लोकसंख्येचा भार सोसवेना!

एकीकडे भारताला महासत्ता बनण्याची स्वप्ने आपण सर्वजण पाहत आहोत, तर दुसरीकडे लोकसंख्येसारखा अतिशय गंभीर प्रश्न एखाद्या भस्मासुरासारखा उभा ठाकला आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशात गरिबी आणि दारिद्रयाचे प्रमाण वाढत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार २०१० ते २०१९ या काळात भारताच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून ती १३६ कोटींवर गेली आहे. चीनच्या वार्षिक लोकसंख्यावाढीच्या दरापेक्षा ही वाढ निम्म्याने जास्त आहे. केंद्र सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढती लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर वेळोवेळी अनेक उपक्रम राबवित आहे. तरीही पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात लोकसंख्येचा वाढता वेग कमी करण्यात यश आले नाही ही खरी वस्तुस्थिती आहे. आता लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतचे एक खासगी विधेयक शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी राज्यसभेत मांडले आहे. ज्यांना दोन अपत्ये आहेत अशांनाच नोकरी आणि शिक्षणात सवलत द्यावी अशी तरतूद या विधेकात करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील कुटुंब नियोजन पद्धतीला शिस्त लागु शकते.

लोकसंख्या नियंत्रण

देशाची प्रगती साधायची असल्यास लोकसंख्या नियंत्रण अत्यंत महत्वाचे असून त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवण्याची गरज असते. आता हिच भुमिका शिवसेनेने स्विकारत एका राष्ट्रीय मुद्याला हात घातला आहे. कलम ३७०, ट्रिपल तलाकसारख्या जटील विषयांना भाजपाने निकाली काढले तर भाजपासाठी अत्यंत महत्वाचा ठरणारा राम मंदीराचा मुद्दाही न्यायालयाच्या निकालामुळे निकाली निघाला आहे. सध्या भाजपाच्या अजेंड्यावर समान नागरी कायदा व लोकसंख्या नियंत्रण हे दोन मुद्दे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात वाढत्या लोकसंख्येबाबत चिंता व्यक्त केली होती. देशातील लोक आरोग्यसंपन्न राहण्यासाठी कुटुंबाचा आकार जेवढा लहान असेल तेवढे चांगले ठरेल, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले होते. यामुळे मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आता लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रमुख मुद्दा राहील, अशी अटकळ बांधली जात असतानाच भाजपाचे नैनितालचे खासदार अजय भट्ट यांनी लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक २०१९ लोकसभेत मांडले होते. यानुसार, ज्या दाम्पत्याला दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत त्या दाम्पत्याला सरकारकडून मिळणारे कोणतेही लाभ देऊ नयेत आणि सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देऊ नये, असे प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र त्याला मूर्त स्वरुप देण्यात भाजपाला यश आले नाही. 

लोकसंख्यावाढ या गंभीर विषयावर राजकारणापलीकडे जावून निर्णय घेण्याची वेळ

२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीपासून भाजप व शिवसेनेचे संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. सेनेला काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून रसद मिळत असल्याने सेना भाजपावर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडतांना दिसत नाही. दिल्ली विधानसभेचे निकाल लागताच सेनेने भाजपाचा विशेषत: नरेंद्र मोदींचा मुद्दा हायजॅक करत जोरदार धक्का दिला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी नुकतीच हीच भुमिका मांडली होती. प्रत्येक जोडप्याला केवळ दोनंच मुलं असावीत, हा मुद्दा आता संघाच्या अजेंड्यावर प्रामुख्यानी असेल असे विधान त्यांनी केले होते. आता शिवसेनेच्या खाजगी विधेयकानुसार, लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा झाल्यास देशाच्या लोकसंख्या नियंत्रणाला शिस्त लागणार असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. ज्यांना दोनच अपत्ये आहेत, अशांना नोकरीची संधी देत मुलांना क्षैक्षणिक सवलतींचा लाभ देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार ज्या दांपत्यास दोनपेक्षा अधिक मुले असतील, असा कुटुंबातील मुलांना शैक्षणिक सवलती मिळणार नाहीत. तसेच नोकरीची संधीही नाकारण्यात येईल. लोकसंख्यावाढ या गंभीर विषयावर राजकारणापलीकडे जावून निर्णय घेण्याची वेळ येवून ठेपली आहे. यामुळे शिवसेनेच्या निर्णयाचे स्वागत करायलाच हवे. कारण, वाढत्या लोकसंख्येचा अर्थकारणावर ताण येतो हे सांगण्यासाठी किंवा समजून घेण्यासाठी स्वत: अर्थतज्ञाची गरज नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताज्या अहवालानुसार जगाची सध्याची ७.६ अब्ज लोकसंख्या २१०० पर्यंत ११.२ अब्जापर्यंत पोहोचेल. भारताची लोकसंख्या २०३० पर्यंत १.५१ अब्जांपर्यंत पोहोचेल आणि २०५० पर्यंत १.६६ अब्जांवर जाईल. सध्या चीनची लोकसंख्या १.४१ अब्ज असून तो जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असला तरी २०२४ पर्यंत भारत आणि चीनची लोकसंख्या जवळजवळ समान असेल. यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपापल्या देशांच्या आथक स्थितीचा, नैर्सगिक साधनसामग्रीचा आणि संपूर्ण पृथ्वीवरील स्रेतांचा विचार करून लोकांनी कुटुंब नियोजनाला प्राधान्य द्यावे असे आवाहन केले आहे. 

२०५० पर्यंत भारतात मुस्लिमांची सर्वाधिक? 

संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केलेली आकडेवारी ही भारतासाठी एक मोठा इशारा आहे. मर्यादित भूभाग असलेल्या भारताला मर्यादित लोकसंख्येशिवाय पर्याय नाही. लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर अनेक योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तसेच समाजानेही त्याचे योग्य भान ठेवायला हवे. कारण लोकसंख्या नियंत्रणात आणणे हे आज महत्त्वाचे आहे. भारतात लोकसंख्येसंबंधी गंभीर चिंता व्यक्त होत असताना जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये आता भारताच्या तुलनेत निम्मी मुले जन्माला येत आहेत. मागील काही काळापासून चीनच्या लोकसंख्येत एकप्रकारचे स्थैर्य आले आहे. चीनने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ‘एक मूल’ धोरण स्वीकारले होते. पण आता चीनने या धोरणातून सूट दिली असून आता दोन अपत्यांना जन्म देता येतो. शिवसेनेने मांडलेल्या विधेयकावर निर्णय घेणे तितकेसे सोपे नाही कारण येथे पुन्हा हिंदू आणि मुस्लिम धर्माशी निगडीत मुद्दे जुडलेले आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २००१ ते २०११ या १० वर्षांच्या कालावधीत मुस्लिम समाजाच्या लोकसंख्येत ०.८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि ती १३.८ कोटींवरून १७.२२ कोटींवर पोहोचली आहे. हिंदूंच्या लोकसंख्येत ०.७ टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. लोकसंख्या विषयावर काम करणार्‍या वॉशिंग्टनच्या प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालानुसार, २०५० पर्यंत भारत हा मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असेल. २०१० ते २०५० या कालावधीत मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत ७३ टक्क्यांची वाढ होईल, असे हा अहवाल सांगतो. मात्र येथे जाती धर्मापेक्षा देश महत्त्वाचा आहे. भारताने जर आता वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली, नाहीतर एवढी मोठी लोकसंख्या सांभाळणे कठीण होऊन बसेल.