महागाईपासून दिलासा; कच्च्या तेलासाठी ‘अच्छे दिन’

जगभरात धुमाकुळ घालणार्‍या कोरोना व्हायरसने भारतातही हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. आधीच अमेरिका व चीनमधील ट्रेडवॉरमुळे भारतात मंदीचे सावट घोंगावत होते आता तर चीनमधून होणारी आयात पूर्णपणे ठप्प झाल्याने भारताला मंदीची झळ बसू लागली आहे. आधीच देशात महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यातही एकामागून एक उघड होणार्‍या बँक घोटाळ्यामुळे आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था चहूबाजूने संकटांनी वेढली गेली असताना आखाती देश व रशियामध्ये सुरु झालेल्या शीतयुध्दामुळे वाढत्या महागाईपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात ३० टक्के घसरण झाली आहे. १९९१ नंतर कच्च्या तेलाच्या किंमतीमधील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. या घसरणीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सलग पाचव्या दिवशी कमी झाल्या आहेत. या किंमती भविष्यातही अजून कमी होण्याचे संकेत आहेत. मात्र हा खेळ केवळ जर-तर वर अवलंबून आहे.

आखाती देश आणि रशियामधील शीतयुध्द

गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढणारी महागाई ही जनतेसाठी मोठी समस्या ठरत आहे. अलीकडे देशात महागाईने कळस गाठला आहे. याचा परिणाम सर्वच घटकांवर जाणवू लागला आहे. आधीच ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बंदीच्या निर्णयापासून रुळावरून घसरलेली अर्थव्यवस्थेची गाडी अजूनही रुळावर आलेली नाही. त्यात कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेवून परदेशात पळून जाणारे कर्जबुडवे, भ्रष्टाचारामुळे डबघाईला आलेल्या बँकायासह राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या घडामोडींमुळे भारताची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. अशा संकटसमयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होत असल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही सातत्याने कमी होत आहे. यंदा यास निमित्त ठरले आहे ते आखाती देश आणि रशियामधील शीतयुध्दाचे! देशात सर्वात मोठा तेल निर्यातदार देश सौदी अरेबिया आहे. तर दुसरा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश रशिया आहे. त्यामुळेच सौदी अरेबियाने तेलाचे दर कमी करून रशियावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओपेक आणि कोरोना व्हायरसच्या प्रकोपाने मागणीत घट येत असल्याने किमतीत कपात केल्याचे सौदी अरेबियाने सांगत त्याचे समर्थन केले आहे. तसेच रशियानेही उत्पादन घटवण्यास नकार दिला आहे. त्यानंतर लागलीच रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी सौदी अरेबियाने तेलाच्या किमतीत कपात केली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलयुद्ध भडकल्याची स्थिती आहे. 

 कच्च्या तेलाच्या किंमतीमधील सर्वात मोठी घसरण

सौदी अरेबिया रशियाबरोबरच्या त्याच्या ओपेकमधून बाहेर पडला असून, दबाव आणण्यासाठीच सौदी अरेबियाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तेल निर्यातदार देशांची संघटना आणि इतर मित्र देशांच्यामध्येही तेल उत्पादनात कपात करण्यासंबंधी कोणताही करार होऊ शकलेला नाही. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर १४.२५ डॉलर म्हणजेच ३१.५ टक्क्यांनी कोसळून प्रति बॅरल ३१.०२ डॉलरवर आला आहे. ६ मार्चला याची किंमत प्रति बॅरल ३६.०६ डॉलर होती. १७ जानेवारी १९९१ रोजी पहिले आखाती युद्ध सुरु झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमतीमधील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. येणार्‍या दिवसांमध्ये तेलाचे दर आणखी पडतील. याचा फायदा भारतासह अन्य देशांना होईल. भारतात सध्या मंदीसदृश्य स्थिती आहे. या परिस्थितीमुळे भारताचा पैसा मोठया प्रमाणात वाचणार असून आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. यापूर्वी कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वरच जात होत्या. कच्च्या तेलाच्या किंमत वाढीचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट होत असतो. वित्तीय तूट वाढत असते. मालवाहतूक महागली, की महागाई वाढीला चालना मिळते. या पार्श्वभूमीवर आता जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमत वाढीला ब्रेक लागल्याने त्याची चांगली फळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला लागतील, असे एकंदरित चांगले आणि आशादायी चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. मोदी सरकारच्या दृष्टीने ही अतिशय चांगली बाब आहे. भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होणे ही अतिशय दुर्मिळ गोष्ट. तेल उत्पादक देशांमध्ये थोडा जरी तणाव निर्माण झाला, राजकीय अस्थिरता दिसू लागली किंवा युद्धाची शक्यता जरी निर्माण झाली तरी कच्चे तेल महागणार हे आतापर्यंत ठरलेले होते. पण आता इस्लामिक स्टेटचे (इसिस) आक्रमण, युक्रेनमधील तिढा, इस्राइल-गाझा पट्टीतील वाद यासारखी कारणे असली तरी कच्च्या तेलाच्या किंमतीचा भडका उडतच राहतो. त्याला कारण आहे मागणी-पुरवठ्यातील तफावत. 

हे अच्छे दिन तात्पुरते!

पेट्रोलियम पदार्थांचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसार ठरविणे, ही दुधारी तलवार आहे. पेट्रोलचे दर दोन वर्षापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी निगडीत करण्यात आले आहेत. परिणामी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी व्हायला लागल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्चा तेलाच्या किंमतींना अच्छे दिन आल्यामुळे हे सर्व होते आहे. आताही दर कमी होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, कच्च्या तेलावरून सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यात सुरु असलेली ‘प्राईस वॉर’! या परिस्थितीत ‘दोघांच्या भांडणात तिसर्‍याचा लाभ’ या म्हणीप्रमाणे याचा फायदा भारताला निश्‍चितपणे होणार आहे. रशियाचा बदला घेण्यासाठी सौदी अरेबियाने कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी केल्यात. रशियाने उत्पादन घटवण्याचा सौदीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यानंतर हे ‘प्राईस वॉर’ सुरू झाले. याचा फायदा भारताला होत आहे. किंमतीत ३० टक्क्यांनी झालेल्या कपातीमुळे भारताचे इंपोर्ट बिल घटून त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. यामुळे पेट्रोलच्या किंमती ५० रुपयांपर्यंत खाली घसरू शकतात. मात्र हे लगेच होईलच असेही नाही, दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे यात मोदी सरकारचा काडीमात्राचाही संबंध नाही. पण हे अच्छे दिन दीर्घकाळ टिकणार नाही, हेही तितकेच खरे. त्यामुळे भविष्याची तरतूद करून ठेवणे आणि आहे म्हणून उधळपट्टी न करणे हे दोनच पर्याय आपल्याकडे शिल्लक आहेत. नजिकच्या भविष्यात तेलाच्या किमती खूप वाढल्या नाही तरी त्या खूप कमीही होणार नाही. सध्या आपल्या देशात केवळ ३ आठवडे पुरेल एवढा कच्च्या तेलाचा साठा करता येतो. अमेरिकेच्या ६ महिन्यांच्या तुलनेत तो अगदीच नगण्य आहे. एकंदरीतच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारण बाजूला ठेवले तरी पेट्रोल-डिझेलचा वापर करणार्‍यांसाठी सध्या अच्छे दिन आहेत. पण हे अच्छे दिन तात्पुरते आहेत, हे ध्यानात ठेवलेच पाहिजे.