महापोर्टलचा ‘महा’गोंधळ

देशात निर्माण होणारी बेरोजगारांची फौज हा गेल्या काही वर्षांपासून चिंतेचा विषय ठरत आहे. सरकारी नोकरीची जाहिरात निघताच जेमतेम १००-१५० जागांसाठी लाखोंच्या संख्येने अर्ज येतात. शिपाई किंवा सफाई कर्मचार्‍याच्या पदासाठी चक्क इंजिनिअर व पीएच.डी. पदवी धारकांनी अर्ज केल्याचे मध्यंतरी वाचण्यात आले होते. अशा जीवघेण्या स्पर्धेत सरकारी नोकरी मिळवणे किती कठीण झाले आहे, याची प्रचिती येते. या दिव्यातून बाहेर कसे पडावे? याचे उत्तर विद्यार्थी किंवा उमेदवारांना देण्याऐवजी स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली खाजगी क्लास चालकांनी बाजार सुरु केल्याने विद्यार्थी वर्ग त्यात भरडला जात आहे. या बाजाराचे शासकीय रुप म्हणजे, शासकीय नोकरभरतीसाठी सुरू करण्यात आलेले ‘महापोर्टल’!

परीक्षेत अनेक उमेदवारांवर अन्याय!

सध्याच्या डिजिटल युगात प्रत्येक गोष्टींचे डिजिटलायझेशन झाले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खुद्द डिजिटल धोरणाला चालना देतात. यामुळे भारतातही याचे प्रस्थ दिवसेंदिवस वाढत आहे. महाराष्ट्रात जेंव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांचे मंत्रिमंडळातील नेते विनोद तावडे यांनाही ‘डिजिटलायझेशन’चे वेड लागले होते. त्यांनी शिक्षकांसाठी पवित्र पोर्टल, सरकारी नोकर भरतीसाठी महापोर्टल, असे काही प्रयोग राबविले. मात्र त्याचा फायदा होण्यापेक्षा गोंधळच वाढला. याचा पहिला अनुभव आला तो राज्यातील तलाठी भरती प्रक्रियेदरम्यान. १८०० रिक्त पदांसाठी साडेपाच लाखांहून अधिक उमेदवार परीक्षेला बसले. यामुळे राज्यात तब्बल २४ दिवस परीक्षा चालली. दररोज दोन सत्रांत परीक्षा. प्रत्येक बॅचसाठी स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका. म्हणजे ४८ प्रश्नपत्रिका झाल्या. प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेत १०० प्रश्न. म्हणजे प्रश्नसंख्या झाली ४८००. यात अनेक गोंधळ समोर आल्यानंतर अचानक काही प्रश्नपत्रिकांमधील मोजके प्रश्नच रद्द असल्याचे सांगण्यात आले. एका प्रश्नाला दोन गुण. आता रद्द प्रश्नांचे गुण कसे ठरवायचे, असा नवा पेच निर्माण झाला. २०० गुणांपैकी रद्द प्रश्नांचे गुण ती प्रश्नपत्रिका सोडविणार्‍या उमेदवाराला बहाल करा, असा महसूल विभागाने निर्णय घेतला आणि नवीन घोटाळे निर्माण झाले. ज्यांच्या प्रश्नपत्रिका बरोबर होत्या त्यांना हे गुण मिळणार नव्हते. त्यामुळे साहजिकच घेतलेल्या परीक्षेत अनेक उमेदवारांवर अन्याय झाला. केवळ तलाठीच्या परीक्षेत हा घोटाळा झाला असे नाही. वनरक्षकांची पदे भरण्यासाठीही १८ दिवस परीक्षा घेण्यात आली. या अन्यायाविरोधात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले त्यांनी मोर्चे काढले. 

