कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था ‘आजारी’!

दोन दिग्गज जेंव्हा एकमेकांना भिडतात तेंव्हा त्यांच्या भांडणात अन्य देखील भरडले जातात. याची प्रचिती गेल्या तिन-चार महिन्यांपासून अमेरिका व चीनमध्ये सुरु असलेल्या ट्रेडवॉर अर्थात व्यापारयुध्दामुळे भारतासह संपूर्ण जगाला आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून जागतिक स्तरावर अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण झाली असल्याने त्याचे एकामागून एक हादरे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत. भारतात नोटाबंदीपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरलेली गाडी अद्यापही रुळावर आलेली नाही. या संकटांच्या मालिकेतून बाहेर निघण्यासाठी धडपड सुरु असताना आता कोरोना व्हायरसच्या संकटाने संपूर्ण जगभरात हाहाकार माजवला आहे. करोना व्हायरसमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या १०,००० पेक्षा जास्त झाली आहे. सर्वात जास्त ३,४०० पेक्षा जास्त मृत्यू इटलीमध्ये झाले आहेत. त्या खालोखाल ३,३१२ जणांचा चीनमध्ये मृत्यू झाला आहे. किमान २,४४,५०० जणांना या विषाणूची लागण झालेली आहे. भारतात १९५ जणांना आत्तापर्यंत या विषाणूची लागण झाल्याचे आढळले असून एकूण चार जणांनी प्राण गमावला आहे. कारोनाचा परिणाम केवळ मानवी जीवनावरच होत नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. परिणामी अनेक देशांची जागतिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली आहे. अर्थात यास भारताची अर्थव्यवस्थाही अपवाद नाही!

नजिकच्या काळात आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता

२०१८ पासून जगावर असणार्‍या मंदी, महागाईने जगभरातील नोकरदार, भांडवलदार, सर्वसामान्य हवालदिल आहेत. त्यातच आता या ‘मेड इन चायना’ कोरोना व्हायरसमुळे जगभराला तीव्र मंदी आणि प्रचंड महागाईला सामोरे जावे लागत आहे. करोनाने आशिया आणि युरोपात थैमान घातले आहे. अमेरिका व ब्रिटनसारख्या महासत्ता हादरल्या आहेत. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने अनेक देशांनी त्यांच्या सिमा बंद केल्या आहेत. आयात-निर्यात ठप्प झाल्याने बड्या कंपन्यांनी उत्पादन प्रकल्प बंद ठेवले आहेत. परिणामी जागतिक अर्थव्यवस्था ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहे. मंदीची झळ बड्या अर्थव्यवस्थांना बसू लागल्याने जगभरातील बेरोजगारांची संख्या २ कोटी ५० लाखांपर्यंत वाढण्याची भीती आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने व्यक्त केली आहे. हातची नोकरी गेल्याने चालू वर्षात लाखो लोक गरिबीच्या दृष्टचक्रात अडकतील. मंदीने कंपन्यांकडून कामगार कपात केली जाईल तसेच कंपन्या वेतन कमी करून खर्च कमी करण्याला प्राधान्य देतील. ज्यामुळे २०२० च्या अखेरीस कर्मचार्‍यांना ८६० अब्ज डॉलर ते ३४०० डॉलरचे नुकसान सोसावे लागेल, अशी भीती या संघटनेने व्यक्त केली आहे. कोरोनाच्या प्रार्दूभावाचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसला आहे. यामुळे भारताला नजिकच्या काळात आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. करोनाने देशभरात अघोषित कर्फ्यु लागू झाला आहे. त्याचा फटका कंपन्यांना बसणार आहे. 

कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांना घरी राहावे लागत आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना नोकरी जाण्याची भीती सतावत आहे. पर्यटन, उद्योग, व्यापारसह सर्वच क्षेत्रांना कोरोनाचा प्रादूर्भाव झाला आहे. पर्यटन कंपन्यांसह विमान कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. ग्लोबल एव्हिएशन कन्सल्टन्सीनेही विमान कंपन्यांच्या आर्थिक डबघाईबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या सर्वांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम हातावर पोट असणार्‍या गरीब व सर्वसामान्यांवर निश्‍चितपणे होईल. यासाठी सरकारला सर्वप्रथम त्यांना मदतीचा हात देणे गरजेचा आहे. कोरोनाचा फटका आणि आर्थिक मंदी यातून नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील कर्मचार्‍यांना रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, अमेरिकेतील प्रौढ व्यक्तींना १ हजार अमेरिकन डॉलर(७४ हजार रुपये) देण्यात येतील. यासाठी सरकारकडून १ लाख कोटी डॉलर खर्च करण्यात येतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला सरळ फायदा होण्याची शक्यता आहे. हाँगकाँग सरकारने आर्थिक मंदीचा सामना करण्यासाठी देशातील ७० लाख लोकांना रोख रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे. यानुसार प्रत्येक नागरिकाला ९४ हजार ७२० रुपये मदत मिळणार आहे. लोकांना मिळालेले पैसे पुन्हा खर्च केले जाऊ शकतात त्यामुळे देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढण्यात यश मिळेल असा विश्वास हाँगकाँग सरकारला आहे. 

यूनिवर्सल बेसिक इनकमचा प्रयोग?

भारातात केंद्रीय पातळीवर असा कोणताच निर्णय झाला नसला तरी, उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने असंघटित कामगारांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. ज्या लोकांचे पोट रोजंदारीवर भरते अशा लोकांना सरकारकडून ठराविक रक्कम दिली जाणार आहे. त्याचसोबत कोरोनाग्रस्ताची मोफत तपासणी आणि उपचार करण्यात येणार आहेत. तसेच या स्थितीत कोणत्याही प्रकारे वेतनात कपात करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या धाडसी निर्णयांसाठी ओळखले जातात यामुळे त्यांच्या सरकारकडून कोरोना प्रभावित लोकांना मदत केली जाऊ शकते. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर कोणत्याही अटीशिवाय खात्यात ठराविक रक्कम दिली जाण्याचा निर्णय घेतला जावू शकतो. यास यूनिवर्सल बेसिक इन्कम असे म्हटले जाते. यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही संकल्पना लंडन विद्यापीठातील प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग यांनी आणली होती. मध्य प्रदेशातील एका पंचायतमध्ये प्रायोगित तत्वावर ही स्कीम लागू करण्यात आली होती. त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाले. यूनिवर्सल बेसिक इनकम हे एक असे उत्पन्न आहे जे देशातील सर्व लोकांना गरिब, श्रीमंत, नोकरदार, बेरोजगार यांना सरकारकडून दिले जाते. ही रक्कम देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची अट सरकारकडून ठेवली जात नाही. सर्वसामान्य जीवन जगण्यासाठी ठराविक रक्कम सरकारकडून दिली जाते. आता कोरोनामुळे युरोपची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. ती पुर्वपदावर येण्यास किमान दोन ते तिन वर्ष लागतील. याचा परिणाम भारतिय अर्थव्यवस्थेवर होईल, हे सांगण्यासाठी कुण्या अर्थतज्ञाची किंवा ज्योतिषाची गरज नाही. या संकटातून उभरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद मोदी यांना ‘मेक इन इंडीया’ची पुर्नबांधणी करुन मोठे व धाडसी निर्णय घ्यावेच लागतील.