‘केम छो ट्रम्प’ आधीच अमेरिकेचा भारताला दणका

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प येत्या २४-२५ फेब्रुवारीला भारत दौर्‍यावर येत आहेत. या दौर्‍यानिमित्ताने अहमदाबादमध्ये ‘केम छो ट्रम्प’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारताने ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी सुरु केली असतांनाच ट्रम्प प्रशासनाने जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) खांद्यावर बंदूक ठेवून भारताला जोरदार दणका दिला आहे. विकसनशील देशांकडून होणार्‍या ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सवलतींच्या गैरवापरावर आक्षेप घेत ट्रम्प यांनी भारत, चीनसह जवळपास दोन डझनहून अधिक देशांच्या आयातीवर कारवाई करण्यासाठी नियमावलीत सुधारणा केली आहे. यामुळे भारताला ‘डब्ल्यूटीओे’च्या सवलतींवर पाणी सोडावे लागणार आहे. अमेरिका व चीनमधील व्यापार युध्दाची झळ आधीच भारतासह जगभरातील अनेक देशांना बसत आहे. आता या निर्णयामुळे भारतासारख्या देशांची गळचेपी होणार आहे. आधीच अमेरिका व डब्ल्यूटीओचे बिनसले आहे. या वर्चस्वाच्या लढाईत अमेरिका ‘डब्ल्यूटीओ’ला विरोध करत विश्व व्यापारयुद्धाचीच तयारी करीत आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’चे अस्तित्व जर नष्ट झाले, तर भारतासारख्या अनेक देशांनी कुठल्या पर्यायाचा विचार करायचा हा मोठा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.


भारत भरडला जाण्याची शक्यता

राष्ट्रवाद हो कोणत्याही देशासाठी सर्वात महत्त्वाचा असतो. अनेक देशातील निवडणुका राष्ट्रवादाच्या मुद्यावर लढल्या जावू लागल्या आहेत. यास भारत देखील अपवाद नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसह अनेक राज्यातील विधानसभा निवडणुकांना राष्ट्रवादाचा रंग दिला. याला विकासाची जोड देण्यासाठी मेक इन इंडीयाचाही नारा देण्यात आला. राष्ट्रवाद व विकासाचे परफेक्ट कॉम्बीनेशनमुळे नरेंद्र मोदींना सलग दोनवेळा घवघवीत यश मिळाले आहे. हे नाकारुन चालणार नाही. आता राष्ट्रवाद व विकासाचे कॉम्बीनेशन अमेरिकेच्या राष्ट्रपती निवडणुकीनिमित्ताने जगभर चर्चेत आले आहे. ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. हे करत असतांना एकीकडे निवडणुकीत राजकीय लाभ उठविण्यासह जागतिक व्यापारावर पकड मजबुत करण्याचे दुहेरी तंत्र ट्रम्प यांनी स्विकारल्याचे दिसते. या विषयावर भारतात गांभीर्याने चर्चा होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, ‘डब्ल्यूटीओ’कडून भारताला मिळणार्‍या सवलतींवर अमेरिकेने आक्षेप घेतला आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सवलतींचा लाभ घेऊन भारत व चीनकडून होणार्‍या निर्यातीने अमेरिकेतील उद्योग संकटात सापडले असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. अमेरिकेला मंदीच्या कचाट्यातून बाहेर काढण्यासाठी व चीनसारख्या बड्या अर्थव्यवस्थांची कोंडी करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात भारतही भरडला जाण्याची शक्यता आहे. 

