खासदारांचा स्वागतार्ह निर्णय

संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणार्‍या जेवणावरील सबसिडी सोडण्याचा निर्णय सर्व खासदारांनी एकमताने घेतला आहे. एरव्ही केवळ स्वत:चे भत्ते वाढविण्यासाठी एकत्र येणारे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत सबविडी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे खासदारांना संसदेच्या कँटिनमध्ये सवलतीच्या दरात खाद्यपदार्थ मिळणार नाहीत. देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही, त्यामुळे विविध क्षेत्रांत सरकारकडून ज्या सवलती लोकांना दिल्या जातात त्याचा बोजा सहन करणे सरकारला परवडेनासे झाले आहे आणि हा बोजा हलका करायचा असेल, तर सवलत घेणार्‍या लोकांची संख्या कमी व्हायला हवी, हा धागा पकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मध्यंतरी श्रीमंत लोकांनी गॅस सिलेंडरवरील सबसिडी सोडण्याचे आवाहन केले होते. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. तेंव्हापासून खासदारांना संसदेच्या कँटिनमध्ये सवलतीच्या दरात मिळणार्‍या खाद्यपदार्थांचा मुद्दा चर्चेत होता. खासदारांना संसदेच्या कँटिनमध्ये दिल्या जाणार्‍या सबसिडीवर दरवर्षी १७ कोटी रुपये खर्च होतात. आता खासदारांनी सबसिडी सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने ही रक्कम वाचू शकेल. 


एका खासदारावर दरमहा तब्बल २.७ लाख रुपये खर्च

‘चॅरिटी बिगिन्स अ‍ॅट होम’ हा इंग्रजी भाषेतील प्रसिध्द वाक्प्रचार आहे. साध्या भाषेत सांगायचे म्हटल्यास, कोणत्याही चांगल्या कामाची सुरुवात स्वत:पासून करायला हवी. मात्र सहसा ‘दुसर्‍याला सांगे ब्रह्मज्ञान अन् स्वत:चे कोरडे पाषण’ अशी वृत्ती कमी अधिक प्रमाणात सर्वदूर दिसून येते. देशाच्या आर्थिक स्थितीवर चर्चा होत असतांना याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही. या विषयावर सर्वाधिक चर्चा झडल्या त्या गॅसचे सिलेंडर वरील सबसिडी सोडण्याच्या आवाहनानंतर! त्यावेळी पंतप्रधान मोदींच्या विदेश दौर्‍यांवर होणार्‍या खर्चापासून खासदारांवर होणार्‍या खर्चावर बोट ठेवण्यात आले. सध्या सरकार एका खासदारावर दरमहा तब्बल २.७ लाख रुपये एवढा खर्च करते. मध्यंतरी हा खर्च कमी होता मात्र वाढत्या महागाईच्या पार्श्‍वभूमीवर खासदारांचे मासिक वेतन ४५ हजार रुपयांनी वाढून ७० हजार रुपये म्हणजेच पावणेदोन पटीपेक्षाही जास्त करण्यात आले आहे. तसेच खासदारांचा फर्निचर भत्ता ७५ हजार रुपयांनी वाढून १ लाख रुपये करण्यात आला. खासदारांच्या कार्यालयातल्या खर्चाचा भत्ता ४५ हजार रुपयांनी वाढून ६० हजार रुपये झाला. खासदारांना इतक्या सोयी-सुविधा, वेतन आणि भत्ते मिळत असताना त्यांना कॅँटिनमधील खाद्यपदार्थांवर सबसिडी देण्याची गरज काय, असा सवाल वारंवार उपस्थित केला जात होता. 

