अ‘पारदर्शकता’ गोत्यात!

विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात गुन्हे लपविल्याप्रकरणी आधीच अडचणीत आलेल्या राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर महालेखापालाने (कॅग) आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवला आहे. सत्तेची चावी हातात असताना अनेकांना निपटून घेत काहींना खड्यासारखे बाजूला करत तर काहींची बोळवण करत वेळ मारुन नेणार्‍या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांपुढे आता कॅगचे आव्हान उभे आहे. ‘दिल्लीत नरेंद्र राज्यात देवेंद्र’ अशी घोषणाबाजी करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींप्रमाणे मिस्टर क्लिन अशी प्रतिमा निर्माण करणारे फडणवीस यांनी पारदर्शक सरकारचा मोठा डंका पिटला होता. पाच वर्ष सरकार चालवितांना एक रुपयांच्या भ्रष्टाचाराही आरोप झाला नाही, असे ते छातीठोकपणे सांगत होते. त्यांवर आरोप झाला नाही हे खरे असले तरी आरोपांच्या पलीकडे त्याच्या सरकारच्या काळातील काही निर्णयांवर कॅगने ताशेरे ओढून अनियमिततेवर बोट ठेवले आहे.


कॅगने ताशेरे ओढले 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत राज्य वित्त व्यवस्थेवरील लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालामुळे फडणवीस अडचणीत आले आहेत. राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा ताळमेळ नसल्याचा संशय कॅगने अहवालात व्यक्त केला आहे. एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. काम योग्यरित्या झाल्याचे ते प्रमाणपत्र असते. मात्र २०१८ पर्यंत झालेल्या विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे नसल्याचेही कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामांची ३२ हजारांपेक्षा जास्त उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर झालेली नाहीत असे कॅगने म्हटले आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात एकनाथ खडसे आणि प्रकाश मेहता या दोन दिग्गज मंत्र्यांना सोडता आरोप झालेले पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, गिरीश बापट, बबनराव लोणीकर, संभाजी निलंगेकर-पाटील, जयकुमार रावळ, सुभाष देसाई या सर्वांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी क्लीन चिट दिली. ज्या तूर खरेदी घोटाळ्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी गिरीश बापट यांना क्लीन चिट दिली होती त्याच तूर खरेदीवर कॅगने बोट ठेवले आहे. २०१४-१५ मध्ये दुष्काळामुळे तुरीचे भाव १६४ रु. किलो असे गगनाला भिडले असताना केंद्राने केवळ ६६ रु. किलोने ४३५२ मेट्रीक टन डाळ देऊ पेलेली स्वस्तातली तूर खरेदी न करता वायदेबाजाराच्या नादाला लागून १०२ रु. किलो चढ्या दराने तूर खुल्या बाजारातून खरेदी केली. शिवाय त्याची स्वस्तात विक्रीही केली नाही. परिणामी लोकांना अखेरपर्यंत चढ्या दरानेच तूर खरेदी करावी लागली आणि नंतर चढ्या दराने खरेदी केलेली तूर पडून बाद झाली या व्यवहारावर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. 

अनियमितता झाल्याचा ठपका

नियोजन, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा, आदिवासी विकास, उद्योग, उर्जा आणि कामगार, ग्रामीण विकास, महसूल, वने, सामाजिक न्याय, सहकार, पणन आणि वस्त्राीद्योग या विभागांनी ६० हजार कोटींच्या खर्चाची कामे पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रेच सादर केली नाहीत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सरासरी वार्षिक खर्चापेक्षा कामाच्या बिलांची थकबाकी अधिक ठेवली आहे. ३६८ कोटी रु. अशाप्रकारे थकवले शिवाय ११० कोटीची बिले तर दोन वर्षापासून प्रलंबित आहेत. अजित पवारांनी मांडलल्या अहवालात, सिडकोच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्‍या नवी मुंबई मेट्रो रेल (एनएमएमआर), नेरूळ-उरण रेल्वे (एनयूआर) प्रकल्प तसेच खारघर येथील गृहनिर्माण (एमएचएस) योजनेत जवळपास ४ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. कोणत्याही कामाचा अनुभव नसलेल्या सहा कंत्राटदारांना सिडकोच्या पायाभूत प्रकल्प व विकासकामांची तब्बल ९८० कोटी ४२ लाख रुपयांची कामे दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ४२९ कोटी रुपयांच्या निविदामधील मार्गदर्शक तत्त्वांचे झालेले उल्लंघन आणि कोणत्याही निविदा न मागवता ६९ कोटी ३८ लाख रुपयांची अतिरिक्त कामे दिल्याबद्दल कॅगने सिडकोवर ताशेरे मारले आहेत. २०१३-२०१४ मध्ये पायाभूत सुविधांवर ७०६ कोटी रुपये खर्च केला होता. २०१७-१८ मध्ये तो ९२० कोटी १० लाख रुपयांवर म्हणजे ३० टक्के वाढला. २०१३-२०१८ या कालावधीत अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत करण्यात आलेला सरासरी खर्च ६१ टक्के होता. शिवस्मारक प्रकल्पासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने अद्याप एक रुपयाचे देयक अदा केलेले नाही, त्यामुळे या प्रकल्पात भ्रष्टचार होण्याचा प्रश्न नाही, असा दावा भाजप नेत्यांकडून केला जात होता. मात्र कॅगच्या अहवालाने तत्कालीन फडणवीस सरकारचा हा खोटेपणा उघड केला आहे.

सर्वशक्तीमान होण्याच्या हट्टामुळे स्वत: अडचणीत

कॅगचा शिवस्मारक प्रकल्पासंदर्भातील ऑक्टोबर २०१९ मधील अहवाल माहिती अधिकारात पुढे आला. त्यात शिवस्मारक प्रकल्पाची सल्लागार कंपनी असलेल्या एजीज इंडिया आणि डिझाइन असोसिएशन या कंपन्यांना २० कोटी ५३ लाख रुपये फडणवीस सरकारच्या काळात अदा केल्याचे म्हटले आहे. तसेच या कंपनीला पुढील हप्ता देण्यासाठी ५ कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्या सरकारने अदा केल्याची माहिती समोर आली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी कोणतीही अनियमितता झालेली नसल्याचा दावा केला आहे. सिडको संदर्भातील कॅगच्या अहवालात उल्लेखित प्रकल्प हे २०१४ पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे केवळ ‘सीलेक्टिव्ह लीकेज’ का केले गेले, याचे आश्चर्य वाटते, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली. याआधीचा ‘स्वप्नपूर्ती’ संदर्भातील महत्त्वाचा भाग का वगळला गेला, याचीही मला उत्कंठा आहे, असे म्हणत याला राजकीय स्वरुप देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. फडणवीस जेंव्हा मुख्यमंत्री होते तेंव्हा त्यांच्या अवतीभोवती ठराविक लोकांचा वावर होता. त्याकाळात फडणवीस यांनी बेरजेच्या राजकारणाऐवजी वजाबाकीच्या राजकारणाला जास्त महत्त्व दिले. माजी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे, पंकजा मुंडे यांच्यासह अनेकांना दुखवले. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरण्यासाठी त्यांनी अन्य पक्षातून नेत्यांना आयात केले. त्याचे फळ त्यांना महाराष्ट्राची सत्ता गमावून मिळाले. सर्वशक्तीमान होण्याच्या हट्टामुळे खुद्द स्वत:देखील अडचणीत आले आहेत. 

Post a comment

Designed By Blogger