संरक्षण विभागाच्या तिन्ही दलांमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी असणार्‍या पुरुष अधिकार्‍यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरुषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकार्‍यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेले नाही. तसेच महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा बघता, त्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या वरिष्ठ पदावर नेमले जात नाही, असा तथ्यहीन व तकलादू युक्तीवाद करणार्‍या केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक दिली. प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि सरकारने आपली मानसिकता बदलली तर सैन्यात वरिष्ठ पदांवर महिलांची नियुक्ती होऊ शकते, अशा शब्दात सुनावत लष्करातील सर्व महिला अधिकार्‍यांना तीन महिन्यांच्या आत कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी, असे आदेश केंद्र सरकारला देत सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करातील महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्तीमध्ये असलेला लिंगभेद दूर होण्यासाठीचा मार्ग प्रशस्त केला.
केवळ महिला आहेत म्हणून डावलणे चुकीचेच
चुल आणि मुलं मध्ये रमणार्‍या महिलांनी २१ व्या शतकात स्वकर्तृत्त्वावर यशाची अनेक शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. आता त्यांच्या हाती केवळ दुचाकी, चारचाकीचेेंच नव्हे तर विमान, हेलीकॉप्टर व फायटर विमानांची कमान देखील आले आहे. इतकेच काय तर अवकाश यानापर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे. आज जगात कोणतेच क्षेत्र राहिलेले नाही जेथे नारीशक्तीचा डंका वाजलेला नाही. असे असतांना भारतिय सैन्य दलात त्यांना कायमस्वरुपी पद आणि वरिष्ठ दर्जा दिला जात नव्हता. जर त्या कर्तृत्त्वान नसत्या तर त्यांना इतकी मोठी जबाबदारी न देण्याचे कारण समजता येणारे होते मात्र त्या केवळ महिला आहेत म्हणून त्यांना डावलणे चुकीचेच आहे. भारतीय संरक्षण दलात १९९२ पासून महिला अधिकार्‍यांच्या नेमणुका सुरु झाल्या. हवाई दलात त्यांना लढाऊ भूमिका देण्यात आल्या. लढाऊ वैमानिक म्हणून त्या युद्धक्षेत्रात कामगिरीही बजावत आहेत. नौदल आणि हवाई दलात महिला अधिकारी लढाऊ सेवा बजावत असल्या तरी सैन्यदल याला अपवाद आहे. लष्करात महिला डॉक्टर, नर्स, इंजीनिअर, सिग्नल यंत्रणा सांभाळणार्‍या, वकील आणि प्रशासकीय पदावर काम करत आहेत. मात्र प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर सेवा बजावण्याचा मुद्दा नेहमीच चर्चेचा राहीला आहे.
लष्करात महिलांना नेतृत्व देण्याविषयी नकारात्मक भूमिका
२०१९ च्या आकडेवारीनुसार जगातले दुसर्‍या क्रमांकाचे सैन्य असलेल्या भारतीय लष्करात महिलांचा टक्का केवळ ३.८ टक्के इतकाच आहे. तर हवाई दलात १३ टक्के आणि नौदलात ६टक्के महिला आहेत. सैन्य दलात ४० हजारांच्या वर पुरूष अधिकारी आहेत. तर महिला अधिकार्‍यांची संख्या जेमतेम दीड हजार आहे. एकीकडे पुरुष-महिला समानतेच्या गप्पा मारताना लष्करात महिला अधिकार्‍यांवर होत असलेला अन्याय दुर होण्यासाठी मोठा कालावधी लागला. त्यासाठीही न्यायालयील लढाई लढावी लागली! संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० साली निकाल देताना लष्करातील महिला अधिकार्‍यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले होते. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनअंतर्गत लष्करात दाखल होणार्‍या महिलांना १४ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर पुरुषांप्रमाणे कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यात यावी, असे त्यावेळी निकालात म्हटले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. लष्करात कायमस्वरूपी नियुक्तीची मागणी करणार्‍या महिला अधिकार्‍यांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केलेच आणि लष्करात महिलांना नेतृत्व देण्याविषयी नकारात्मक भूमिका घेणार्‍या केंद्र सरकारलाही फटकारले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर धोरण निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारला नऊ वर्षे लागली. मार्च २०१९ नंतर हे धोरण अंमलात आणले जाईल. मार्च २०१९ नंतर लष्करात १४ वर्षांची सेवा पूर्ण करणार्‍या महिलांना कायमस्वरूपी नियुक्ती दिली जाईल, असे केंद्र सरकारच्या धोरणात म्हटले होते.
समानता आणि लैंगिक न्याय मार्गदर्शक ठरेल
लष्करात महिलांचा सहभाग ही प्रगतीची प्रक्रिया असून, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थगिती नसल्यामुळे केंद्र सरकारला तो कृतीत आणता आला असता, अशी टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केली. महिला अधिकार्‍यांना प्रमुख पदे देण्यास कोणताही अडथळा असू नये. यापूर्वी अनेक महिला अधिकार्‍यांनी देशाची मान अभिमानाने उंचावली आहे, त्यामुळे सरकारने त्यांच्या मनोवृत्तीत बदल करून लष्करातील लिंगभेद दूर करावा, अशी कडक सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. महिला अधिकार्‍यांचा सेवा कालावधी कितीही असला तरी त्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती तीन महिन्यांच्या आत द्यावी, असे आदेश देतांना प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर मात्र महिला अधिकारी, जवानांना तैनात न करण्याचे धोरण मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्य केले असून, त्यात आपण बदल करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता या ‘सर्वोच्च’ निकालानंतर महिलांना न्याय मिळाला असला तरी यानिमित्ताने सरकार व प्रशासनात पुरुषी मानसिकता किती खोलवर रुजली आहे हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. लष्करातील पुरुषांना महिला अधिकार्‍यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देखील देण्यात आलेले नाही, हा युक्तीवाद अत्यंत दुर्दव्यीच म्हणावा लागेल. लष्करातील ३० टक्के महिला संघर्षग्रस्त क्षेत्रांमध्ये तैनात आहेत. त्यांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीला दिलेला नकार हा साचेबद्ध पूर्वग्रहांचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे. महिला पुरुषांसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करतात. त्यामुळे लष्करात खरी समानता आणावी लागेल. सैन्यात महिलांचा सहभागासाठी सर्व नागरिकांना संधीची समानता आणि लैंगिक न्याय मार्गदर्शक ठरेल. महिला लष्करी अधिकार्‍यांनी देशाचा गौरव वाढविला हे विसरुन चालणार नाही. आज जगभरात महिला अधिकारी प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर सेवा बजावत आहेत. डझनभराहून जास्त राष्ट्रांनी महिलांवर लढाऊ कामगिरी सोपवली आहे. २०१३ साली अमेरिकेत महिला जवान अधिकृतपणे कॉम्बॅट पदांसाठी पात्र ठरल्या तेव्हा याकडे स्त्री-पुरूष समानतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून बघण्यात आले. २०१८ साली युकेनेही युद्धभूमीवर महिला जवानांवर असलेली बंदी उठवली होती. त्यावेळीही मोठा वाद झाला होता. आता भारतीय लष्कारही महिला व पुरुष असा भेदभाव दुर होण्यास निश्‍चितपणे मदत होईल.
Post a Comment