राजकारणाच्या मलाईसाठी शेतकर्‍यांचे दूध रस्त्यावर

राज्यात चार महिन्यांपासून कोरोनामुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थांना मागणी नसल्याने दूध संघ कमी दराने दूध खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. दुधाला दर मिळत नसल्यामुळे दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे, जी पूर्णपणे रास्त आहे. कारण कोरोना काळात राज्य व केंद्र सरकार अनेक क्षेत्रांना मदतीचा हात देत आहे. यामुळे दूध उत्पादकांनी ही अपेक्षा करणे किंवा मागणी स्वाभाविक आहे. आधीच वाढती महागाई, बनावट बियाणे, निकृष्ठ खतांमुळे शेतकर्‍यांची होणारी फसवणूक, निसर्गाचा लहरीपणा.. या पार्श्वभूमीवर दुधाचा जोडधंडा म्हणजे बुडत्या जहाजाला आधार देण्यासारखा आहे. महाराष्ट्रात दररोज साधारणत: एक कोटी ३० लाख लिटर दूध संकलित होते. सध्या उत्पादन खर्च प्रचंड वाढूनही दूधाला दर नसल्याने शेतकर्‍यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. मात्र हे पहिल्यांदाच घडले आहे असे नाही. साधारणत: दोन वर्षांपुर्वीही तत्कालीन खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्यव्यापी दूध आंदोलन करुन सरकारची दूधकोंडी केली होती. तेव्हा सरकारने सर्व दूधसंघांना गायीच्या दूधाला २५ रुपये दर देण्याचा आदेश देऊन तोटा भरून काढण्याच्या दृष्टीने दूध भुकटी व दूध निर्यात करणार्‍या संघांना भुकटीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये व दूधासाठी प्रतिलिटर ५ रुपये अशी अनुदान योजना जाहीर केली होती. अशा घोषणा अधून मधून होतच असतात त्यानंतरही शेती व शेतीसंबंधित व्यवसायांच्या अडचणी का सुटत नाहीत? हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. 

भारत हा कृषी प्रधान देश आहे, असे आपण मोठ्या अभिमानाने म्हणतो मात्र सर्वाधिक समस्या कृषी क्षेत्रातच आहेत, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. दूधाच्या बाबतीत बोलायचे म्हटल्यास, राज्यातील दुधाचे उत्पादन ग्रामीण भागात होते आणि दुग्धोत्पादनावरच लाखो शेतकर्‍यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. दूध हा नाशवंत पदार्थ असल्याने ते उत्पादक शेतकर्‍यांकडून तत्काळ उचलले जाणेही आवश्यक असते. मात्र, ग्रामीण भागातील स्थानिक राजकारण, दुधाचा दर्जा किंवा फॅटच्या प्रमाणावरुन होणारी अडवणूक, दूध संघांची दादागिरी, दूधाचा नियमित किंवा वाढीव दर वेळेवर न मिळणे, अशा अनेक समस्यांना दूध उत्पादक वर्षानुवर्षे सामोरे जात आहे. या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा म्हणून दुधावर प्रक्रिया करुन अन्य उत्पादन घेण्याचा सल्लाही देण्यात येतो मात्र दूध व दूध प्रक्रिया उद्योगासाठी निर्माण कराव्या लागणार्‍या मूल्यवर्धन साखळीची व्यवस्थित उभारणी करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्रात ठोस उपाययोजनांसह कृती केल्याचे दिसत नाही. आकारमानाने महाराष्ट्रापेक्षाही लहान असलेल्या अनेक देशांनी याबाबतीत कमालीची प्रगती केल्याचे दिसून येते. मात्र आपल्याकडे वर्षानुवर्षे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांपुढील प्रश्न तेच असून त्यावर तोडगा काढण्याचे काम कधीही झालेले नाही. दूध किंवा दुधाशी संबंधित संस्था, संघटना, संघ राजकीय वर्चस्वाखाली काम करतात. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मोठी पकड दिसून येते. यामुळे बहुतांश वेळा होणार्‍या आंदोलनांना राजकीय वास येत असतो. यात नेत्यां मलाईच मिळते मात्र शेतकरी किंवा उत्पादकांवर स्वत:च्या मालकीचे दूध रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ येते. म्हणूनच जोपर्यंत या मंडळींच्या हातातून हे क्षेत्र सुटत नाही, तोपर्यंत इथे काहीही घडणार नाही, असे वारंवार बोलले जाते. 

सध्या दुधाचा प्रश्न चिघळला आहे. अशा परिस्थितीत या प्रश्नापेक्षाही त्यामागचे राजकारण आपण समजून घेत शेतकरी व दुग्धोत्पादकांनी अशा नेत्यांपासूनही सावध राहिले पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार राजू शेट्टी यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर आमदार म्हणून पाठवत आहेत. पूर्वी शेट्टी हे पवारांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जायचे मात्र ‘दुष्मन का दुष्मन, अपना दोस्त’ या तत्वानुसार, पवार आणि शेट्टी जवळ आले असावेत. त्यांनी काय करावे, हा त्यांचा प्रश्‍न असला तरी सध्या राज्यातील राजकारणाचा रिमोट शरद पवारांच्या हाती आहे. पवार हे शेतकर्‍यांचे नेते आहेत आणि आता सत्तेतही आहेत. आता पवार यांच्याशी शेट्टी यांची जवळीक वाढली आहे, तर शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी म्हणून शेट्टी त्यांच्याकडेच गार्‍हाणे घेऊन गेले असते अन् पवार यांनी सत्तेत असल्याने पुढाकार घेऊन ही समस्या सोडवली असती, तर ते अधिक संयुक्तिक आणि सोपे झाले असते. सत्तेत असलेल्या सर्वच पक्षांनी शेतकरी कर्जमाफीसह कृषी क्षेत्राशी निगडीत समस्या सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता त्यांना सत्ता देखील मिळाली आहे. किमान आतातरी समस्या सुटणे अपेक्षित होते. मात्र अजूनही वेळ गेलेली नाही. हा दूध आंदोलनाचा प्रश्‍न तात्पुरत्या स्वरुपात न सोडवता, भविष्यात अशी दूधकोंडी टाळण्यासाठी या क्षेत्रासाठी ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे. यात दूध उत्पादकांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शनासह स्थानिक पातळीवर दुधाचे दर, दूध वाहतूक, पशु खाद्य, दुग्धजन्य पदार्थ विक्री दुकाने यांचा विचार करणे अपेक्षित आहे.

You Might Also Like