नवीन नोकर्‍यांचा यक्षप्रश्‍न!

गत वर्ष संपत असताना डिसेंबर महिन्यात दोन सर्व्हे प्रकाशित झाले. दोन्ही सर्व्हे भारतातील बेराजगारांना नवीन नोकरीच्या संधी मिळतील का? या समस्येभोवती असलेल्या परिस्थितीचे वर्णन करणारे होते. आर्थिक मंदीमुळे २०१९ या वर्षात नोकर्‍यांचा बाजार थंडावला होता. कारण वाहन, पुनर्विकास आणि इंजिनींयरिंग क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती कमी झाली. सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे सरकारी धोरण दोन-तीन महिने रखडले. सीमेवरील तणावामुळे रोजगार बाजार मंदावला. जीडीपीने निच्चांकी पातळी गाठली होती. मात्र आता नव्या वर्षात खासगी क्षेत्रात सात लाख नवीन नोकरीच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्याशिवाय यंदा खासगी कंपन्या सरासरी ८ टक्के वेतनवाढ देतील, असा अंदाज पहिल्या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. २०१९ च्या सुरुवातीला याच सर्व्हेमध्ये ६ लाख २० हजार नोकर्‍यांचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यापैकी ५ लाख ९० हजार रोजगार निर्माण झाले होते. हे आशादायी चित्र असताना दुसर्‍या अन्य एका सर्व्हेत २०२० मध्ये या परिस्थितीत फारसा बदल होणार नाही, असे म्हटले आहे.

वाढती बेरोजगारी ही देशासाठी एक गंभीर समस्या

सत्तेवर आल्यावर दरवर्षी १ कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी युवकांना दिले होते, परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता झालीच नाही, हे काही कुणापासून लपून राहिलेले नाही. वाढती बेरोजगारी ही देशासाठी एक गंभीर समस्या होत आहे. गेल्या वर्षी नीती आयोगाने एक आराखडा जाहीर केला होता. या कृती आराखड्यात देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीवर सुद्धा भाष्य करण्यात आले होते. एकंदरीत राजकीय वादविवाद व आरोप प्रत्यारोप बाजूला ठेवून वस्तूस्थितीची माहिती घेतल्यास लक्षात येते की, देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येत तरुण पिढीची संख्या खूप मोठी आहे. दरवर्षी अनेक तरुण-तरुणी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडत असतात. यामध्ये पदवीधारकांप्रमाणेच उच्चशिक्षित विद्यार्थीपण असतात. उच्च पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा नोकर्‍या मिळत नाहीत तेव्हा ते हताश होतात. अशा परिस्थितीत नोकरी शोधून हताश झालेला तरुण समाजासाठी घातक ठरू शकतो. याचे प्रतिबिंब सध्या सीएए, एनआरसीसह अन्य लहान सहान कारणांनी रस्त्यावर उतरणार्‍या तरुणाईच्या रुपाने पहायला मिळत आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने केलेल्या एका सर्व्हेप्रमाणे नोटाबंदीनंतर सुमारे १५ लाख कामगारांच्या नोकर्‍या गेल्या असा निष्कर्ष काढला होता. हे कामगार बहुतेक अति लघु उद्योग, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील होते. त्याचप्रमाणे आयटी क्षेत्रातील बर्‍याच कर्मचार्‍यांने नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या होत्या.

