कोरोना व्हायरसच्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा घ्यायच्या का रद्द करायच्या? यावरुन युजीसी व राज्य सरकार यांच्यात वाद सुरु आहे. हा तिढा सुटत नसताना राज्यातील कृषी विद्यापीठांतील बी.एस्सी. प्रथम व द्वितीय सत्र विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ हा उल्लेख आढळल्याने उच्च शिक्षणातील सर्वोच्च गोंधळ पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. यावरुन राज्य सरकारवर टीका झाल्यानंतर याप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. तसेच कृषी विद्यापीठातील परीक्षा विभागातील गुणपत्रिकेच्या फारमॅटवरून ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ असा उल्लेख वगळण्यात आला आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने चारही कृषी विद्यापीठांना करणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. आता सरकारी व राजकीय सोपास्कार पार पाडल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या हाती नवी गुणपत्रिका देखील येईल मात्र विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत ज्याची भीती वाटत होती तीच घटना त्यांच्यासोबत घडल्याने भविष्यातही असे होणार नाही ना? अशी भीती राज्यातील लाखों विद्यार्थ्यांना सतावू लागली आहे.
विद्यार्थी वर्ग प्रचंड मानसिक तणावात
कोरोना महामारीचा सर्वच क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. त्याला शिक्षण क्षेत्र अपवाद नाही. खरंतर या शिक्षण क्षेत्रात खूपच परिणाम झाला, नुकसानही झाले आहे. मुलांच्या परीक्षा झाल्या नाहीत, ज्यांच्या झाल्या त्याही तणावपूर्ण वातावरणातच झाल्या. यानंतर पेपरांचे झालेले मूल्यामापन आणि त्यानंतर लागलेले निकालांमुळे अनेक प्रश्‍नांचा जन्म झाला आहे. यात आता सर्वात मोठा गोंधळ सुरु झाल्याचे दिसून येत आहे. महाविद्यालयीन पातळीवर परीक्षा न घेता पास करायचे का परीक्षा घ्यायच्या व शालेय पातळीवर ऑनलाईन शिक्षणाचे कसे करायचे? यावर वर्गात गोंधळ घालणार्‍या विद्यार्थ्यांनाही लाज वाटेल, असा गोंधळ सुरु आहे. शिक्षण खात्याचे अनेक निर्णय गोंधळात व संभ्रमात टाकणारे आहेत. मुलांना मोबाईल नको, म्हणून यापूर्वी अनेक पत्रके काढणार्‍या शिक्षण खात्याने अचानक ऑनलाईन शिक्षणाचा फतवा काढला. सर्वात जास्त गोंधळ माजला आहे तो उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत. विद्यापीठाच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षांवरून राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात संघर्ष पेटला होता. त्यावर तोडगा निघाला नसताना आता युजीसी विरुध्द राज्य सरकार यांच्यात सामना रंगला आहे. युजीसीच्या फतव्या नुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे बंधनकारक आहे तर राज्य सरकार परीक्षा रद्द करण्यावर ठाम आहे. याचा निकाल लागत नसल्याने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांवर अजूनही परीक्षेची टांगती तलवार असून अंतिम वर्षातील विद्यार्थी वर्ग प्रचंड मानसिक तणावात आहे. परीक्षा न घेता पास केले तर मिळणार्‍या पदवीचे महत्व कमी तर होणार नाही ना? त्यांना भविष्यात येणार्‍या अडचणींना तोंड तर द्यावे लागणार नाही ना? असे अनेक प्रश्‍न विद्यार्थ्यांना सतावत आहेत.
