कर्जबाजारी ‘महाराष्ट्र माझा’

प्रगशिल राज्य म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रावर तब्बल ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटींचे कर्ज आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर केला यावेळी कर्जबाजारी महाराष्ट्राचे वास्तव समोर आले. कोणत्याही देशाचे किंवा राज्याचे सरकार विकासकामांसाठी कर्जे घेतच असतात. महागाईची झळ सर्वसामान्यांनाच बसते असे नाही, तर ती राज्यांना देखील बसते. अशावेळी कर्ज घेणे ही सामान्य प्रक्रिया आहे. हे कर्ज विकासकामांसाठी घेतले जाते. मात्र विकास कामांच्या गोंडस नावाखाली सरकार किंवा सत्ताधारी पक्ष त्यांचा छुपा अजेंडा चालविते तेंव्हा विकासाची स्वप्ने कधीच पूर्ण होत नसतात. सध्या महाराष्ट्र प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. आता हा कर्जाचा डोंगर पोखरुन जर ‘विकासाचा उंदीर’देखील निघाला नाही तर हा महाराष्ट्राच्या सहनशिल जनतेशी विश्‍वासघात ठरेल.

‘कर्जाशिवाय विकास शक्य नाही’ ही सरकारची मानसिकता

कोणत्याही माणसाचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न असते, यासाठी तो कर्ज काढतो व घर बांधतो. याच तत्वानुसार सरकार कर्ज काढतात. या कर्जातून राज्यातील विकासाकामे पूर्ण केली जातात. सध्या राज्यात ठाकरे सरकार स्थापन होवून जेमतेम १०० दिवस पूर्ण झाले आहे. यासाठी गत पाच वर्षातील फडणवीस सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा व विकासकामांची सांगड घालले आवश्यक आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांचे सरकार राज्याच्या विकासाचा आलेख उचावत असल्याचा दावा सतत करत होते. हा विकास किती, कुठे व कोणाचा झाला हा जरी संशोधनाचा भाग असला तरी गेल्या पाच वर्षात राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. सन २०१४ मध्ये जेव्हा फडणवीस सरकार सत्तेत आले, त्यावेळी राज्यावर एकूण १.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मात्र, जून २०१९ पर्यंत हा कर्जाचा डोंगर वाढत जात तो ४. ७१ लाख कोटी रुपये इतका झाला. या व्यतिरिक्त फडणवीस सरकारने सुमारे ४३ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांसाठी बँकेची हमी दिली ती वेगळीच! बुलेट ट्रेनसाठी जपानकडून एक लाख कोटींचे कर्ज, मुंबई, पुणे, नागपूर शहरांच्या मेट्रो रेल्वेसाठी ६०-७० हजार कोटींचे कर्ज, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी सुमारे ४२ हजार ५०० कोटींचे कर्ज असे कितीतरी मोठे आकडे समोर येतात. ‘कर्जाशिवाय विकास शक्य नाही’ ही सरकारची मानसिकता बनली आहे. यामुळे कर्जाचा डोंगर कमी होण्याऐवजी दिवसागणिक वाढतच जातो. गेल्या वर्षी तर देशात सर्वात जास्त ‘कर्जदार’ राज्य ही महाराष्ट्राची ओळख बनली. 

राज्यावर ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटींचे कर्ज वाढले 

उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारखी राज्येदेखील याबाबतीत त्यावेळी मागील क्रमांकावर होती. यंदा सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्याची महसुली तूट २० हजार २९३ कोटींनी वाढली आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे. मागील वर्षभरात राज्यावर कर्ज वाढले आहे. राज्यावर एकूण ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटींचे कर्ज आहे. त्यात गतवर्षात जवळपास ५७ हजार कोटींची वाढ झाली आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारसमोर आर्थिक घडी बसवण्याचे आव्हान राहणार आहे. नुकताच राज्य सरकारने शेतकर्‍यांची कर्जमाफी योजना लागू केली आहे. त्याचे परतावे देखील शेतकर्‍यांचा खात्यात जमा केले जात आहे. दरडोई उत्पन्नात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न १, ९१, ७३६ रुपये आहे. देशात दरडोई उत्पन्नात हरियाणा अव्वल असून तेथील उत्पन्न २,२६,६४४ रुपये आहे. त्याखालोखाल कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू ही राज्ये आहेत. महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी आहे. मागील वर्षभरात राज्यावर कर्ज वाढलं आहे. राज्यावर एकूण ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटींचे कर्ज वाढले आहे. २०१८-१९ मध्ये राज्यावर ४ लाख १४ हजार ४११ कोटींचे कर्ज होते. त्यावर व्याज ३३ हजार ९२९ कोटी होते. आता वर्ष २०१९-२० मध्ये कर्ज ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटीवर गेले आहे. तर व्याज ३५ हजार २०७ कोटी द्यावे लागणार आहे. कोल्हापूरचा महापूर, अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव मदतीची अपेक्षा आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पुरवण्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. यंदा वित्त खात्याकडून २४ हजार ७१९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. यासाठी सरकार पैसा कसा उभा करते? हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पैसा उभा राहण्यासाठी साधारणत: विविध करांच्या रुपाने गोळा होणारा महसूल, थकित कर्जवसूली, नवे उद्योगधंदे सुरु करणे यासह विदेशी गुंतवणूक यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. गेल्या काही वर्षात थकित कर्जांच्या प्रमाणात मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली असल्याने सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. 

अच्छे दिनचा केवळ दिखावा?

विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा क्रमांक घसरला आहे. कर्नाटक राज्य परदेशी गुंतवणुकीत अव्वल स्थानी आहे, तर महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर. देशात परदेशी गुंतवणूक कमी होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यात मात्र दुप्पट गुंतवणूक झाली आहे. मागील वर्षी परदेशी गुंतवणूक राज्यात ८० हजार १३ कोटी रुपयांची होती, तर यावर्षी ही गुंतवणूक अवघी २५ हजार ३१६ कोटी अपेक्षित आहे. मागील वर्षी परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर होता. राहीला विषय नवे उद्योग सुरु होण्याचा तर आर्थिक पाहणी अहवालातही याचे वास्तव समोर आले आहे. राज्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाला आहे. २०१८-१९ या वर्षी राज्यात ७३ लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होता. २०१९-२० या वर्षी राज्यातील रोजगारात घट होऊन तो ७२ लाख ३ हजारवर आला आहे. म्हणजेच राज्यातील रोजगारात १ लाख ४७ हजाराची घट झाली. याशिवाय राज्याचा बेरोजगारीचा दर इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. देशात राज्य पाचव्या क्रमांकावर आहे. राज्याचा बेरोजगारी दर ८.३ टक्के आहे. कर्नाटकचा ४.३ टक्के, तर गुजरातचा ४.१ टक्के आहे. पश्चिम बंगलचा बेरोजगारी दर ७.४ टक्के आहे. हे वास्तव पाहता गत पाच वर्षात फडणवीस सरकार अच्छे दिनचा केवळ दिखावा करत असल्याचे उघड झाले आहे. याला दुजारा म्हणजे, राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा ताळमेळ नसल्याचा संशय कॅगने अहवालात व्यक्त केला आहे. यामुळे प्रगतीशिल महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प कितपत फायदेशीर ठरतो? याचे उत्तर येत्या काळात मिळेलच!