स्वातंत्र्यदिन चिरायू होवो

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज आपण आपल्या देशाचा ७४ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहोत. सर्वप्रथम आपण सर्व भारतीयांना भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. स्वातंत्र्यदिन म्हणजे एक अभिमानाचा आणि गौरवाचा दिवस असतो. भारतला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७३ वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांचा हा प्रवास प्रचंड आव्हानात्मक राहिला आहे कारण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशापुढे आव्हाने देखील तेवढीच मोठी होती. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांमध्ये भारताने विविध क्षेत्रांत दैदीप्यमान कामगिरी केली आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान विशेषत: सॅटेलाईल, मिसाईल, अवकाश तंत्रज्ञानामध्येतर भारताने अमेरिका, इंग्लंड, रशियासारख्या प्रगत देशांना मागे टाकून पुढे मजल मारली आहे. असे असले तरी देशात महागाई, काळापैसा, लोकसंख्या, गरिबी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, प्रातंवाद, जात, धर्म आणि लिंगाधारित भेदभावासारखे असंख्य प्रश्‍न आजही कायम आहेत. आता कोरोनाच्या संकटामुळे देशाची आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याची किती आवश्यकता आहे, याची जाणीव झाली आहे.


भारताचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दबदबा अधोरेखीत

गेल्या सात दशकांमध्ये देशात अनेक सकारात्मक बदल झाले आहेत. वाढत्या औद्योगिकरणामुळे रोजगार उत्पन्न होऊन निम्मापेक्षा गरीबी कमी झाली आहे. साक्षरताही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. जगात सर्वांत वेगाने विकसित होणारी भारताची अर्थव्यवस्था आहे. मंगळ व चंद्राला आपण गवसणी घातली आहे. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धाडसी निर्णयामुळे भारताचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दबदबा अधोरेखीत झाला. एकंदरीत एक सुखवाह चित्र दिसत असले तरी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झालेल्या बदलांचे परीक्षण करून पाहिले असता असे लक्षात येते की, देशात सकारात्मक आणि नकारात्मक बदल झालेले आपणास दिसून येईल. सध्या भारतासह संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसचा मुकाबला करत आहे. मात्र अद्यापही यात यश आलेले नाही. भारतात कोरोना बाधितांची संख्या २५ लाखावर पोहचली आहे. कोरोना विषाणूचा हल्ला हा केवळ आरोग्यावर झाला नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह बहुतांश घटकांवर झाला आहे. यामुळे बेरोजगारीचे संकट वाढले आहे. देशाचा जीडीपी प्रचंड घसरला आहे. बँका, व्यापार, उद्योगधंदे कोडमडून पडले आहे. यामुळे यावर्षी यातून बाहेर कसे यायचे? या शिवाय दुसरा कोणताच महत्त्वाचा मुद्दा नाही. असे असले तरी आपण आजही जुन्या वादांमध्ये अडकून पडलो आहोत. गेल्या वर्षी केंद्रातील मोदी सरकारने काश्मीर मधून कलम ३७० हटविण्याचा धाडसी निर्णय घेतला, त्यानंतर सीएए, एनआरसीचा वादग्रस्त मुद्दा निकाली काढला. आतातर राममंदीराचा विषय देखील मार्गी लागला आहे. मात्र आपण अजूनही यातून बाहेर पडायला तयार नाही. 

आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज 

ब्रिटिश राजवटीतून आपण कधीच मुक्त झालो. पण आपल्याच देशात आपल्याच लोकांनी किंबहुना आपणच निर्माण केलेल्या असंख्य प्रश्‍नांच्या जाळ्यात आपण अडकलो आहोत. त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही आपल्याला सापडत नाही, यापेक्षा मोठे दुर्दव्य कोणते! आर्थिक महासत्तेची स्वप्न बघणार्‍या भारतात दारिद्रय रेषेखालील जनेतेला अन्न, निवारा या जीवनाश्यक गोष्टीची भ्रांत आहे. शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण व भुकबळीची आकडेवारीवर नजर टाकल्यास मान शरमेने खाली जाते. हीच का आपली महासत्तेकडे वाटचाल असा प्रश्‍नही मनात निर्माण होतो. शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या या कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारताला निश्‍चितच भुषणावह नाहीत. आज देशातील आर्थिक विषमता वाढलेली दिसते. जमिनदारीसारख्या सरंजामशाही संस्था जरी नष्ट झाल्या असल्या तरी आर्थिक विषमता बेसुमार वाढली आहे. काही मुठभर लोकांच्या हातात बेसुमार पैसा व बहुसंख्य जनता दारिद्र रेषेखाली, असे आजचे चित्र आहे. विकासाच्या वाटेवर चालताना देशातल्या देशात अनेक विषमता निर्माण होत आहेत. विकासातील विषमता राज्याराज्यांमध्ये सुद्धा आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या अनेक विकसित राज्यांनी आपल्याकडील गरीबी कमी करण्यात यश मिळवले आहे. पण आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, ओरिसा ही राज्ये विकासात मागे पडली आहेत. आर्थिक पातळीवर देश चांगली कामगिरी करत असला तरी आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यासाठी काही पावले उचलण्याची गरज आहे. देशापुढील ही प्रचंड आव्हाने पेलण्यासाठी आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी एक राष्ट्रीय अजेंडा तयार करणे आवश्यक आहे. पायाभूत प्रकल्प आणि सामाजिक विकास प्रकल्पांसाठी राखीव निधी मोठ्या प्रमाणात उभारावा लागेल. पाणीपुरवठा, शिक्षण, वीज, स्वच्छता, रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 

 नव्या धोरणांची व धाडसी निर्णयांची अपेक्षा

काळ्या पैशाचे वर्चस्व तर बेसुमार वाढले आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केलेला नोटाबंदी, जीएसटी सारखे धाडसी प्रयोग पुरेसे ठरलेले नाही, हे मान्यच करावे लागणार आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी नव्या धोरणांची व धाडसी निर्णयांची अपेक्षा आहे. याची सुरुवात अन्नदाता म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांपासून करायला हवी. भारतातील शेती विकासाचा दर अत्यंत कमी आहे. अद्यापही दोन तृतीअंश भारतीय शेतीवर अवलंबून आहेत. पण शेतीतून मिळणारे उत्पादन आणि उत्पन्न अत्यंत कमी आहे. शेतमाल बाजारपेठेत नेण्याची योग्य वाहतूक व्यवस्था नाही. मार्केटपर्यंत जायला रस्ते नाहीत. बाजारात शेतमाल आणल्यानंतर तेथे शेतकर्‍यांची होणारी पिळवणूक यावर ठोस उपाय योजना आखली तर देशाच्या विकासाला निश्‍चितच गती मिळेल. सर्व काही सरकारच करेल, ही मानसिकता देखील बदलण्याची आवश्यकताच नव्हे तर आपली प्रत्येकाची जबाबदारी देखील आहे. सध्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनेक चुकीच्या गोष्टी उघडपणे केल्या जात आहेत, या थांबल्या पाहिजेत. आज स्वातंत्र्य दिनाकडे हॉलीडे म्हणून पाहिले जाते. यादिवशी सोशल मीडियावर अनेकांची देशभक्ती उफाळून येते. मात्र सार्वजनिक स्वच्छता, महिलांचा सन्मान, करचोरी एवढेच काय तर आपण ट्रॅफिकचे नियम तरी प्रामाणिकपणे पाळतो का? या सर्व गोष्टींचा प्रत्येकाने विचार करण्याची गरज आहे. तर चला मग देशाच्या विकासासाठी कोणीतरी काही तरी करेल, या भावने ऐवजी माझ्या देशाच्या विकासासाठी मी माझी जबाबदारी ओळखेल व त्यानुसार वागेल, याची प्रामाणिकपणे खुणगाठ बांधल्यास भारतातील घोडदौड कोणीही रोखू शकणार नाही व हेच खरे देशप्रेम ठरेल.

Post a comment

Designed By Blogger