अमेरिकेच्या दबावाखाली डब्ल्यूटीओचे कार्य 

यापूर्वी दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत ट्रम्प यांनी जर चीन, भारत हे विकासनशील देश असतील तर अमेरिकासुद्धा विकसनशील देश आहे, अशी भूमिका मांडली होती. अमेरिकेच्या या भुमिकेमुळे डब्ल्यूटीओ ने विकसनशील आणि अल्प विकसनशील देशांच्या यादीतून काही देशांना वगळले आहे. अमेरिकेने त्यांच्या प्राधान्यक्रम देशांमधून अल्बानिया अर्जेंटिना, आर्मेनिया, ब्राझील, बल्गेरिया, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, जॉर्जिया, हाँगकाँग, भारत, इंडोनेशिया, कझागिस्तान, किर्ग रिपब्लिक, मलेशिया, मोल्दोवा, माँटेनिग्रो, नॉर्थ मॅसिडोनिया , रोमानिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, थायलँड, युक्रेन आणि व्हिएतनाम या देशांना वगळण्यात आले आहे. ही केवळ धोक्याची घंटा नसून जागतिक व्यापार युध्दाची सुरुवात ठरु शकते. मुळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरळीत व्हावा व देशांनी आयात- निर्यातीवरील बंधने कमी करावीत म्हणजे व्यापारमुक्त होऊन सर्वच देशांना फायदा होईल, या उद्देशाने २३ देशांनी १९४७ मध्ये गॅट करार केला होता. त्यानंतर प्रत्येक बैठकीनंतर या कराराच्या कक्षा विस्तारत गेल्या. मात्र यातील काही मुद्यांवर सर्व देशांची संमती न मिळाल्याने १५ एप्रिल १९९४ रोजी १२५ देशांनी जागतिक व्यापार संघटना (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन- डब्ल्यूटीओ) या संस्थेची स्थापना केली. डब्ल्यूटीओेमुळे व्यापार निर्बंध हटविले गेले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अनेक देशांशी द्विपक्षीय करार करण्याऐवजी या बहुराष्ट्रीय एकाच कराराने मोठी सोय झाली. यामुळे भारताची बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडून मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू झाली. आजमितीस जगातील १६४ देश जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य आहेत. मात्र या संघटनेचे कार्य अमेरिकेसारख्या देशाच्या दबावाखाली चालते, अशी टीका नेहमी होते. अमेरिकेसारखे प्रगत देश आपल्या बाजारपेठा ठरविल्याप्रमाणे खुल्या करीत नाहीत; पण विकसनशील आणि अविकसित देशांना मात्र त्यांच्या बाजारपेठा खुल्या करण्यासाठी दबाव आणतात. याची मोठी किंमत विकसनशील देशांना चुकवावी लागते. 

...अन्यथा भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडण्यास वेळ लागणार नाही

सध्या अमेरिका व डब्ल्यूटीआचे चांगलेच बिनसले आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे चीन - अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु आहे. यामध्ये चीनच्या वस्तूंविरोधात अमेरिकेने एकतर्फी आयात शुल्क वाढवले होते. त्यावर जेव्हा न्यायालयाने चीनच्या बाजूने निकाल दिला तेव्हापासून अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डब्ल्यूटीओच्या विरोधात भुमिका घेतली. या पुढे संघटनेला अमेरिका निधीही देणार नाही आणि न्यायाधीशही देणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले होते. आता ट्रम्प यांच्या भुमिकेनुसार, भारत आणि चीन या आशियातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. त्या आता विकसनशील अर्थव्यवस्था राहिलेल्या नाहीत. यामुळे त्या ‘डब्ल्यूटीओ’कडून फायदे मिळवू शकत नाहीत. असे असताना सध्या हे देश ‘डब्ल्यूटीओ’ कडून विकसनशील देशांच्या नावाखाली फायदे मिळवत आहेत. याचा फटका अमेरिकेला बसत आहे. अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. अमेरिकेच्या उत्पादनांवर भारत मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारत आहे, अशी आडमुठी भुमिका ट्रम्प यांनी घेतल्याने भारताला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार आहे. कारण भारताने अलीकडेच आरसेप- रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिकल पार्टनरशीपमधून माघार घेतली आहे. वास्तविक, एखाद्या देशाशी व्यापारसंघर्ष निर्माण झाला तर मुक्त व्यापार समूह ते संघर्ष सोडवण्यासाठी मदत करतात. पण भारत आरसीईपी, युरोपियन युनियन, उत्तर अमेरिका व्यापार संकुल या संघटनांचा किंवा गटांचा सदस्य नाही. त्यामुळे भारतासारख्या देशांची गळचेपी होणार आहे. या मुळे मोदी सरकारला देशाच्या आर्थिक धोरणात मोठे बदल करावे लागतील अन्यथा भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडण्यास वेळ लागणार नाही!

Post a comment

Designed By Blogger