शिक्षणाचे प्रमाण वाढते तेव्हा सुशिक्षित तरूणांच्या अपेक्षा वाढतात

‘मेक-इन-इंडिया’ ही योजना चांगली आणि महत्त्वाकांक्षी होती, पण सरकारचे नियोजन आणि पूर्वतयारी नसल्यामुळे ही घोषणा लाखो तरुणांचे फक्त स्वप्नच ठरून गेली. ‘स्किल इंडिया’सारखी चांगली योजना सुरू करूनही कुशल कामगार निर्मिती सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे ही योजना सुद्धा फोल ठरली. स्टार्ट-अप-इंडिया सारखी चांगली योजनाही कागदावरच राहिली. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही. या समस्येची दुसरी बाजू देखील आहे. जेव्हा शिक्षणाचे प्रमाण वाढते तेव्हा सुशिक्षित तरूणांच्या अपेक्षा वाढतात. ते अंगकष्टाची कामे करू इच्छित नाहीत. त्यांच्यासाठी पारंपरिक स्थानिक रोजगार उपलब्ध असतात पण ते नाकारून ते इतरत्र जातात. तिथे बेकारी दिसते. स्थानिक पातळीवर कामाला माणसे मिळत नाहीत असे चित्र निर्माण होते. उदाहरण द्यावयाचे म्हटल्यास, महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे. देशभरातून रोजगारासाठी लोक येथे येतात. त्यांना कामही मिळते. याचा अर्थ असा नव्हे की महाराष्ट्रात बेकारीच नाही. येथील स्थानिकांत भरपूर बेकारी आहे. त्याचे कारण रोजगाराचा अभाव हे नसून मानसिकता हे आहे. येथील स्थानिक अंगमेहनतीची कामे करायला तयार नसतात. कामे उपलब्ध असून, ती करायला माणसे मिळत नाहीत. मग परप्रांतीय येऊन ती अंगकष्टांची कामे आनंदाने करतात. कारण त्यांच्या प्रदेशात तीही उपलब्ध नसतात. त्यातून भूमीपुत्र विरूद्ध- परप्रांतीय असा राजकीय संघर्ष उभा राहतो. शेतमजूरांच्या बाबतीही हिच समस्या अनेक शेतकर्‍यांना भेडसावते. २०२० मध्ये या परिस्थितीत सुधार होईल, अशी आशा तज्ञांना वाटत नाही. 

तरूणांनी उद्योजकतेची कास धरली पाहिजे

मायहायरिंगक्लबडॉटकॉम व सरकारी -नौकरीडॉटइन्फो या दोन संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याने २०२० मध्येखासगी क्षेत्रातून जवळपास सात लाख नव्या नोकर्‍या निर्माण होणार आहेत. मुंबई, बंगळुरू, दिल्ली आणि एनसीआर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि पुणे या प्रमुख शहरांमध्ये ५ लाख १४ हजार ९०० नोकर्‍या निर्माण होतील. उर्वरित नोकर्‍या इतर शहरांमध्ये उपलब्ध होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने, रिटेल आणि ई-कॉमर्स ११२०००, आयटी आणि आयटीज १०५५००, एफएमसीजी ८७५००, उत्पादन क्षेत्र ६८९००, बीएफएसआय ५९७००, हेल्थकेअर क्षेत्र ९८३०० या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. दुसर्‍या आणि तिसर्‍या स्तरातील शहांमध्ये रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता आहे. या शहरांमधील खर्च मोठ्या शहरांच्या तुलनेत कमी असल्याने कंपन्या दुसर्‍या आणि तिसर्‍या स्तरातील शहरांमध्ये उद्योग सुरु करण्याला प्राधान्य देतात. यामुळे मध्यम शहरांसह ग्रामीण भागातील बेरोजगारीची समस्या कमी होण्यास निश्‍चितपणे मदत होणार होईल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही. ग्रामीण भागातील बेकारी ही भारतापुढील ज्वलंत समस्या आहे. तिचे निराकरण करण्यासाठी सरकार अनेक पावलेही उचलत असलीत तरी तिचे स्वरूप पाहता फक्त सरकार तिचा नायनाट करू शकणार नाही. बेरोजगारीची स्थिती पालटणे ही एकट्या सरकारची जबाबदारी होऊ शकत नाही. त्यासाठी समाजातही उद्योजकता वाढीला लागली पाहिजे. जेव्हा एक माणूस नोकरीला लागतो तेव्हा तो एकटाच रोजगार मिळवतो. जेव्हा एक व्यक्ती व्यवसाय सुरू करते तेव्हा तिच्यात अनेकांना रोजगार  देण्याची शक्यता असते. तेव्हा तरूणांनी उद्योजकतेची कास धरली पाहिजे. या दृष्टीनेही तरुणांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे.