कडाक्याच्या थंडीत दिल्ली तापली!

दिल्लीतील जवाहलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) शुल्क वाढीविरोधात आंदोलन सुरु असताना कॅम्पसमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांवर प्राणघातक हल्ला झाल्याच्या घटनेने दिल्लीतील वातावरण प्रचंड तापले आहे. या वादाला मोदी सरकार समर्थक व विरोधक अशी किनार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या वादाला राजकीय फोडणी देवून त्यावर राजकारण करण्यासाठी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. यात जवळपास सर्वच पक्षांच्या रथी महारथींनी उडी घेतल्याने दिल्लीत प्रचंड अजारकता माजली आहे, असे काहीसे चित्र ठराविक चॅनल्स्च्या माध्यामातून उभे करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे. परिणामी याचे पडसाद देशभरात अन्य ठिकाणाही उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. आधीच सीएए, एनआरसी सारख्या वादांमुळे देशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असताना आता त्यात हे जेएनयूचे नवे भूत उभे राहिले आहे. या वादाला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचीही पार्श्‍वभूमी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशविरोधी कारवायां!

जेएनयू व विद्यार्थी आंदोलनांचे फार जुने नाते राहिले आहे. डाव्यांचा गड मानल्या जाणार्‍या जेएनयूत भाजप प्रणित अभाविपने आपला जम बसविण्यास सुरुवात केल्यापासून हा संघर्ष फोफावतच राहिला आहे. संसदेवर हल्ला करणारा कुख्यात दहशतवादी अफझल गुरूच्या फाशीला वर्ष झाल्याच्या निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित करून जेएनयूमध्ये भारतविरोधी घोषणाबाजी करणार्‍या तुकडे-तुकडे गँगपासून विद्यार्थी निवडणुकांमधील गुंडागर्दी, सत्ताधार्‍यांची हेटाळणी करणे, त्यांना पक्षपाती ठरवणे आणि सत्ताबदल करण्यासाठी लढणे, आदी मुद्दे जेएनयू्तील बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या अजेंड्यावर असतात. कोणत्याही बंधनांना न झुगारणारे विद्यापीठ अशी जेएनयूची ओळख निर्माण झाली आहे. यातून दहशतवादाचे समर्थन करणारे उमर खालिद सारखे विद्यार्थी नेतेही प्रकाशझोतात आले. वैचारिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनेक देशविरोधी कारवायांचे हे उगमस्थान मानले जाते. अनेक नक्षलवादी आणि माओवादी विद्यार्थ्यांना इथून अटक करण्यात आलेली असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. यामुळे जेएनयूची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होवू लागली आहे. मुळात जेएनयू हे देशातील अत्यंत प्रतिष्ठीत मानल्या जाणार्‍या विद्यापीठांपैकी एक मानले जाते. या विद्यापीठाने अनेक विचारवंत, संशोधक देशाला दिले आहेत. यंदाचे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारिताषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आणि मेनका गांधी, माकप नेते सीताराम येचुरी आणि प्रकाश करात, सुखदेव थोरात, पत्रकार पी. साईनाथ यासारखे अनेक सेलेब्रिटी याच विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आहेत. 

