वादग्रस्त नागरिकत्व विधेयक विरुध्द ‘वसुधैव कुटुंबकम’

पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान येथील गैरमुस्लीम निर्वासितांचा त्या देशांमध्ये धार्मिक छळ होत असल्यास त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेल्या नव्या विधेयकाच्या आराखड्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. यामुळे वादग्रस्त नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक संसदेत मांडले जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकाबाबत देशभरात मोठ्याप्रमाणात आरोप प्रत्यारोप होत आहे कारण या विधेयकामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच भारताच्या नागरिकत्वाचा संबंध धर्माशी जोडण्यात आला आहे. विरोधी पक्षांकडून हे विधेयक फुटीरवादी आणि सांप्रदायिक असल्याचे सांगून त्याच्यावर टीका होत आहे असून हा भाजपच्या वैचारिक प्रकल्पाचा भाग असल्याचे म्हटले जात आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये या विधेयकाला लोकांचा मोठा विरोध आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील मोदी सरकारला आता या वादग्रस्त विधेयकामुळे ईशान्य भारतातील जनसामान्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

भारतात २ कोटीहून अधिक निर्वासितांना आश्रय

भारतीय नागरिकत्व कायदा सुधारणा विधेयकाचा धर्माशी संबंध जोडला जात असल्याने याचे सर्व पैलू समजून घेणे आवश्यक आहे. भारताच्या शेजारी असणार्‍या पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या तीन मुस्लिमबहुल देशांमध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन हे सहा अल्पसंख्याक धर्म आहेत. या धर्माच्या लोकांवर त्या देशांमध्ये अत्याचार होत असल्याने ते भारताच्या आश्रयाला आले. अशा लोकांना १९५५ च्या कायद्यामध्ये बेकायदेशीर निर्वासित असे म्हटले होते. आता अशा लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आलेली आहे. गेल्या अधिवेशनात लोकसभेमध्ये नागरिकत्व विधेयक मांडण्यात आले होते. पण अपुर्‍या बहुमतामुळे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले नव्हते. त्यामुळे हे विधेयक पुन्हा सरकारने काही दुरुस्त्या सुचवून आणले आहे. आताच्या कायद्यानुसार या व्यक्तींचे जर १२ वर्षे भारतात वास्तव्य असेल, तरच त्यांना भारताचे नागरिकत्त्व दिले जात होते. पण, नव्या विधेयकानुसार ही मर्यादा कमी करून सहा वर्षांवर आणण्यात आली आहे. नागरिकत्व विधेयकातील सुधारणेमुळे या धर्मातील जे लोक ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी स्थलांत करून भारतात आले आहेत त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. मुळात हाच वादाच मुद्दा आहे कारण बिगर मुस्लिमांनांच भारतिय नागरिकत्व देण्यात येत असल्याने भाजपावर विरोधकांचा रोष आहे. आपल्या देशात प्रथमच असे केले जात आहे का? तर मुळीच नाही कारण ऐतिहासिक काळापासूनच भारत सर्वांना सामावून घेणारा देश राहिला आहे. आज भारतात २ कोटीहून अधिक निर्वासितांना आश्रय मिळाला आहे. भारताची संस्कृतीच मुळात ‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही आहे. त्यामुळे धार्मिकतेचा मुद्दा पुढे करून टीका करणे चुकीचे आहे. यासाठी काही बाबी ३६० अंशाचे समजून घेणे गरजेचे आहे. 

नव्या आराखड्याला मंजूरी

१९४७ मध्ये फाळणी होण्यापूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश हा एकसंध भारताचाच भूभाग होता. त्यावेळी हे सर्व अल्पसंख्याक भारतातच राहात होते. जैन, शीख, बौद्ध धर्मीय हे सर्व भारतातच होते. पण, नंतर हे देश वेगळे झाले आणि आता त्या देशांत या धर्मीयांवर अन्याय होत असेल, तर त्यांना पुन्हा भारतात सामावून घेण्यास इतका विरोध कशासाठी? यावर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्त्व देण्यात येणारे सर्व जण बिगर मुसलमान आहेत. हा वाद साध्या सोप्या भाषेत मांडायचा म्हटल्यास, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांतील बिगरमुस्लिम अल्पसंख्याक धर्मीयांनाच हा कायदा नागरिकत्व बहाल करतो. परंतु, नेपाळ, श्रीलंका या बिगर मुस्लिम देशातील मुसलमानांवर अन्याय झाला म्हणून ते भारतात आले, तर त्यांना या सुधारणा विधेयकानुसार संरक्षण अथवा नागरिकत्त्व मिळणार नाही. त्यामुळे मुसलमानांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करणे कितपत योग्य? आता या विधेयकाच्या नव्या आराखड्याला केंद्राने मंजूरी दिली असल्याने ते लवकरच संसदेत मांडले जाईल, 

जाती-धर्माचे राजकारण करुन देशात भीतीचे वातावरण 

नव्या बदलानुसार, ईशान्य भारतातील राज्यांची चिंता लक्षात घेऊन, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड व मिझोराममधील ‘इनरलाईन परमिट भागांना’, तसेच ईशान्य भारतातातील सहाव्या अनुसूचीत मोडणार्‍या भागांना नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातून वगळण्यात आले आहे. याचा अर्थ, वरील विधेयकाचा लाभ मिळणारे लोक भारतीय नागरिक बनतील, मात्र ते अरुणाचल, नागालँड व मिझोराम या राज्यांत स्थायिक होऊ शकणार नाहीत. सद्यस्थितीत भारतीय नागरिकांना हेच निर्बंध लागू आहेत. याचवेळी, आसाम, मेघालय व व त्रिपुरा यांचा बराच मोठा भाग सहाव्या अनुसूचीतील भागांत मोडत असल्याने ते वरील विधेयकाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर राहील. ‘या विधेयकातील कुठलाही भाग घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या आसाम, मेघालय व त्रिपुरा यांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन १८७३ मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या इनर लाईनमध्ये नमूद असलेल्या भागांना लागू असणार नाही’, असे विधेयकात म्हटले आहे. म्हणजे बेकायदा स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी केंद्र सरकार राबवू इच्छित असलेल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) मोहिमेतही अशा निर्वासितांना संरक्षण मिळणार आहे. मात्र या विधेयकाचा प्रवास अजूनही सोपा नाही. कारण या बहुतांश विरोधीपक्षांचा विरोध आहेत. शिवाय सध्याचे सुधारणा विधेयक मंजूर होऊन त्याचा कायदा अस्तित्वात आला, तरी लगेचच बेकायदेशीर निर्वासितांना नागरिकत्व मिळेल असे नाही. या कायद्याच्या कक्षेत येणार्‍या नागरिकांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करावा लागेल, त्यानंतर त्याची छाननी होईल, कागदपत्रे, बोनाफाईड तपासले जातील, त्यांच्यावर काही गुन्हे दाखल आहेत का, हे तपासले जाईल आणि या सर्व प्रक्रियेनंतर त्यांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. त्यामुळे हा कायदा आल्यानंतर निर्वासितांना आपोआप नागरिकत्त्व मिळेल, असा कांगावा करत जाती-धर्माचे राजकारण करुन देशात भीतीचे वातावरण तयार करणे चुकीचे आहे.