विकासाचे राजकारण हवे सुडाचे नको

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे जंगलातील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात सुरू झालेल्या आणि शिवसेनेने विरोध केलेल्या प्रकल्पांचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला असताना राज्यातील विकासाच्या कोणत्याही प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असून एकही प्रकल्प बंद होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. यावरुन उध्दव ठाकरे भाजपाशी सुडाचे राजकारण करणार नाही, असे प्रथमदर्शनी तरी दिसून येत आहे. तसे असेल तर उध्दव ठाकरेंच्या या भूमिकेचे स्वागतच करायला हवे. कारण गेली पाच वर्ष भाजप-सेना सत्तेत एकत्र होती. त्यावेळी भाजपाने घेतलेल्या निर्णयांना शिवसेना देखील तितकीच जबाबदार आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे जी कामे सुरु आहे त्यावर कोट्यावधी रुपये खर्च झाले आहे. हा पैसा राज्यातील प्रामाणिक करदात्यांचा आहे. त्याचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी नकोच!

बुलेट ट्रेनचा बळी जाण्याची शक्यता

गत पाच वर्ष भाजप-सेनेचे एकत्र संसार सुरु असतांना महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने देण्याच्या शपथा खाल्ल्या होत्या. त्यादृष्टीने काही प्रकल्प सुरु देखील झाले. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला बुलेट ट्रेन, आरे मेट्रोशेड, नाणार प्रकल्प, समृध्दी महामार्ग, कोस्टल रोड आदींचा समावेश करावा लागेल. यापैकी बुलेट ट्रेन व नाणार प्रकल्पावरुन भाजप-सेनेत असलेले मतभेत अनेकवेळा उफाळून आले होते. निवडणुकीदरम्यान बुलेट ट्रेनचा पैसा राज्यातील शेतकर्‍यांना द्यावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतली होती तर नाणार प्रकल्प होवू देणार नाही, अशी भिष्मप्रतिज्ञा खुद्द शिवसेनेने केली होती. यामुळे आता या प्रकल्पांचे काय होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. अहमदाबाद-मुंबई दरम्यान होऊ घातलेली भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन २०२२ पर्यंत सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी १.१ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यापैकी ८१ टक्के निधी जपानमधील कंपनी ५० वर्षांसाठी ०.१ टक्के व्याजदराने भारताला देणार आहे. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारला प्रत्येकी ५ हजार कोटी रुपये, तर केंद्र सरकार १० हजार कोटी रुपये देणार आहे. दरम्यान, अहमदाबाद-मुंबई या दोन शहरांमध्ये धावणार्‍या या प्रस्तावित बुलेट ट्रेनच्या मार्गासाठी जमीन संपादनाचे काम सुरू आहे. बुलेट ट्रेनला काँग्रेस व राष्ट्रवादीनेही विरोध दर्शवला आहे. राहूल गांधी यांनी राष्ट्रीय पातळीवर या विषयावर वेळोवेळी जाहीररित्या विरोध दर्शविला आहे. यामुळे राज्यातील राजकारणात बुलेट ट्रेनचा बळी जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

भाजप विरुध्द शिवसेना वाद रंगण्याची चिन्हे

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या प्रकल्पाचा केवळ आढावा घेतला असून स्थगिती दिलेली नाही. मात्र आरे जंगलातील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती देण्यात आली आहे. आधीच आरे वाचवा म्हणून गेली पाच सहा वर्षे आंदोलन चालू आहे. वृक्षतोड करून कारशेड उभारणीला पर्यावरणप्रेमींसोबतच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे या पक्षांनी विरोध केला होता. पण, फडणवीस सरकारने हा विरोध मोडीत काढत रात्रीत वृक्षांची कत्तल केली. यावेळी सत्तेत असणार्‍या सेनेनेही मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली होती मात्र हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सरकार जिंकले व मेट्रोशेडचे काम सुरु राहिले. आता ठाकरे सरकारने पहिलाच निर्णय घेत या वादग्रस्त शेडला स्थगिती दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे संबंधी घेतलेल्या निर्णयाचे पर्यावरण प्रेमींनी स्वागत केले आहे. मुंबईकरांना मेट्रो रेल्वेची गरज आहे, मेट्रो प्रकल्पाला विरोध नाही, पण जंगल उद्ध्वस्त करून तेथे कारशेड नि सिंमेट काँक्रीटचे नवे जंगल उभे करायला विरोध आहे, अशी भूमिका नव्या सरकारने मांडली आहे. मात्र आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाबद्दल माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देणे, हे दुर्दैवी आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, हेच यातून दिसून येत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. यामुळे या विषयावरुन भाजप विरुध्द शिवसेना वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत. 

सुडबुध्दीने ब्रेक लावायला नको 

शिवसेनेने प्रतिष्ठेचा केलेल्या नाणार प्रकल्पाचे भवितव्यही उध्दव ठाकरेंच्या हाती आहे. २०१५ साली फडणवीस सरकारने या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली होती. मात्र शिवसेनने या प्रकल्पाला विरोध केला होता. या प्रकल्पाचा विद्यमान सरकारने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. राज्यसरकारवरील कर्जाच्या आढाव्यासाठी नुकतीत बैठक पार पडली. यात बुलेट ट्रेनवर चर्चा झाली. हा प्रकल्प पांढरा हत्ती आहे. बुलेट ट्रेन सारखे काही प्रकल्प नंतर करता येतील का याचा विचार आम्ही करत आहोत, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतल्याने बुलेट ट्रेनला रेड सिग्नल मिळण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. शेतकर्‍याना प्राधान्य हा कळीचा मुद्दा पुढे करून आघाडीचे नेते भाजपवर कुरघोडी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतू उध्दव ठाकरेंनी आढावा घेतल्यानंतर मांडलेली भूमिका स्वागतार्ह म्हणावी लागेल कारण सध्या राज्यात कोणते पायाभूत प्रकल्प सुरू आहे. त्यावर किती आर्थिक बोजा येऊ शकतो याचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी हे प्रकल्प वेगाने पुढे नेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. प्रत्येक प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. आम्ही एकही प्रकल्प बंद होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. या सकारात्मक दृष्टीकोनामुळे महाराष्ट्राला फायदाच होईल. भाजप-सेनेत राजकीय मतभेत आहेत, हे सर्वांना मान्य आहेत. ते चुक का बरोबर? हा स्वतंत्र विषय होवू शकतो कारण दोन्ही राजकीय पक्षांच्या दिशा व अपेक्षा वेगवेगळ्या आहेत. मात्र आपआपसातील राजकारणाचा सुड राज्यावर उगवायला नको, हीच अपेक्षा आहे. फडणविसांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ज्या प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे त्यांना सुडबुध्दीने ब्रेक लावणे किंवा केंद्र सरकारने आधी मंजूर केलेल्या निधीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कात्री लावणे, हे दोन्ही प्रकार घडून नये हीच पांडूरंगाच्या चरणी प्रार्थना!