लहान लहान मुद्यांवरुन थेट देशव्यापी आंदोलनाची धग

गेल्यावर्षी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याच्या आरोपावरुन जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. सध्या सुरु असलेले आंदोलन फि वाढी विरोधात आहे. यावर साधक बाधक चर्चा होवून तोडगा देखील काढण्यात आला. मात्र प्रत्येकवेळी नवा अजेंडा उभा करुन विद्यार्थ्यांचे आंदोलन कसे सुरु राहिल याची तजवीज केली जात असल्याने विद्यार्थ्यांना कधी पोलिसांच्या तर कधी राजकीय गुंडाच्या काठ्यांचा प्रसाद खावा लागत आहे. या आदोलनांमध्ये राजकीय खेळी करण्याचा प्रयत्न केला जाता हे काही आता देशापासून लपून राहिलेले नाही. वास्तविक या विद्यापीठाचा नावलोैकिक आणि पूर्वपीठिका दैदीप्यमान आहे. जेएनयूच्या नावाला मोठे वलयही आहे. पण त्यांचा हा सारा लौकिक तेथील बिघडलेल्या वातावरणामुळे लयाला चालला आहे. याचे भान विद्यार्थ्यांनी ठेवायला हवे! विद्यार्थ्यांच्या भावना सातत्याने का भडकत आहेत किंवा भडकवल्या जात आहे? याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण लहान लहान मुद्यांवरुन थेट देशव्यापी आंदोलनाची धग धुसफुसणे ही देशाच्या प्रगतीसाठी घातक आहे. ही आंदोलने ही अस्वस्थ तरुणाईची लक्षणे आहेत, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाण्यासाठी कोणते मुद्दे तरुणाईला अस्वस्थ करत आहेत किंवा त्यांच्या भावना भडकवण्यासाठी पेट्रोल सारखे काम करत आहेत? यावर मंथन करण्याची आवश्यकता आहे. 

विद्यार्थी आंदोलनाऐवजी राजकीय आंदोलनाचे स्वरुप

सध्याचे आंदोलन पाहता फी वाढीविरोध हा प्रथमदर्शनी मुद्दा दिसत असला तरी दिल्ली विधानसभा निवडणुुकांची पार्श्‍वभूमी यास लाभली आहे. कारण दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून ८ फेब्रुवारीला मतदान होणार असून मतमोजणी या ११ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. पाच वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने जबरदस्त यश मिळवत ७० पैकी ६७ जागांवर विजय मिळवला. भाजपला तीन जागांवर यश मिळाले तर काँग्रेसला खातंही उघडता आले नव्हते. राज्यात सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाचे सरकार वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत राहिले. नायब राज्यपालांशी निर्णय घेण्यावरून वाद झाले होते. तर, केंद्र सरकार कामात अडथळा आणत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनेकदा केला होता. दिल्लीतील जनतेची विकासाखाली फसवणूक झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. तर, राज्यात शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात प्रचंड सुधारणा झाली असल्याचा दावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला होता. यंदाच्या निवडणुकीत आपला भाजपचे आव्हान असणार असून काँग्रेस आपली कामगिरी सुधारण्याचे प्रयत्न करणार आहे. यामुळे जेएनयूच्या कोणत्याही आंदोलनात काँग्रेसने हिरहिरीने सहभाग नोंदविला आहे. आताही. जेएनयू कॅम्पसमध्ये राडा झाल्यानंतर काँगेस आक्रमक झाली आहे. एकीकडे हिंसाचाराच्या घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विद्यापीठात दाखल झाले असून, विद्यार्थ्यांनी शांतता राखावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी जेएनयूतील हिंसाचाराच्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दिल्लीचे नायब राज्यपाल तसेच पोलीस आयुक्तांकडे तातडीने याबाबत अहवाल मागितला आहे. मात्र काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी, देशातील हुशार विद्यार्थ्यांना सरकार घाबरले आहे. जेएनयूतील हिंसाचार हा त्याच भीतीचे प्रतिबिंब आहे, असा आरोप करत आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. जेएनयूचे आंदोलनाला विद्यार्थी आंदोलनाऐवजी राजकीय आंदोलनाचे स्वरुप अधिक आहे. राजकारण्यांचे राजकारण सुरुच राहिल, रस्त्यावर उतरणार्‍या हजारो विद्यार्थ्यांपैकी एखाद्यालाच विद्यार्थी नेत्याचा शिक्का लागेल. कदाचित तो पुढचा राजकीय नेता देखील बनेल मात्र उर्वरितांचे काय? याचा विचार विद्यार्थ्यांनी करणे आवश्यक आहे. स्वत:वर होणार्‍या अन्यायाविरुध्द लढा उभारण्याची हिम्मत व ताकद केवळ सळसळत्या रक्ताच्या तरुणाईमध्येच असते मात्र आपल्यातील या ताकदीचा राजकीय वापर होवू देवू नये, हीच अपेक्षा आहे.