चीनची चहुबाजूने कोंडी; ड्रॅगनचा श्वास कोंडला

चीनच्या कुरापतींमुळे भारत-चीन सीमेवरील तणाव दिवसेंदिवस वाढ चालला आहे. एकीकडे शांततेबाबत चर्चा करायची अन् दुसरीकडे पाठित खंजिर खुपसायचा, ही चीनची वृत्ती भारत १९६२ पासून अधून मधून अनुभवत आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारने यावेळी चीनच्या कोणत्याची जाळ्यात अडकायचे नाही, यादृष्टीने रणणीतीची आखणी केल्याचे दिसून येते. याचाच एक भाग म्हणून भारताने ५९ चिनी मोबाइल ऍपवर बंदी घातली आहे. चीनची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी चिनी कंपन्यांशी करण्यात आलेले अब्जावधी रुपयांचे करार रोखत चिनी कंपन्यांना हायवे प्रकल्पांमध्ये बंदी, सरकारी टेलिकॉम कंपनी-रेल्वेने रद्द केलेली कंत्राटे यामुळे चीन आता चवताळला आहे. दुसरीकडे चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याचा नाराही बुलंद करण्यात आला आहे. यामुळे जगभर हातपाय पसरलेल्या अवाढव्य ड्रॅगनला काय फरक पडेल? असा प्रश्‍न उपस्थित होत असला तरी भारताने प्रथमच चीन विरोधात आक्रमक भुमिका घेतली आहे. बुधवारी जिनेव्हामध्ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेमध्ये भारताने पहिल्यांदाच हाँगकाँगबाबत भाष्य करत चीनच्या दुखर्‍या नसवर बोट देखील ठेवले आहे.


चीनची कोंडी करणे भारताला शक्य 

गेल्या दोन महिन्यांपासून लडाखमध्ये चीनसोबत तणावाचे वातावरण आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनने केलेले अतिक्रमण आणि गेल्या महिन्यात गलवान घाटीमध्ये २० जवानांना आलेले हौतात्म्य यानंतर मोदी सरकारने चीनला चहुबाजूने घेरण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा दबदबा निश्‍चितपणे वाढला आहे, हे त्यांचे विरोधक देखील मान्य करतात. याचा फायदा उचलण्याची योग्य वेळ आली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौर्‍यांवर सातत्याने टीका होत असली तरी त्याचा आता फायदा कसा होतो? हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. चीन विरोधात भारताच्या भुमिकेवर आतापर्यंत एकाही देशाने भाष्य केलेले नाही, हे पहिल्या टप्प्यावरचे यश म्हणायला हरकत नाही. चीनशी थेट युध्द व्हावे, अशी कोणाचीही अपेक्षा नसली तरी राजनैतिक व्यूहरचनेची जी हुशारी भारताने दाखवणे अपेक्षित आहे त्यासाठी आता हीच वेळ आहे. ‘नया भारत’ कसा आहे, याची जाणीव देखील चीनला करुन देण्याची वेळ आलेली आहे. यासाठी चीनच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघडपणे आघाडी उघडण्याची गरज आहे. हाँगकाँग, तैवान, तिबेट यावरून भारताला जाहीर भूमिका घेऊन चीनपुढे समस्या निर्माण करता येणे अवघड नाही. यासह चीनने त्यांच्या देशातील मुस्लिमांचा वंशविच्छेद करण्याचे धोरण आखले आहे, यावरूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून आवाज उठवून चीनची कोंडी करणे भारताला शक्य आहे. 

