परीक्षांचा ‘नीट’ गोंधळ

कोरोनामुळे संपूर्ण जगाची घडी विस्कटली आहे. यात भारताची अर्थव्यवस्था अजूनही सावरत नसल्याने अनेक क्षेत्रांच्या अडचणी दिवसागणिक वाढत चालल्या आहेत. यात मोठा फटका शिक्षण क्षेत्राला बसत आहे. शिक्षणक्षेत्रात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा, नवीन शैक्षणिक वर्ष, अभ्यासक्रम, ऑनलाईन शिक्षणाचा गोंधळ, जेईई व नीट परीक्षा आदी विषयांवरून अभुतपूर्व गोंधळ सुरु आहे. यात सर्वात महत्त्वाचे दोन प्रश्‍न निकाली लागणे गरजेचे आहेत. ते म्हणजे अतिंम वर्षाच्या परीक्षा आणि जेईई व नीट परीक्षा! अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्याने हा विषय आता निकाली लागण्याच्या मार्गावर आहे मात्र जेईई व नीटचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. केंद्र सरकार परीक्षा घेण्यासाठी आग्रही आहे, तर काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे सरकार असलेली राज्ये विरोध करीत आहेत. यामुळे  त्याला राजकीय विरोधाचा रंग चढला आहे. एकीकडे हे सुरू असतानाच देश- विदेशातील विविध विद्यापीठांच्या दीडशे प्राध्यापकांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. एकढे काय कमी होते म्हणून पर्यावरणावर काम करणारी स्वीडीश कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गनेही नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवून परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.



परीक्षा घेण्यावरून दोन गट

सध्या देशभरात लॉकडाऊनच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र शाळा महाविद्यालये अद्याप बंद आहेत. यामुळे विद्यार्थी चिंतेत आहेत. विशेषत: बारावीनंतर उच्च शिक्षणाची स्वप्ने रंगणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील रंग फिके पडले आहेत. कारण बारावीच्या निकालानंतर अभियांत्रिकीसाठी होणार्‍या राज्यस्तरावरील प्रवेश परीक्षेतून सुट देण्यात आली. पण, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आयआयटीसारख्या शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशांसाठी घेतल्या जाणार्‍या नीट व जेईई या परीक्षा घ्याव्या की घेऊ नयेत, यावरुन सुरू असलेला वाद थांबायला तयार नाही. जेईई (मेन) व नीट या दोन परीक्षा यंदाच्या वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये होणार होत्या. कोरोनाच्या साथीमुळे त्या परीक्षा जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या. मात्र, या परीक्षा आणखी पुढे ढकलण्याची विनंती अनेक विद्यार्थ्यांनी केल्यामुळे त्या परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घेण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले. आता या परीक्षा दिवाळीनंतरच घ्या, असे काही विद्यार्थी म्हणत आहेत. केंद्र सरकारने ही परीक्षा घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित केले आहे. यानुसार, जेईईची मुख्य परीक्षा ठरलेल्या तारखेप्रमाणे १ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान होणार आहे. तर नीट परीक्षा १३ सप्टेंबरला होणार आहे. मात्र परीक्षा घेण्यावरून दोन गट पडले असल्याचे दिसत आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने जेईई आणि नीट परीक्षा कोरोनामुळे रद्द करण्यासंदर्भात ११ विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय त्यांसाठी अनुक्रमे जॉइंट एन्ट्रन्स एक्झाम (जेईई) आणि नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट)च्या आयोजनाची तयारी सुरू केली आहे. 

.....तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम 

कोरोनाची सध्यपरिस्थिती पाहता परीक्षा पुढे ढकलण्याची जोरदार मागणी राजकीय पक्ष, विद्यार्थी, पालक संघटना करीत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा सतत लांबणीवर पडल्याने काही विद्यार्थी कंटाळले असून आता काहीही झाले तरी परीक्षा देऊच, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तर, फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळूनही सुरक्षितता राखली जाईल का, असा सवाल उपस्थित करीत परीक्षा लांबणीवर टाकण्याची मागणी काही विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. जेईई (मेन) व नीट या परीक्षा दिवाळीनंतरच्या कालावधीपर्यंत पुढे ढकलायचा निर्णय घेतला तर संपूर्ण शैक्षणिक वर्षच वाया जाईल व त्याचा परिणाम येत्या काही वर्षांच्या प्रवेशप्रक्रियेवर होईल. त्यामुळे या दोन्ही परीक्षा यंदा वेळेवर घेणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय अशी भुमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. २०२१ वर्षातील प्रवेशप्रक्रियेला उशीर झाला तर २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेशासाठी पूर्वी होत्या तितक्याच जागा राहणार आहेत. त्यांची संख्या दुप्पट होणार नाही याची सर्वांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच यंदाचे शैक्षणिक वर्ष कोरोनामुळे थोडे उशिरा का होईना; पण नोव्हेंबरमध्ये सुरू करायचे आहे. यंदाची शैक्षणिक सत्रे कमी कालावधीची व कमी सुट्यांची राहतील; पण ऑगस्ट २०२१ मध्ये पुढील बॅच दाखल व्हावी, असे उद्दिष्ट आम्ही राखले आहे. सर्वांच्या भवितव्याचा विचार करून हा निर्णय घेतला असल्याची भुमिका केंद्रीय उच्चशिक्षण सचिव अमित खरे यांनी मांडली आहे. यावर भारतातील आणि अन्य देशातील शिक्षण तज्ज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीच्या परीक्षांसंदर्भात पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. जर वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीच्या प्रवेश परीक्षा जेईई (मेन) आणि नीट (जेईई-नीट) या परीक्षांना अजून विलंब झाला तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर याचा विपरीत परिणाम होईल, असे शिक्षणतज्ज्ञांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. 

आपत्कालीन भूमिका विशद करणारी व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज

काही लोक आपल्या राजकीय अजेंड्याला पुढे नेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळत आहेत. तरूण आणि विद्यार्थी वर्ग हे देशाचे भविष्य आहे. परंतु त्यांच्या पुढील वाटचालीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. प्रवेशाबाबत आणि अन्य प्रक्रियांबाबत अनेक शंका असून त्या लवकरात लवकर सोडवल्या गेल्या पाहिजेत. कारण हा तिढा सुटत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा तणाव दिवसेदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे. खरेतर या देशात शिक्षणासंदर्भात अशी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली, तर नेमकेपणाने भूमिका घेणारी व्यवस्था उभी राहाण्याची गरज आहे. शेवटी निर्णय हा विद्यार्थी, समाज व राष्ट्राचे हित लक्षात घेऊन व्हायला हवे आहेत. त्या निर्णयात राजकीय दृष्टीकोन प्रतिबिंबित होईल असे वाटते कामा नये. उच्च शिक्षणात नेमके कोणाचे अधिकार अंतिम आहेत? आपल्याकडे राज्यघटनेने राज्य व केंद्र सरकार यांचे अधिकाराचे विभाजन केले आहे. त्या अधिकारात केंद्रसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची असे विभाजन आहे. त्यामुळे जेव्हा समवर्ती सूचीतील विषय येतात त्या ठिकाणी निर्णय घेतांना संघर्षाची छाया दिसू लागते. हा सघंर्ष परवडणारा नाही. याकरीता राज्य, राष्ट्र पातळीवर धोरण घेणारी व्यवस्था आणि आपत्कालीन भूमिका विशद करणारी व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज आहे. याबाबत निश्चित धोरण असेल तर शिक्षणाबददलची विश्वासार्हता अधिक उंचावत जाईल. 

Post a comment

Designed By Blogger