म्युझिकल टॉईज, बाहुल्या, किचन सेट, रिमोटवरची खेळणी अशी सगळ्याच खेळण्यांचा समावेश आहे. ‘रस्ते का माल सस्ते मे’ या रणनीतीमुळे चीनी खेळण्यांना भारतीय बाजारपेठेत मोठी मागणी दिसून येते. चीनखेरीज सिंगापूर, मलेशिया आणि श्रीलंका येथील खेळणी भारतात आयात होतात. एरव्ही भारतात तयार झालेले एखादे ३०० रुपयांचे खेळणे चिनी बनावटीचे असल्यास त्याची किंमत जेमतेम ६० ते ८० रुपयांचे असते. यामुळेच देशातील एकूण मागणीच्या ७५ ते ८५ टक्के खेळणी आयात होतात. त्यापैकी ७० टक्के खेळणी एकट्या चीनमधून येतात. 

भारतात  ४ हजार कोटी रुपयांचे खेळणी क्षेत्र

चीनची ही आयात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील दोन वर्षात आयात शुल्कात मोठ्याप्रमाणात वाढ केली आहे. मात्र याचा चीनला फटका बसण्याऐवजी भारतियांच्याच खिशाला झळ सोसावी लागत आहे. युनायटेड टॉय असोसिएशनच्या माहितीनुसार, भारतात खेळणी हे क्षेत्र जवळपास ४ हजार कोटी रुपयांचे आहे. देशभरात जवळपास १० हजारहून अधिक घाऊक व्यापारी व लाखाहून अधिक किरकोळ विक्रेते या क्षेत्रात आहेत. केंद्र सरकारने आयातशुल्कात मोठी वाढ केल्यामुळे खेळण्यांचे दर वाढविण्यात आले आहे. भारतात चीनी खेळण्यांना सक्षम पर्याय नसल्याने पालकांचाही नाईलाज होतो. चिनी बनावटीच्या काही खेळण्यांना भारतात बंदी असूनही त्यांची विक्री केली जाते. स्वस्तात आणि आकर्षक दिसणार्‍या या चायनामेड खेळण्यांना मुलांकडून आणि पालकांकडून मोठी मागणी आहे. या खेळण्यातील शिसे, प्लास्टिक , केडमियम, पीव्हीसी, थेलाइट्स, एजोडायच्या वापरामुळे मुलांना वेगवेगळ्या आजारांना तसेच अ‍ॅलर्जींना सामोरे जावे लागत असल्याचे सेंटर ऑफ सायन्स एन्ड एन्व्हायर्मेंट यांनी केलेल्या सर्व्हेक्षणात गत काही महिन्यांपुर्वीच समोर आले होते. यामुळे मेड इन इंडिया खेळण्यांची मागणी जोर धरु लागली आहे. या क्षेत्राचे अर्थकारण समजून घेण्यासाठी अजून एक उदाहरण पुरेसे ठरते. ते म्हणजे, आर्थिक मरगळ आल्याने विक्री मंदावल्याचे अनेक क्षेत्रातील कंपन्या सांगत असताना, खेळण्यांची विक्री मात्र धडाक्यात सुरू आहे. खेळण्यांची विक्री करणारी कंपनी हॅम्ले अ‍ॅण्ड टॉईज आरयूसह अनेक आघाडीच्या कपंन्यांनी आपल्या विक्रीत वाढ नोंदवली आहे. तब्बल दीडशे कोटी डॉलर्सच्या भारतीय बाजारपेठेत कंपन्या नवीन उत्पादने आणण्याच्या तयारीत आहेत, तसेच महानगरे आणि लहान शहरांमध्ये आक्रमकपणे विस्तार करण्याची तयारी कंपन्यांनी केली आहे.

केवळ घोषणा नाही तर योजनांची आखणी करण्याची आवश्यकता 

व्यापारी किंवा ग्लॅमरच्या जगात एकाअर्थाने दुर्लक्षित असलेल्या या क्षेत्राकडे पंतप्रधानांनी लक्ष घातल्याने आता या क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येवू शकतील, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. नरेंद्र मोदी यांनी खेळण्यांच्या माध्यमातून लोकलसाठी व्होकल होण्यावर पुन्हा एकदा भर दिला आहे. स्टार्टअप मित्र आणि नव्या उद्योजकांनी या क्षेत्रात पाऊल टाकून देशाला खेळण्यांचे हब घडवावे, जेणेकरून बाहेरून खेळण्या मागण्याची वेळ येऊ नये. सध्या कॉम्प्युटर गेम्सचा खूप ट्रेंड आहे. युवकांनी देशी गेम्स बनवावेत. यानंतरचे ट्विटर, फेसबुक, भारतातील असावेत अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. भारतात खेळण्यांचे अनेक उद्योग समूह आहेत आणि हजारो कारागीर या कामाशी संबंधित आहेत. या उद्योगसमूहांना नाविन्यपूर्ण आणि सर्जनशील उपायांच्या माध्यमातून प्रोत्साहित केले पाहिजे. कारण एकीकडे भारत सरकारकडून ‘एसजीईपीसी’सारख्या योजना प्रायोजित करून खेळाचे साहित्य आणि खेळणी यांमध्ये भारतीय निर्यातीच्या विकासासाठी प्रोत्साहनाचा प्रयत्न सुरू असताना, देशी बाजारपेठेत मात्र विदेशी खेळण्यांचे अधिराज्य, अशी स्थिती दिसून येते. भारतात सध्या सर्वाधिक मागणी ही शैक्षणिक खेळणी आणि तत्सम क्रीडा प्रकारांना असून, या बाजारवर्गात भारताच्या पारंपरिक खेळणी निर्मात्यांना मोठा वाव आहे. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन या उद्योगात क्रांती होऊ शकते. खेळणी केवळ सांस्कृतिकदृष्ट्या मजबूत करत नाहीत तर खेळण्यांमुळे मुलांमध्ये मानसिक कौशल्येही विकसित होते. या इंडस्ट्रीत भारताला पुढे जाण्यासाठी मोठी मेहनत करावी लागणार आहे. मात्र यासाठी केवळ घोषणा करुन चालणार नाही तर ठोस व दीर्घकालीन योजनांची आखणी करण्याची आवश्यकता आहे.

Post a comment

Designed By Blogger