ग्राहक हिताय, ग्राहक सुखाय

पतांजलीच्या कोरोनील या औषधाने कोरोना आजार १०० टक्के बरा होवू शकतो, असा दावा योगगुरु रामदेव बाबा यांनी केल्यानंतर देशभरात मोठे वादळ उठले होते. यानंतर आयुष मंत्रालयाने या औषधाची जाहिरात करण्यावर बंदी घातली अखेर हे इम्यूनिटी बुस्टर असल्याचा खुलासा पतांजलीने केल्यानंतर हा वाद निवळला. यावेळी सोशल मीडियावर एक ट्रेंड खूप चालला तो म्हणजे, फेअरनेस क्रिम ने आजपर्यंत कोण गोरे झाले आहेत?, उंची वाढवणार्‍या, लठ्ठपणा कमी करणार्‍या किंवा टक्कलवर केस उगवणार्‍या औषधांचा खरच कुणाला फायदा झाला आहे का? असे प्रश्‍न सोशल मीडियावर मोठ्याप्रमाणात व्हायरल झाले. यातील वादाचा भाग सोडला तर सर्वात आशादायक बाब म्हणजे ग्राहकांमध्ये झालेली जनजागृती! पूर्वी कोणत्याही व्यवहारात ग्राहकाला दैवत मानले जायचे. मात्र सध्याच्या व्यापारीकरणाच्या स्वार्थी युगात ग्राहकांच्या फसवणूकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होतात. कोणताही व्यापार करणारी व्यक्ती आपल्यालाच फायदा कसा होईल याचाच विचार करतोय, ग्राहकाला काय देतो याचा विचार होत नाही. कोणत्याही प्रकारे ग्राहकाच्या माथी एखादी वस्तू मारली की विषय संपला. यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. मोदी सरकारने या कायद्यात अनेक महत्वाचे बदल करत यास अधिक सशक्त व ग्राहकाभिमुख केला आहे.


५० वर्षे इतर कोणताही कायदा करण्याची गरज नाही

ग्राहकांना योग्य न्याय देण्यासाठी २४ डिसेंबर १९८६ रोजी देशात पहिला ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ संमत झाला. १९९३, २००२ आणि २०१९ या वर्षांत सुधारणा करून हे अधिक प्रभावी बनविण्यात आला. आता त्याला अधिक सशक्त बनविण्यात आला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा -२०१८ लवकरच संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हा कायदा २० जुलै २०२० किंवा पुढील आठवड्यात कोणत्याही दिवशी लागू होईल. नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ ची जागा घेईल. यापूर्वी हा नवीन कायदा जानेवारी महिन्यात लागू करण्यात येणार होता, पण काही कारणास्तव त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर तारीख वाढवून मार्च करण्यात आली. मार्चपासून देशात कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाला आणि त्यानंतर लॉकडाउनमुळे लागू झाला नाही. आता हा कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर ग्राहकांशी संबंधित तक्रारींवर त्वरित कारवाई सुरू होईल. विशेषतः आता, ऑनलाइन व्यवसायातील ग्राहकांच्या आवडीकडे दुर्लक्ष करणे कदाचित कंपन्यांना महाग पडू शकते. कारण ऑनलाईन अर्थात ई-कॉमर्स खरेदीच्या ऑनलाइन व्यवहारांचे स्वरूप हे सर्वसाधारण खरेदीच्या स्वरूपापेक्षा बरेच वेगळे असते. इथे ग्राहक ज्यांच्याकडून खरेदी करत असतो, ती व्यक्ती त्याला दिसतच नाही. जी वस्तू विकत घ्यायची ती हातात घेऊन, पडताळून, हाताळूनही पाहता येत नाही. यामुळे ऑनलाइन खरेदीत वरकरणी पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेचा मुद्दा अनेकवेळा उपस्थित होत असतो. या प्रकारच्या व्यवहारांत ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता फार मोठी असते. नव्या कायद्यामुळे याला आळा बसेल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर पुढील ५० वर्षे देशात इतर कोणताही कायदा करण्याची गरज भासणार नाही, असा दावा ग्राहक आणि अन्न व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी केला आहे. 

