विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक लूट!

खासगी शाळा, महाविद्यालये किंवा अभिमत विद्यापीठांमधील मनमानी शुल्क आकारणीच्या विषयावरुन सातत्याचे चर्चा सुरु असते. सध्या शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे, या मुद्यावर जेंव्हा आपण बोलतो, तेंव्हा त्याच्या मुळाशी गेल्यावर लक्षात येते की, हा प्रश्‍न मुळात अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांमुळे निर्माण झाला आहे. अनुदानित शैक्षणिक संस्थामंध्ये फी कमी असते; पण सरकारी अनुदान वेळवारी कधीच मिळत नाही. त्यामुळे संस्था चालविणे कठीण जाते. परिणामी वेगवेगळ्या नावांखाली पैसे उकळले जातात तर विना अनुदानित संस्थांवर सरकारी अंकुशच नसल्याने वाट्टेल तशी फी आकारूनही दजेर्दार शिक्षण व शिक्षकांना योग्य वेतन मिळण्याची शाश्वती नसते. याचा विपरित परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने किमान व कमाल फीची मर्यादा ठरवून शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणीसाठी काही कठोर निकष लागू करणे गरजेचे झाले आहे. 
काटेकारपणे अमंलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचा फायदाच

वाढत्या शुल्कामुळे उच्चशिक्षण सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असून, आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अशक्यप्राय होत आहे. त्यातच देशात खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे. या विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांच्या शुल्कावर कोणत्याच प्रकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे या विद्यापीठांकडून सर्रास शुल्कवाढ केली आहे. या मनमानीला चाप लावण्याची मागणी विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचेे (यूजीसी) उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याबाबात पावले उचलण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार, अभिमत विद्यापीठांमधील मनमानी शुल्कआकारणीला चाप लावण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) याबाबत शुल्कनियंत्रण मसुदा तयार केला आहे. यानुसार एका समितीकडे शुल्कनिश्चितीचे अधिकार दिले जाणार आहेत. या समितीने ठरविलेले शुल्क आकारणे विद्यापीठांना बंधनकारक असणार आहे. नव्या नियमावलीवर सूचना करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. ही नियमावली लागू झाल्यास, वाढत्या शुल्कापासून विद्यार्थी-पालकांना दिलासा मिळणार आहे. शैक्षणिक संस्थांनी ठरवलेले शुल्क वाजवी आहे का अवाजवी, याची तपासणी समाजातील अनुसूचित जाती-जमाती, सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास, अल्पसंख्याक आणि ग्रामीण लोकसंख्या या निकषांवर समितीकडून केली जाईल. शुल्कनिश्चिती करताना संस्था नफेखोरी करत आहेत का, हेही समितीकडून तपासण्यात येईल. शैक्षणिक वर्षाची प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित संस्थांना अभ्यासक्रमनिहाय शुल्कमान्यता घ्यावी लागेल. कोणत्याही पद्धतीने कॅपिटेशन फी घेता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे विद्यापीठांना वाहतूक, वसतिगृह, पुस्तके अशा सुविधांची विद्यार्थ्यांना सक्ती करता येणार नाही. जर या निर्णयास मंजूरी मिळाली व याची काटेकारपणे अमंलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचा फायदाच होणार आहे. 

शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल

राज्यातील बहुतांश अभिमत विद्यापीठे हे राजकारणी किंवा त्यांच्याशी संबंधीत व्यक्तींची आहे. यामुळे त्यांच्यावर बंधने आणण्यावरही खूप बंधने आहेत, ही वस्तूस्थिती नाकारुन चालणार नाही. मात्र यूजीसीने उचललेले हे पाऊल निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. उच्चशिक्षणासह प्राथमिक शिक्षणापासून याच धर्तीवर नियमांची पुर्नबांधणी करण्याची आवश्यकता आहे. कारण विद्यार्थी व पालकांना लूटण्याची तयारी प्ले गृप किंवा नर्सरीपासूनच होते. वाढलेली महागाई, संस्थांची पिळवणूक यामुळे शिक्षण घेणे न परवडणारे होणार आहे. अगोदरच शिक्षणाच्या बाबतीत उदासीनता आहे. शिक्षणाचा सारा भार सरकारी अनुदानित शाळांना वाहणे कदापि शक्य नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित खाजगी शाळांना व वेळोवेळी त्यांनी केलेल्या फी वाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यावाचून सरकारला गत्यंतर नसते. फी वाढीचा पेच सामान्यत: विना अनुदानित शाळांनाच जाणवतो. त्या शाळांचा कारभार मुख्यत्वेकरून फीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर अवलंबून असतो. त्यात शिक्षकांच्या वेतनाचा मोठा वाटा असतो. मग तो त्यांना फी वाढीतून भरून काढण्यापलीकडे पर्यायच नसतो,  हे जरी खरे असले तरी यावर कुठेतरी अंकुश आणण्याची आवश्यकता आहे. मध्यंतरी राज्यात सहाव्या वेतन आयोगाचा प्रश्‍नही तापला होता. शाळेतील शिक्षकांना वाढीव वेतन देण्यासाठी पालकांचा खिसा कापणे कितपत योग्य आहे? कोणताही निर्णय लागू करण्यापूर्वी शिक्षणतज्ज्ञांनी शाळांचे अर्थकारण समजून घ्यायला हवे. पालकांच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या स्तरानुसार फी निश्चित करावी. आर्थिक स्थिती उत्तम असणार्‍या ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण देऊ नये,  उद्योगांना शिक्षण कर लागू करावा. करकपातीचा उत्पन्नस्तर व्यवसाय कराप्रमाणेच ठेवून कर्मचारी व व्यवस्थापनाचा भाग १:१० असा ठेवून त्याचा विनियोग वेतनेतर अनुदानासाठी करावा, शहरी भागातील शाळा, महाविद्यालयांच्या इमारतींवर किमान दोन मजले राखून कार्यालयीन (व्यापारी नव्हे) संकुल उभारणीला परवानगी देऊन त्याद्वारे मिळणारे उत्पन्न शैक्षणिक खर्चासाठी उपयोगात आणावे, असे प्रयोग राबविले तर शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक उत्पन्न मिळेल परिणामी फी वाढीचा मुद्दा आपोआपच निकाली निघेल. ‘बन्सल समिती’च्या शिफारशी किंवा सरकारी अध्यादेश यापेक्षा पालक व संस्थाचालक यांच्या समन्वयातून शिक्षण मंदिरे चालली तरच जागतिकीकरणाच्या या महाकाय लाटेत आजचा विद्यार्थी उद्याचा चारित्र्यसंपन्न, प्रामाणिक व कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होईल. सर्वांना शिक्षणाची समान संधी मिळेल. यातूनच सक्षम पिढी तयार होईल. शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविण्याच्या दृष्टीने यूजीसीने टाकलेले पहिले पाऊल निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. आता याची अंमलबजावणी कशी होते, हे महत्त्वाचे आहे.

Post a comment

Designed By Blogger