केंद्राप्रमाणे राज्य शासकीय कार्यालयांनाही कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा, ही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी अखेर महाविकास आघाडी सरकारने मान्य केली आहे. आता राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील. मात्र या मोबदल्यात दररोज ४५ मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात ‘कही खुशी, कही गम’ आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांनी या निर्णयाचे उत्स्फुर्त स्वागत केले असले तरी सोशल मीडियावर यावर प्रचंड मीम्स् व्हायरल होतांना दिसत आहेत. शासकीय कामांच्या बाबतीत सर्वसामान्यांचा अनुभव म्हणजे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास! असा आजवरचा अनुभव अनेकांचा आहे. त्यात आता प्रत्येक शनिवार, रविवारच्या सुट्यांची भर पडली असल्याने त्याचा प्रशासकीय कामांवर किती फरक पडेल? यापेक्षा त्यामुळे सर्वमान्यांना छोट्या छोट्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये किती चकरा माराव्या लागतील यावर चर्चा सुरु झाली आहे.
सर्वाधिक सुट्ट्या असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा वरचा क्रमांक
शासकीय कर्मचार्‍यांच्या सुट्या हा भारतातील प्रमुख चर्चेच्या मुद्यांपैकी एक आहे. त्याचे कारण म्हणजे, सर्वाधिक सुट्ट्या असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक खूप वरचा आहे. इथे कोणत्याही कारणासाठी सुट्टी दिली जाते किंवा घेतली जाते. इथले सरकारी कर्मचारी रविवारची वाट पाहत आठवड्यातले इतर दिवस कसे तरी काम रेटून नेत असतात. शनिवार-रविवारला जोडून सुट्टी आली, तर ती एक मोठी पर्वणीच असते. गंमत म्हणजे विविध मागण्यांसाठी केले जाणारे संप देखील सुट्ट्यांना जोडून केले जातात. आधीच शासकीय कर्मचारी व अधिकार्‍यांची प्रतिमा ही, कामचुकार, कधीही जागेवर न मिळणारा, पैशाची मागणी करणारा, कामचुकार, कामे वेळेत न करणारा, प्रत्येक गोष्टीत खोडा घालणारा, निर्णय न घेणारा, दिलेले काम वेळेत न करणारा.. अशा कितीतरी कारणांमुळे मलीन होत चालली आहे. नोकरशाही बहुसंख्येने कामचुकार आहे, भ्रष्ट आहे आणि त्याहीपेक्षा जास्त गंभीर म्हणजे असंवेदनशील आहे, अशी ओळख अलीकडच्या काही वर्षात झाल्याचे दिसून येते. याला पुरावा म्हणून अ‍ॅन्टी करप्शन विभागाने प्रसिध्द केलेली आकडेवारी पुरेशी आहे. लाचखोरीत महसुल विभाग दरवर्षी अव्वल येत असतो. मात्र, जसे पाचही बोटे सारखी नसतात तसेच सर्वच शासकीय कर्मचारी भ्रष्ट किंवा कामचुकारही नसतात. उलट दिलेले काम हे आपले कर्तव्य माणून राबणारे कर्मचारी आजही शासकीय सेवेत आहेतच. मात्र असे प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचारी बोटावर मोजण्या पलीकडे सापडत नाहीत.