खासदारांवर सुविधांची खैरात

माहिती अधिकारातंर्गत समोर आलेल्या माहितीनूसार संसदेच्या उपहारगृहात खासदारांकडून खाद्यपदार्थांच्या मूळ किंमतीच्या एकदशांश इतकी कमी रक्कम आकारली जात आहे. सामान्यांना घरगुती जीवनात महागाईची झळ सोसावी लागत असताना संसदेच्या उपहारगृहातील जेवणाचे दरांमध्ये २०१० नंतर कोणतेही वाढ झालेली नव्हती. या उपहारगृहातील शाकाहारी थाळीची ( डाळ, भाजी, ४ चपात्या, पुलाव, दही आणि सॅलड) किंमत फक्त १२.५० रुपये तर मांसाहारी पदार्थांचा समावेश असलेल्या थाळीची किंमत ३८ रूपये इतकी होती. यामुळे देशातील सर्वात स्वस्त जेवण कुठे मिळते असे विचारल्यास पहिले उत्तर असते ते म्हणजे संसदेतील उपहारगृह, असे उपहासाने म्हटले जाते. यावर चौफेर टीका झाल्यानंतर मागील लोकसभेच्या कार्यकाळामध्ये संसदेत मिळणार्‍या कॅन्टिनमधील जेवणाचे दर वाढवण्यात आले होते. तसेच जेवणावरील सब्सिडीही घटवण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गरज नसेल त्यांनी गॅस सब्सिडी सोडा, ही मागणी केल्यानंतर राजकीय नेत्यांचे विशेष सब्सिडी मिळणारे अधिकार सोडण्याबाबत बीजेडीचे खासदार जय पांडा यांनी तत्कालिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना पक्ष लिहून सांगितले की, जनतेचा सरकारवर विश्वास बसण्यासाठी अगोदर खासदारांच्या या सब्सिडी बंद करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले. जय पांडा यांनी संसद कॅटिंग सब्सिडी बंद करण्याची अपिल करत ७८ हजार लोकांची स्वाक्षरी असलेली ऑनलाईन याचिका दाखल केली. एकीकडे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी मोदी सरकारकडून अनुदान कपातीसारखी पाऊले उचलण्यात येत असतानाच दुसर्‍या बाजूला सरकार खासदारांवरील सुविधांची खैरात कमी करण्यास तयार नसल्याने मोदी सरकारवर सातत्याने टीका होत सुरु झाली यामुळे यावर लवकरच निर्णय होईल, अशी अटकळ बांधलीच जात होती. मात्र गत लोकसभेच्या कार्यकाळात हा विषय थंडबस्त्यात पडून होता. 

आमदार-खासदारांचे फालतू लाड बंद करावेत

गेल्या वर्षभरात देशाची जीडीपी घसरुन पाच पर्यंत पोहचल्याने देशावरी मंदीचे सावट गडद झाले. वाहन उद्योगांवर अनेक उद्योगांना घरघर लागली. मोठमोठ्या कंपन्या, उद्योगसमुहांना ताळे लावण्याची वेळ आली. देशाची अर्थव्यवस्था चहूबाजूने संकटात अडकली असतांना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदारांनी संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणारी सबसिडी सोडावी, असे आवाहन केले. या आवाहनाला सर्व खासदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. देशातील करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी रोखण्यासाठी हा स्तुत्य निर्णय आहे. मात्र इथेच न थांबता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून काही अपेक्षा अजूनही आहेत. जसे, सरकारने सेवानिवृत्ती योजना २००५पासून बंद केली आहे. याचा अर्थ २००५ किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना सेवा निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही, मग हाच नियम आमदार-खासदारांना का लावला जात नाही, हे लोक जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत तोपर्यंत करदात्यांच्या पैशातून त्यांना ज्या काही सोई-सुविधा दिल्या जातात. त्यावर कुणाचा आक्षेप असणार नाही; परंतु त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर त्यांना निवृत्तीवेतन देण्याची काय गरज? बरे केवळ निवृत्ती वेतनच मिळत नाही तर इतर अनेक सुविधा तहहयात त्यांना मिळत राहतात. आमदार-खासदारांची ही ‘पेन्शन स्किम’ आधी बंद होणे गरजेची आहे. आमदार-खासदारांच्या वैद्यकीय अनुदानावर नियंत्रण आणण्याऐवजी जसे पंतप्रधान जेनेरिक औषधांचा प्रचार करत आहेत. त्याचे महत्व सर्वसामान्यांना पटवून देण्यासाठी देशामध्ये जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडून सरकारी कर्मचारी, आमदार-खासदार या सर्वांनाच तेथून औषधे घेणे सक्तीचे केल्यास त्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये वाचवल्या जाऊ शकतील. यासाठी सर्व खासदारांनी स्वत:हून पुढाकार घेवून तोच निधी सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी खर्च करावा किंवा यासाठी मोदी सरकारने धाडसी निर्णय घेवून आमदार-खासदारांचे फालतू लाड बंद करावेत, हिच अपेक्षा आहे.

Post a comment

Designed By Blogger