केजरीवालांची हॅट्रिक का भाजपाची सरशी?

केंद्रातील सत्तेएवढे अधिकार नसले तरी तोडीसतोड प्रतिष्ठा असलेल्या दिल्ली या केंद्र शासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीमुळे संपुर्ण देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. पाच वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने जबरदस्त यश मिळवत ७० पैकी ६७ जागांवर विजय मिळवला होता, भाजपला तीन जागांवर यश मिळाले तर काँग्रेसला खातेही उघडता आले नव्हते. आपण केंद्रात तर सिंहासनावर बसलो, आता राजधानी दिल्लीचेही तख्त सर करावयाचे मनसुबे भाजपा उराशी बाळगून आहे. तर अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पार्टी विजयाच्या हॅट्रिकच्या तयारीत असून काँग्रेस आपली कामगिरी सुधारण्याचे प्रयत्न करत आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला दिल्लीत निर्भेळ यश प्राप्त झाले आहे. लोकसभेच्या इथल्या मैदानात सातही जागा भाजपाने आपल्याकडे राखल्या आहेत. मैदानात दोन कट्टर स्पर्धक असताना पाच जागांवर तर लाखाच्या वर फरकाने बाजी मारली असल्याने यंदा विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने संपुर्ण ताकद पणाला लावली आहे.

दिल्लीची निवडणूक प्रतिष्ठेची 

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात देशभरात भाजप विरोधी वातावरण असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ८ फेब्रुवारीला दिल्ली विधानसभा निवडणूक होत आहे. या कायद्याला विरोधक करण्यासाठी दिल्लीतील शहीन बागमध्ये गेल्या महिनाभरापासून प्रदर्शन सुरु असल्याने दिल्लीतही मोठ्याप्रमाणात भाजप विरोधी वातावरण तयार झाले आहे. याचा फायदा काँग्रेसला कितपत होईल, याबाबत खुद्द काँग्रेस नेत्यांनाच सांशकता असली तरी अरविंद केजरीवाल यांच्या आपला जबरदस्त फायदा होण्याची दाट शक्यता आहे. दिल्लीच्या तख्ताचा राजकीय इतिहास पाहिल्यास भाजप १९९३ ते ९८ या काळात सत्तेत होता तर १९९८ ते २०१३ अशी सलग पंधरा वर्षे काँग्रेस सत्तेत होती. यामुळे तेथे केवळ भाजप विरुध्द काँग्रेस अशी दुरंगी लढत होत असे, परंतू आपच्या उदयानंतर दिल्लीतील राजकारण तिरंगी झाले. जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर दिल्लीत केजरीवालांचा जलवा पहायला मिळाला तेंव्हापासूनच दिल्लीच्या राजकारणात आमूलाग्र बदल झाले. आता तेथे भाजप, काँग्रेस व आप अशी तिरंगी लढत होत असून आपचे पारडे जड मानले जात आहे. गेल्या पंचवार्षिकला राज्यात सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाचे सरकार वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत राहिले. नायब राज्यपालांशी निर्णय घेण्यावरून वाद झाले होते. तर, केंद्र सरकार कामात अडथळा आणत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनेकदा केला होता. दिल्लीतील जनतेची विकासाखाली फसवणूक झाल्याचा आरोप विरोधकांचा असून राज्यात शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात प्रचंड सुधारणा झाली असल्याचा दावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आहे. यामुळे दिल्लीची निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे. 