‘प्रमोटेड कोविड-१९’ अशी नोंद करण्याच्या निर्णयाने गोंधळ
३५-४० वर्षांपूर्वी पुणे विद्यापीठात परीक्षा विभागाला आग लागल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या उत्तर पत्रिका परीक्षणाआधी भस्मसात झाल्या होत्या. तत्कालिन परिस्थितीचे आव्हान लक्षात घेता, विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील अनेक विद्यार्थ्यांना ‘जळके पदवीधर’ हा शिक्का घेऊन जगावे लागले होते. आता कृषी विद्यापीठाने ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ गुणपत्रिकेवर उल्लेख केल्यानंतर विद्यार्थ्यांची भीती सार्थ ठरली. कारण करोनामुळे बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी आणि अकोल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ या चारही विद्यापीठांमध्ये केवळ अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यात आल्या असून कृषी पदविका (दोन वर्षे) अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षांतील विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे द्वितीय वर्षांत प्रवेश देण्यात आला आहे. कृषी तंत्रनिकेतन (तीन वर्षे) अभ्यासक्रमाच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनाही अशाच प्रकारे पुढील वर्षांसाठी प्रवेश देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. परीक्षा न घेता पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात येणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ अशी नोंद करण्याच्या निर्णयाने मोठा गोंधळ उडाल्यानंतर राज्य सरकारने याची दखल घेतली. गुणपत्रिकांवर हा उल्लेख करण्याचा आदेश देणार्‍यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश कृषिमंत्री भुसे यांनी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेला दिले आहेत. दरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांना कोविडचा शेरा मारलेली गुणपत्रिका देण्यात आली आहे, ती परत घेऊन नव्याने गुणपत्रिका देण्यात येईल. कोणत्याही विद्यार्थ्यांला कोविडचा उल्लेख असलेल्या गुणपत्रिका दिल्या जाणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
उच्च शिक्षण पध्दतीचे सर्वात मोठ अपयश
मुळात परीक्षांवरुन असा वाद निर्माण होणे हे आपल्या देशातील उच्च शिक्षण पध्दतीचे सर्वात मोठ अपयश आहे. विद्यापीठे स्वायत्त असल्यामुळे परीक्षा घेणे आणि त्या कशा घ्यायच्या, हे ठरवण्याचा त्यांना सर्वाधिकार आहे. महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी अ‍ॅक्ट, २०१६ मध्ये तसे नमूद केलेले आहे, विद्यापीठ अनुदान आयोग फक्त मार्गदर्शक सूचना करत असते. तज्ञांच्या मते, कुठल्याही विद्यापीठाला निर्णयासाठी ना राज्यपालांकडे जाण्याची गरज होती, ना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे. कारण महाराष्ट्रातील कायद्यानुसार, बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन, अकॅडेमिक काऊन्सिलमध्ये चर्चा करून व्यवस्थापन परिषदेच्या माध्यमातून निर्णय घेता आला असता. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेने त्या-त्या विद्यापीठातील परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊन माहितीस्तव राज्यपाल व सरकारकडे पाठवणे अपेक्षित होते. तरीही उच्च शिक्षण क्षेत्रात सुरु असलेल्या या गोंधळला करंटेपणाच म्हणावा लागेल. आज जागतिक पातळीवर शिक्षण पध्दतीत अमुलाग्र बदल झाले आहेत मात्र आपण अजूनही इंग्रजांनी ‘बाबु’ तयार करण्यासाठी आखलेल्या शिक्षण पध्दतीची चौकट तोडण्याचे धाडस आपल्यामध्ये नाही. जागतिक प्रवाहात शिक्षणक्षेत्रात जे बदल पुढील १०-१५ वर्षात हळूहळू होणार होते. ते कोरोनाच्या निमित्ताने अचानकपणे सामोरे आले आहेत. या बदलांना आपण तत्कालिक आणि दीर्घकालिक दृष्टिकोनातून सामोरे जायलाच हवे. परीक्षा आणि मूल्यांकन पद्धतीचा योग्य पध्दतीने विचार करून बदल घडवून आणणे गरजेचे झाले आहे. भारताच्या शिक्षणपध्दतीत अमुलाग्र बदल घडविण्याची संधी कोरोनाच्या निमित्ताने मिळाली आहे, ही गमविल्यास आपण जागतिक स्पर्धेत खूप मागे फेकले जावू शकतो याचे भान राज्यकर्ते व धोरणकर्त्यांनी ठेवावे, ही अपेक्षा आहे.
Post a Comment