शिक्षणाची ‘डिजिटल क्रांती’ का, ‘ऑनलाईन बाजार’?

कोव्हिड १९ अर्थात कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्रांपुढे काही मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत. त्यास शैक्षणिक क्षेत्रही अपवाद नाही. देशात किंवा राज्यात कोरोनाचे संकट नसते तर एव्हाना राज्यातील नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असते, मात्र सध्याची परिस्थितीच वेगळी आहे. करोनोनंतरच्या काळात शाळा कशा असतील, याची चर्चा सर्वत्र सुरु झाली आहे. ही चर्चा ऑनलाइन शिक्षणाच्या अवतीभोवती फिरत आहे. ऑनलाइन शिक्षणाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करायला हवे, असा सुर सर्वत्र उमटत असला शिक्षणतज्ञांनी यावर व्यक्त केलेल्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. वास्तविक या पध्दतीच्या जशा जमेच्या बाजू आहेत तशा कमतरता देखील आहे. अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणाचा अट्टहास सुरु केला असला तरी अशा व्यवस्थेसाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा आपल्याकडे आहेत का? याचे ठोस उत्तर कुणीही देवू शकत नाही. ऑनलाईन शिक्षणाचा जास्त बागुलबुवा होत असल्याने याचा फायदा या क्षेत्रातील कंपन्या घेणार नाही, असे होणे शक्यच नाही. शालेय शिक्षणात बाजारपेठेच्या दबावामुळे किंवा काहीतरी वेगळे करण्याच्या नादाने केलेले बदल विद्यार्थ्यांना पचनी पडणार नाहीत, अन् त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते, याचाही सारासार विचार करण्याची आवश्यकता आहे.


ऑनलाईन बाजार

अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा मुद्दा निकाली निघाला असला तरी शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. दहावी - बारावीचे निकाल अजून लागायचे आहेत. त्यानंतर उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षा व्हायच्या आहेत. महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षण तर दूरची बात आहे. मात्र सर्वात जास्त गदारोळ माजला आहे तो, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाबाबत! राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण देणार्‍या हजारो खाजगी संस्था आहेत. इंग्रजी माध्यम, कॉन्व्हेंटच्या शाळांचे उदंड पीक आले आहे. या शाळांच्या चकचकीत इमारती, हायफाय युनिफॉर्म, स्कुलबस, लाखों रुपये फी व पाच ते दहा हजार पगारावर शिकवणारे शिक्षक, अशी परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात सर्वदूर दिसून येते. यंदा कोरोनामुळे शाळा सुरु झाल्या नसल्यातरी ऑनलाइन स्वरूपात काही शिक्षणसंस्थांनी प्रारंभ केला आहे. काही ठिकाणी खरोखरच मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी चांगला प्रयत्न केला जात असला तरी बहुतांश ठिकाणी पालकांकडून पूर्ण फि वसूल करता यावी, यासाठी ऑनलाईन बाजार मांडला गेला आहे, हे कटू जरी वाटत असले तरी सत्य आहे. याचा मोठ्या प्रमाणात गवगवा केला जात असल्याने सर्वसामान्यांच्या तोंडी जसे सॅनेटायझर, हॅण्डवॉश, सोशल डिस्टसिंगसारख्या परावलीच्या शब्दांप्रमाणे ऑनलाईन शिक्षण हा शब्द देखील सहजपणे रुळला आहे. महाविद्यालयीन किंवा उच्च महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे गेल्या अनेक वर्षांपासून शक्य झालेले नाही मग लहान मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ फी उकळण्यासाठी ओलीस का ठेवले जात आहे, याचा प्रामाणिकपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. 

गोरगरीबांच्या मुलांचा आधी विचार व्हायला हवा

उच्चशिक्षणाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्याला स्वयंअध्ययनाची सवय असणे अपेक्षित असते. त्यामुळे हे ऑनलाइन शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपयोगी ठरते. परंतू प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांबाबत अनेक मर्यादा आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मुलांचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे गुंतवणे ही महाकठीण गोष्ट. निदान शाळेत शिक्षक, शाळेचे वातावरण या कारणांमुळे तरी मुले काही प्रमाणात का होईना अभ्यासाकडे लक्ष देतात. घरात मात्र घरात बसून मोबाईलवर शिक्षण घेण्याची संकल्पना यशस्वी ठरेल का, अशा शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. दुसरीकडे ऑनलाइन शिक्षणाचा शहरी, सुखवस्तू कुटुंबांतील मुलांना चांगला फायदा जरी होणार असला तरी खेड्यापाड्यांतील गोरगरीबांच्या मुलांवर त्यातून अन्याय होईल हे विसरले जाता कामा नये. ऑनलाइन, ऑनलाइन करताना तळागाळातल्या त्या गोरगरीबांच्या मुलांचा आधी विचार व्हायला हवा. गरीव व मध्यमवर्गीय पालकांना या पद्धतीसाठी आवश्यक असे ऑनलाइन साहित्य खरेदी करण्यास मर्यादा आल्यास त्याचा अंतिम परिणाम विद्यार्थ्याच्या ज्ञानार्जनावर होईल, हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिषाची गरज नाही. यासाठी आधी मुलांना स्मार्टफोन घेऊन द्यावा लागेल. मग नियमित डेटा रीचार्ज करणे आले. घरात एकापेक्षा अधिक मुले असतील तर त्या पालकांनी काय करायचे? नंतर प्रश्न येतो कनेक्टिव्हिटीचा. राज्यात अजूनही इंटरनेटच्या माध्यमातून शिक्षण ६० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी दुरापास्त आहे. अद्ययावत मोबाइल, इंटरनेटचा वापर, त्याची उपलब्धता अद्यापही सार्वत्रिक झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने आखलेल्या अभ्यासक्रमाच्या चौकटीतील शिक्षण ऑनलाइन माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य नाही हे पुरेसे सिद्ध झाले आहे. 

गोरगरीबांच्या मुलांचा आधी विचार व्हायला हवा

राज्यातील इंटरनेट सुविधा अतिशय कमकुवत स्थितीत आहे. चांगल्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीविना अनेक शिक्षणसंस्थांनी सुरू केलेल्या ऑनलाइन शिक्षण सुविधेचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचणे कठीण आहे. त्यामुळे डिजिटली गरीब असलेल्या कुटुंबांतील मुले मागे पडतील. ऑनलाइन अभ्यासाच्या शर्यातीतून अशा प्रकारचे विद्यार्थी आपोआपच बाद होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ऑनलाईन शिक्षणाचा गवगवा होण्याचे अजून एक कारण म्हणजे भारतातील विद्यार्थीसंख्या अर्थातच शैक्षणिक साहित्याच्या बाजारपेठेला खुणावणारी आहे. करोनाकाळात आर्थिक घडी विस्कटल्यामुळे करोडो रुपयांची गुंतवणूक करून उभ्या राहिलेल्या चकचकीत शाळांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्याचवेळी ई-साहित्य, ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाजारपेठेने संधीचा फायदा घेऊन पाळे-मुळे घट्ट केली आहेत. शाळा आणि वर्गातील शिक्षण कधी सुरूच होणार नाही अशा आविर्भावात सुरू असलेल्या ऑनलाइन शिक्षणाच्या आग्रहामागे झपाट्याने विस्तारणार्‍या या क्षेत्रातील बाजारपेठेचाही मोठा वाटा आहे. सध्या ऑनलाईन वर्गांचा आग्रह हा प्रत्यक्ष वर्गाऐवजी एखादी मोफत प्रणाली वापरून कॅमेरासमोर उभे राहून शिकवणे याच धर्तीवर सुरू आहे. मात्र यातून फारसे काही हाती पडणार नाही. सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा दर्जाही सुधारावा लागेल. ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली काही शिक्षणसंस्था पालकांकडून मोठी शुल्क आकारणी करत आहेत, सरकारने या प्रकाराला मज्जाव करुन त्या विरोधात कठोर अंमलबजावणी केल्यास हा फुगा फुटण्यास वेळ लागणार नाही.

Post a comment

Designed By Blogger