आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल क्रांती

देशाच्या ७४ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित करताना महत्त्वकांक्षी आणि लोकोपयोगी अशा ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’ योजनेची घोषणा केली. सध्या भारतासह संपूर्ण जग कोरोना विरुध्द लढत आहे. मात्र एकाही देशाला अद्यापही १०० टकक्क्के यश मिळालेले नाही. डोळ्यांनाही न दिसणारा छोटासा विषाणू जगातील महासत्त्तांसह मोठमोठ्या देशांवर भारी पडत आहे. भारतात कोरोना बाधितांची संख्या विक्रमी वेगाने वाढत आहे. कोरोनाने आपल्याला काही धडा दिला असेल तर तो म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याचा दिला आहे. या क्षेत्रात आता मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागणार आहे. अशी गुंतवणूक करणे ही काळाची गरज आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसह अनेक युरोपिय देशांमध्ये आरोग्यावर शासनातर्फे मोठा खर्च करण्यात येतो. ऑस्ट्रेलियात राबविण्यात येणार्‍या मेडिकेअर कार्ड योजनेची दखल अन्य देशांनीही घेतली आहे. पंतप्रधान नरेेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’ची भारतात यशस्वीपणे अमंलबजावणी झाल्यास आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल क्रांती घडल्याशिवाय राहणार नाही.


 ट्रिटमेंट आणि टेस्टची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर

१३० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारताची आरोग्यव्यवस्था सुदृढ स्वरूपाची नाही, हे वेळोवेळी उघड झाले आहे. आरोग्यव्यवस्थेविषयी जो विश्वास जनमानसामध्ये असायला हवा तो आजतरी दिसत नाही. कोरोनाच्या काळात याची काही उदाहरणे पाहिली तरी या आरोग्यव्यवस्थेचे किती तीनतेरा वाजलेले आहेत हे लक्षात येते. कोरोनाग्रस्त रुग्णावर उपचार करण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो. अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने त्यांना स्वत:च्या पैशांनी उपचार घेणे अशक्य आहे. मात्र, अशा रुग्णांपासून इतरांना, समाजाला आणि देशाला धोका असल्याने सरकारला या रुग्णांच्या उपचारांचा खर्च करावा लागतो. मात्र रुग्णाच्या वैद्यकीय इतिहासाची काहीच माहिती नसल्याने देशात मृत्यूदर वाढला शिवाय यासाठी पैसा व वेळही मोठ्याप्रमाणात खर्च झाला. हा प्रकार आणखी किती काळ चालणार, हा यक्ष प्रश्नच आहे. नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनद्वारे देशभरातील डॉक्टरांच्या सगळी माहितीसोबतच देशभरातील सगळ्या आरोग्य सेवांची माहिती एका मोबाईल अ‍ॅप वर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. हे अ‍ॅप डाऊनलोड करून नागरिकांना स्वत:ला त्यावर रजिस्टर करावे लागेल. त्यानंतर तुम्हाला एक ’‘हेल्थ आयडी’ अर्थात ओळख क्रमांक प्रदान केला जाईल. यामुळे प्रत्येक नागरिकावर केल्या जाणार्‍या ट्रिटमेंट आणि टेस्टची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध राहील आणि महत्त्वाचे म्हणजे याचा एक रेकॉर्ड ठेवला जाईल. त्यामुळे, तुम्ही कोणत्याही रुग्णालयात किंवा डॉक्टरांकडे जाल त्यावेळी तुम्हाला सगळी कागदपत्रे आणि टेस्ट रिपोर्ट घेऊन जाण्याची आवश्यकता उरणार नाही. तुमची ‘मेडिकल हिस्ट्री’ तुमच्या ‘हेल्थ आयडी’वर उपलब्ध असेल. डॉक्टर कुठेही बसून तुमच्या हेल्थ आयडीद्वारे तुमचा सगळा मेडिकल रेकॉर्ड पाहू शकतील. यामुळे रुग्णाची प्रत्येक चाचणी, प्रत्येक आजर, कोणत्या डॉक्टरांनी आपल्याला कोणते औषध दिले, केव्हा दिले, रिपोर्टस् काय होते याची सर्व माहिती एका आरोग्य आयडीमध्ये असतील.

आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे काळाची गरज

या योजनेची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागातील कोट्यवधी नागरिकांच्या आयुष्याची दोरी बळकट होत, भारताच्या आरोग्य क्षेत्रात मोठी क्रांती होईल. कोरोनाच्या काळात आरोग्य सेवा क्षेत्रातील अनेक अ‍ॅप्स बघायला मिळत आहेत. मग, ते डॉक्टरांद्वारे वापरली जाणारी टेलिमेडिसिन प्रणाली असो की कोरोना काळात रुग्णालयांत उपलब्ध असलेल्या खाटांबाबत माहिती देणारे आणि त्यावर नजर ठेवणारे अ‍ॅप असो. मर्यादित स्वरुपात असलेला त्यांचा वापर फायदेशिर ठरत असल्याने भविष्यात याकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे. कोरोनाने जे संकट उभे केले आहे ना, ते लक्षात घेता भविष्यात अशी जी काही संकटे येतील, त्यांचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे मुल्यमापन केल्यास लक्षात येते की, ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध होत नाहीत. आदिवासी भागात तर कोणतेच डॉक्टर जायला तयार नसतात. आज देशातील सत्तर टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अशी आहेत की त्याच्याकडे स्वत: ची रुग्णवाहिका नाही. एखाद्या रुग्णाला मोठ्या रुग्णालयात घेऊन जाण्याकरिता ही सोय असणे अत्यंत आवश्यक असते. 

ऑस्ट्रेलियात मेडिकेअर कार्डचा यशस्वीरित्या प्रयोग 

भारतातील आरोग्य व्यवस्थेकडे अतिशय गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. उत्तम दर्जाच्या वैद्यकीय शिक्षणापासून ते तितक्याच चांगल्या रुग्णालयांपर्यंत आणि गुणवत्ता असलेल्या औषधांपर्यंत ही व्यवस्था सुधारावी लागणार आहे. आपल्याकडे आयुषमान भारत योजना लागू आहे. ती अधिक परिणामकारक रीतीने राबविण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसारख्या प्रगत देशांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत ठेवली असल्याने आणि त्या देशांमधील सरकारी दवाखाने अतिशय अत्याधुनिक असल्याने सामान्य नागरिकालाही योग्य ते उपचार घेता येणे शक्य होत आहे. ऑस्ट्रेलियात मेडिकेअर कार्डचा प्रयोग यशस्वीरित्या करण्यात येत आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारने हे कार्ड त्यांच्या नागरिकांना, स्थायी रहिवाशांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिले आहे. ज्यांना आरोग्य सेवा हवी आहे त्यांना या कार्डच्या आधारे सवलतीच्या दरात सेवा दिली जाते. त्याची माहितीदेखील त्या कार्डमध्ये उपलब्ध असते. कोरोनामुळे आपल्या आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा उघड झाल्याने आपल्यालाही आता आरोग्य यंत्रणा अधिक अत्याधुनिक आणि सक्षम करावी लागेल. देशातील कोणताही नागरिक उपचाराविना राहू नये, योग्य उपचाराअभावी कुणाचाही मृत्यु होऊ नये, यादृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. १३० कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारतात आधार कार्ड योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. मनरेगासारखी योजनाही भारत सरकार राबवित आहे. यामुळे ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’ अंतर्गत हेल्थकार्ड योजना प्रभावीरीत्या राबविणे भारताला कठीण नाही.

Post a comment

Designed By Blogger