सेलीब्रेटींच्या मदतीने जाहिरातींचा भडीमार

सर्वसामान्य माणसाला प्रत्येक गोष्ट विकत घेत असताना पै अन् पैचा विचार करावा लागतो. मात्र अलीकडच्या काळात ग्राहकाच्या फसवणूकीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. याला अनेकवेळा ग्राहकदेखील तितकाच जबाबदार असतो. सध्याच्या चमकधमकच्या युगात मोठ मोठ्या सेलीब्रेटींच्या मदतीने जाहिरातींचा भडीमार केला जातो. त्यास भुलून ग्राहक कोणतीही खातरजमा न करता त्यास बळी पडतो. नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहकांना दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती देण्यासही कारवाई केली जाणार आहे. बेलगाम जाहिराती व जाहिरातदारांवर अंकुश घालण्याची सुविधा, एकतर्फी, ग्राहक हितविरोधी अयोग्य करार, उत्पादकांचे आणि विक्रेत्यांचे उत्तरदायित्व अशा गोष्टींचा अंतर्भावही या नव्या कायद्यात करण्यात आला आहे. जाहिरातींमध्ये सेलिब्रिटींचा वापर करून चुकीचे अथवा दिशाभूल करणारे दावे केले, तर नव्या कायद्यानुसार या सेलिब्रिटींनासुद्धा एक ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकणार आहे. गंभीर प्रकरणी हे प्राधिकरण या सेलिब्रिटींना एक वर्षापर्यंत कोणत्याही जाहिरातीत सहभागी होण्यास मज्जाव करू शकेल. ग्राहकांच्या हितसंबंधाचे अनुचित प्रथांपासून संरक्षण करणे हे आज ग्राहक चळवळीपुढील मोठे आव्हान आहे. यास आता नव्या कायद्यामुळे निश्‍चितपणे बळ मिळेल. नवीन ग्राहक कायदा लागू झाल्यानंतर, ग्राहकांचे विवाद वेळेवर, प्रभावी आणि वेगवान पद्धतीने निकाली काढता येतील. नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक न्यायालयांसह केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण तयार करण्यात आले आहे. 

जनजागृती केल्यास याचे उद्दिष्ठ खर्‍या अर्थाने सार्थ होईल

यातील महत्त्वाची एक गोष्ट म्हणजे, ग्राहक रहात असेल, त्या जिल्ह्यातील तक्रार निवारण मंचापुढे किंवा त्या राज्यातील आयोगापुढे तक्रार दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहक आहे तेथून न्याय मागू शकेल. ग्राहक न्यायालयात तक्रार निवारणासाठी लागणारा विलंब लक्षात घेऊन, नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा ‘मेडिएशन सेल’ अर्थात मध्यस्थी करण्यासाठी मंचही घेऊन येत आहे. यापुढे प्रत्येक ग्राहक आयोगाला जोडून एक असा मंच असेल. तक्रार दाखल झाल्यानंतर ग्राहक आयोग तक्रार दोन्ही बाजूंच्या संमतीने मध्यस्थीसाठी पाठवेल. मध्यस्थाचा तक्रारीत सर्वसंमत्तीने तोडगा निघाल्याचा अहवाल आयोगाला प्राप्त झाला की, आयोग त्यावर शिक्कामोर्तब करेल आणि या तोडग्याला अंतिम स्वरूप येईल. अशा तोडग्याविरोधात अपील करता येणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मध्यस्थीने जलद तक्रार निवारणाची संधी उपलब्ध होणार आहे. ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी हा काही नवा कायदा नाही. जुन्या कायद्यात बदल करुन त्यास अधिक सशक्त बनविण्यात आले आहे. मात्र आधी कायदा अस्तित्वात असतानाही ग्राहकांच्या फसवणूकीचे प्रकार सुरुच होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे असा कोणता कायदा आहे, याची माहितीच अनेक ग्राहकांना नाही. ज्यांना माहिती आहे ते याकडे ‘नको ती कटकट’ या दृष्टीकोनातुन पाहत यापासून लांब राहतात. यामुळेच फसवणूक करणार्‍यांचे फावते. आता हा कायदा आधीपेक्षा सशक्त व ग्राहकाभिमुख झाला असला तरी ग्राहक कायद्याबद्दलची जागृतीही महत्त्वाची बाब आहे. खेडोपाडी जाऊन विधी विद्यार्थी व शिक्षकांनी ही जागृती केली पाहिजे. शासनाकडून अशा प्रकारच्या विचारांना चालना देणे गरजेचे आहे. येथे तसे गांभीर्य आढळत नाही. शासन, ग्राहक मंच व विधी महाविद्यालय यांची सांगड घालून जास्तीत जास्त जनजागृती केल्यास याचे उद्दिष्ठ खर्‍या अर्थाने सार्थ होईल.

Post a comment

Designed By Blogger