भाजप किंवा काँग्रेसकडे ठोस मुद्दे नाहीत

केजरीवाल यांनी प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांनी वाखाणण्याजोगी कामगिरी केली आहे. हे त्यांचे विरोधकही खासगीत मान्य करतात. दिल्लीत अनेक ठिकाणी मोहल्ला क्लिनिक सुरू करून सामान्य जनतेला दर्जेदार आरोग्यसेवा दारात उपलब्ध करून दिली आहे. या सर्व आपसाठी जमेच्या बाजू आहेत. आपच्या तुलनेने भाजप किंवा काँग्रेसकडे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ठोस असे मुद्दे नाहीत. केजरीवाल आजही कमालीचे लोकप्रिय आहेत व त्यांच्या कारभारावर दिल्लीकर खूश असल्याचे मानण्यात येत आहे. भाजपाची वाट खडतर दिसत असली तरी अमित शहा यांच्यासह नुकतित अध्यक्षपदाची माळ गळ्यात पडलेले जे.पी.नड्डा यांनीही सर्वस्व पणाला लावले आहे. कारण आधीच गत वर्षभरात भाजपाने छत्तीसगड, मध्ये प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व झारखंड या पाच राज्यातील सत्ता गमावली आहे. २०१८ येईपर्यंत २१ राज्यात भाजप आणि मित्रपक्षांची सत्ता होती. पण डिसेंबर २०१९ येईपर्यंत हा आकडा १५ वर आला आहे. याची भर काढण्यासाठी दिल्ली विधानसभा निवडणूक संधी मानून भाजपाने कंबर कसली आहे. दिल्लीतील भाजपाचे स्थानिक पदाधिकारी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या सातही जागांचा दाखला देवून विजयाचा दावा करत असले तरी गत अनुभव वेगळाच आहे. केंद्रात २०१४ पासून भाजपाची सत्ता आहे. एवढेच नव्हे तर भाजप मे २०१९ मध्ये जास्त जागा जिंकून सत्तेत आला आहे. तेव्हा झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाने दिल्लीत शहरातील सातही जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाने असाच पराक्र्रम २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतही केला होता. तेव्हासुद्धा भाजपाने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला दिल्लीकर मतदारांनी सपशेल नाकारले. म्हणूनच आता होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांबद्दल कमालीची उत्सुकता आहे. 

भाजपासाठी प्रतिष्ठेची तर काँग्रेससाठी अस्तित्वाची निवडणूक

वस्तूस्थिती पाहता, भाजपच्या दृष्टीनेही फारशी चांगली स्थिती नाही. गत वर्षभरात देशभरात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जशी भाजपच्या विरोधात लाट दिसली तशीच दिल्लीचीसुद्धा स्थिती आहे. याचा अर्थ काँग्रेसला पुरक वातावरण आहे, असे देखील नाही. गेल्या पंचवार्षिकला दिल्लीत काँग्रेसचा एकही आमदार निवडून येऊ नये हे खरोखरच चिंतेची बाब होती. ज्या राज्यात काँग्रेस सुमारे १५ वर्षे सत्तेत होती, तेथे एकही आमदार निवडून न येणे, देशाच्या राजधानीत काँग्रेससारख्या जुन्या जाणत्या पक्षाचे आज अस्तित्व नगण्य असावे हे कदापी भूषणावह नाही. काँग्रेसमधील काही नेत्यांच्या मते त्या निवडणुकीत काँग्रेस सुरुवातीपासून हरण्याच्या तयारीने उतरली होती. काँग्रेसच्या प्रचारात कधीही जोश जाणवला नव्हता. ज्या ज्या सभा काँग्रेसने घेतल्या होत्या त्यांना तुरळक उपस्थिती असायची. काँग्रेसने सर्व म्हणजे ७० जागा लढवल्या व फक्त सात उमेदवारांना अनामत रक्कम वाचवता आली व इतर ६३ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. आता जेएनयू मधील वादाचा लाभ उठविण्याचा काँग्रेसने पुरेपुर प्रयत्न केला आहे तसेच सीएए व एनआरसीविरोधी वातावरणाला हवा देण्यासाठी ही काँग्रेस कोणतीच कसर सोडतांना दिसत नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत भूमिका बदलावी अशी सूचना भाजपने केल्यानंतर शिरोमणी अकाली दलाने (एसएडी) दिल्ली विधानसभा निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतला असला तरी याचा निकालावर कितपत परिणाम होतो, हे सांगणे थोड कठीण आहे. मात्र भाजपासाठी ही प्रतिष्ठेची तर काँग्रेससाठी अस्तित्वाची निवडणूक आहे.