चीनला राजनैतिकदृष्ट्या जोरदार धक्का

आधीच चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी भूमिकेमुळे जगभरात रोष निर्माण होत आहे. भारतासोबत चीनचा वाद सुरूच असून चीनचा जपानसोबत सेनकाकू बेटाच्या मुद्यावर तणाव वाढला आहे. तर, दक्षिण चीन समुद्रावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी चीनची धडपड सुरू असल्यामुळे अन्य देशांसोबतच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. चीनने तैवानला धमकी दिल्यानंतर अमेरिकन नौदलाची युद्धनौका दक्षिण चीन समुद्रात दाखल झाली आहे. ऑस्ट्रेलियाने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिका-चीनच्या वाढत्या तणावाला लक्षात घेऊन लष्करावरील खर्च वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियानेे जाहीर केले आहे की, आता ते इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आपले सैन्य बळकट करतील आणि चीनला धडा शिकवण्यासाठी नेहमी सज्ज असतील. त्याचवेळी चीनमधील मानवाधिकार हक्कांचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. हाँगकाँग सुरक्षा विधेयकाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने चीनला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेरण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटनसह २७ देश एकवटले आहेत. हाँगकाँगमध्ये स्पेशल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन रिजन बनविणे चीनचा घरगुती प्रश्न आहे. मात्र, भारत तेथील सध्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. आम्ही गेल्या काही महिन्यांमध्ये हाँगकाँगबाबत चिंता व्यक्त करणारी वक्तव्ये ऐकली आहेत. आम्हाला आशा आहे की, संबंधित पक्ष या गोष्टींची काळजी घेतील आणि यावर योग्य, निष्पक्ष तोडगा काढतील, असे संयुक्त राष्ट्रामधील भारताचे स्थायी सदस्य राजीव चंदर यांनी म्हटले आहे. यामुळे चीन विरोधी आघाडीत भारत अमेरिकेसोबत उघडपणे मैदानात उतरल्याचे दिसून येते. याआधी कधीही भारताने हाँगकाँगच्या मुद्द्यावर भाष्य केले नव्हते. मात्र आता भारताने चीनला राजनैतिकदृष्ट्या जोरदार धक्का दिला आहे. याचे स्वागत करायलाच हवे. 

चीन विरोधातला लढा हा मोदी किंवा भाजपाचा नाही

राहीला विषय बायकॉय चायना प्रॉडक्टस्चा तर यासाठी केवळ भावनेच्या भरात किंवा जोशात राजकीय फायद्याची भुमिका न घेता दीर्घकालीन व्यापारी व औद्योगिक धोरणांची अपेक्षा आहे. कारण, भारताच्या आर्थिक बहिष्कारामुळे चिनी अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, अशा भ्रमात राहुन चालणार नाही. जगातले अन्य देशही चीनकडून माल आयात करीत असतात, त्यांचे ऍप आणि अन्य तंत्रज्ञानाधारित सेवा ते वापरत असतात. त्यामुळे भारताकडून चीनवर आर्थिक बहिष्कार घालण्याच्या भूमिकेने त्यांच्यावर कितपत परिणाम होईल हे पाहावे लागेल. पण त्यांना जबर धक्का सोसावा लागेल हे मात्र निश्‍चित. आता भारताने सुरुवात तर केली आहे, चीन विरोधी आघाडीवर भारताने मिळवलेली पकड टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे, तरच चीनला ‘वॉलेट’ने उत्तर देता येईल. चीन विरोधातला लढा हा मोदी किंवा भाजपाचा नाही त्यासाठी त्यांना अन्य राजकीय पक्षांनाही विश्‍वासात घेणे आवश्यक आहे. देशातील सर्वात जुना व मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी चीन प्रश्‍नावरुन राजकारण न करता, आपण केंद्र सरकारसोबत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्याचे निश्‍चितच स्वागत केलेच पाहिजे मात्र त्याच वेळी या विषयावरुन राहुल गांधी वेळोवेळी विरोधी भुमिका घेतांना दिसत आहेत. आता राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही राहुल गांधीचे कान टोचले आहेत. शरद पवार देशाच्या राजकारणातील ज्येष्ठ नेते तर आहेच मात्र त्याशिवाय ते देशाचे माजी संरक्षण मंत्री देखील आहेत, यामुळे त्यांचा सल्ला राहुल गांधी ऐकतील, अशी अपेक्षा आहे.

Post a comment

Designed By Blogger