महापोर्टलच्या महागोंधळात विद्यार्थी हँग

महापरीक्षा पोर्टलबद्दल तक्रारी होत्या, आजही आहेत. बीड सरकारने मेगाभरती जागी महापोर्टल तयार केले. यात खासगी कंपनीला भरतीचे कंत्राट दिले आहे. याच कंपनीने मध्य प्रदेशमध्ये घोटाळा केला आहे. आताही महाराष्ट्रात ऑनलाइन भरतीत भ्रष्टाचार आहे, असा आक्षेप नोंदवत तात्काळ पोर्टल भरती बंद करुन ऑनलाइन परीक्षा घ्याव्यात अशी मागणी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थी-युवकांनी घेतली होती. यामुळे हे पोर्टल बंद करून टाकण्याची मागणी निवडणुकी पूर्वीपासूनच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी लावून धरली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारदरम्यान अनेक ठिकाणच्या तरुणांनी याचा जाब राज्यकर्त्यांना विचारला. एका सभेत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यात राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यास हा महापोर्टल बंद करण्यात येईल, असे आश्‍वासन देखील दिले होते. राज्यात आता राष्ट्रवादी सत्ताधारी आहे. निवडणुकीपुर्वी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेवून महापोर्टल बंद करून पूर्वीप्रमाणेच नोकरभरतीसाठी परिक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. याचा निर्णय काय व्हायचा तो होईलच मात्र सध्या यात महापोर्टलच्या महागोंधळात विद्यार्थी हँग होत आहे. याचा प्रत्यय नुकताच आला. राज्य शासनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंंडळाच्या कनिष्ठ लिपीक पदासाठी महापोर्टलकडून परीक्षा घेण्यात आली. पुण्यात घेण्यात येणार्‍या परीक्षेचा पुर्णपणे फज्जा उडाला. परीक्षा सुरु होताच वीज गेल्याने विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. पहिल्या दिवशी अडचण आल्यानंतर झालेल्या प्रकारातून महापोर्टलने धडा घेत, दुसर्‍या दिवशी इन्व्हर्टर अथवा जनरेटरची पर्यायी व्यवस्था करणे अपेक्षित होते. मात्र महापोर्टल अनास्था दिसून आली. दुसर्‍या दिवशीही वीज गेल्यानंतर गोंधळ सुरु होऊ नये, म्हणून परीक्षार्थींना वेळ वाढवून देऊ, असे सांगण्यात आले. मात्र नंतर महापोर्टलची टीम या सर्वांना परीक्षा हॉलमध्ये वार्‍यावर सोडून निघून गेली. त्यानंतर महापोर्टलकडून परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची नोटीस लावण्यात आली. 

विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत होत असलेला खेळ थांबायला हवा

या गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होतो? याचा विचार सरकार करत नाही. मुळात सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणार्‍यापैकी बहुतांश जण मध्यमवर्गिय, शेतकरी कुटूंबातून असतात. पुण्या-मुंबईत स्पर्धा परीक्षांकरीता क्लास लावून तिथला होस्टेल, मेसचा खर्च कसा भागवला जातो? याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहत नाही. अनेक गरिब विद्याथी पार्टटाईम जॉब करुन शिक्षण करतात कारण त्यांना भविष्यात चांगली नोकरी मिळेल, अशी आशा असते. पुर्वी नोकर भरतीदरम्यान होत असलेल्या वशिलेबाजीला काही प्रमाणात का होईना आळा बसला आहे, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही मात्र स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी महापोर्टलसारखे प्रयोग करुन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा अधिकार शासनाला किंवा कोणत्याही मंत्र्याला कोणीही दिलेला नाही. शासकीय नोकरभरती करताना पारदर्शकता रहावी, ऑनलाइन अर्ज करता यावा यासाठी मागील राज्य सरकारने महासेवा पोर्टल सुरू केले होते. याचा हेतू नेमका काय होता? हे सखोल चौकशी किंवा संशोधनानंतर समोर येईल. मात्र, या पोर्टलमुळे मदत होण्याऐवजी अडचणी निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी हजारो इच्छुक उमेदवारांनी केल्या होत्या. राज्यभरात ठिकठिकाणी महासेवा पोर्टलविरोधात आंदोलन झाले होते. महापोर्टलद्वारे होणार्‍या नोकरभरतीत पारदर्शकता होत असल्याचा दावाही निराधार असल्याचे युवकांनी आंदोलनादरम्यान म्हटले होते. यावर काय अ‍ॅक्शन घेतली? याचे उत्तर सरकारी यंत्रणेकडे नाही. यामुळे किमान आतातरी राज्यातील लाखों विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत होत असलेला हा खेळ थांबायला हवा, हिच अपेक्षा!