काम पाच ते सहा महिने आणि ३६५ दिवसांचे वेतन
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी किती दिवस काम करतात आणि त्यांना पगार किती मिळतो, यावर नेहमी वाद होतो कारण, वर्षाचे दिवस ३६५. यात ५२ रविवार, दर महिन्यातले दोन याप्रमाणे २४ शनिवार, विविध सण वगैरेंच्या जवळपास १५ दिवस सुट्ट्या, सरकारी नियमानुसार मिळणार्‍या १५ किरकोळ रजा, दोन वर्षातून एकदा मिळणारी महिनाभराची रजा, म्हणजे वर्षाला १५ दिवस, त्या स्थानिक सुट्टा, रजा, संप, बंद वगैरेमध्ये अजून १० दिवस, अशाप्रकारे संपूर्ण वर्षभरात जवळपास १३० दिवस सरकारी कर्मचारी सुट्टीवर असतात. आता त्यात अजून २४ शनिवारची भर पडणार आहे. म्हणजे जवळपास पाच ते सहा महिने सुट्टा येतात परंतु सरकार त्यांना वेतन मात्र संपूर्ण ३६५ दिवसांचे देते. यास अपवाद म्हणजे पोलीस, अग्निशमन, परिवहन, वैद्यक कर्मचारी! त्यांना सवलती मिळत नाहीत, ते कोणत्याही परिस्थितीत कामाच्या जबाबदारीपासून पळूच शकत नाहीत. बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी चैनीत तर काही मोजके मात्र कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले अशी ही विषम स्थिती आहे. दुसरीकडे शेतकर्‍याला कधी कामापासून सुट्टी नसते, व्यापारी, उद्योजक सुट्टी घेऊ शकत नाही. त्यांनी एक दिवस काम बंद ठेवले, तर किती नुकसान होते याची त्यांना कल्पना असते. सरकारी कर्मचारीदेखील अशाच एखाद्या यंत्रणेचे घटक असतात, की जिथे त्यांनी एक दिवस काम केले नाही तर प्रचंड नुकसान होत असते. त्यांना वैयिक्तक स्तरावर या नुकसानीची झळ पोहचत नसली, तरी राज्याला किंवा देशाला त्याची किंमत चुकवावीच लागते मात्र याचा कधीच विचार होत नाही.
सुट्यांवर आक्षेप नसून सर्वसामान्यांची कामे होत नसल्याने संताप
आपण अनेक बाबतील पाश्‍चिमात्य देशांचे अंधानुकीकरण करतो ते देखील आपल्या सोईचेच! फिनलँडच्या सर्वात तरुण पंतप्रधान सना मरीन यांनी कामगारांसाठी कामकाजाचा चार दिवसांचा आठवडा करण्याचा प्रस्ताव आणला कारण देशातील जनतेला त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत वेळ घालविण्यासाठी वेळच मिळत नाही म्हणून तेंव्हापासून महाराष्ट्रात पाच दिवसांच्या आठवड्यावर निर्णय घेण्याचा दबाव वाढू लागला. जसा पाश्‍चिमात्य देशांप्रमाणे मुंबईत नाईट लाईफचा प्रयोग सुरु झाला मग लगेच फाईव्ह डे विक झाला. आपला देश हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला देश आहे. हे मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रत्येकाने कमाल प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जीवाची चैन करण्यासाठी सुट्टी काढण्याइतकी समृद्धी आपल्याकडे नाही. याचा विचार कोण करणार? जसे खासगी ठिकाणी विशेषत: कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये ‘जितके काम तितका दाम’ तत्वावर वेतन निश्‍चिती व जबाबदार्‍यांचे वाटप केले जाते तसे निकष सरकारी ठिकाणी का लागत नाही. सरकारी सेवेत आल्यानंतर अधिकार्‍यांना कायद्याचे सरक्षण मिळते. त्यामुळे त्यांना नोकरीवरून काढणे शक्य नसते. याच नियमांचा फायदा घेत काही अधिकारी व कर्मचारी निर्ढावले जातात. फाईल्स लवकर निकाली न काढणे, निर्णय न घेणे, अडवणूक करणे यामुळे काम आणि निर्णय होत नाहीत. अशा कामचुकार अधिकार्‍यांना वठणीवर आणण्यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. जसे गेल्या वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने १२ ज्येष्ठ अधिकार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला भाग पाडले होते. त्यानंतर केंद्राने एक्साइज आणि कस्टम विभागातल्या १५ अधिकार्‍यांना सक्तिची निवृत्ती देऊन घरचा रस्ता दाखवला. तसे धाडस राज्य सरकारने देखील दाखवायला हवे. लंच ब्रेकच्या नावाखाली कामचुकारपणा करणार्‍या मंत्रालयातील कर्मचार्‍यांना वेसण घालण्यासाठी शासनावर जीआर काढण्याची वेळ आली होती मग आता पाच दिवसांचा आठवडा करतांना वाढवलेल्या कार्यालयीन वेळेत खरोखर काम होईल का? याचेही ऑडीट व्हायला हवे. मुळात सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सुट्यांवर कुणाचाही आक्षेप नसून सर्वसामान्यांची कामे होत नसल्याने संताप असतो. आता फाईव्ह डे विकमुळे कुणाचा फायदा होतो व कुणाचे नुकसान? याचे उत्तर येणार्‍या काही दिवसात मिळेलच!
Post a Comment