मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंपुढे अडथळ्यांची शर्यत!

अवघ्या ५६ जागा जिंकूनही मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याचे शिवधणुष्य पेलत उध्दव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. हे यश मोठे असले तरी मुख्यमंत्रीपद काटेरी मुकूटापेक्षा कमी नाही. मुख्यमंत्रिपद सांभाळताना उध्दव ठाकरेंना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सारख्या भिन्न विचारसरणी असलेल्या पक्षांसोबत आघाडीची मोट सांभाळत कारभार करणे आणि राज्यापुढील अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्‍नांना तोंड देणे ही उद्धव ठाकरे यांच्यापुढील महत्त्वाची आव्हाने असतील. ५५ हजार कोटी रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी, १० रुपयांत थाळी, मोफत शिक्षण या सारखी जाहीरनाम्यांतील ही अनेक आश्वासने सरकार पाळणार कशी? याचे उत्तर येत्या काही दिवसात मिळतीलच शिवाय भाजपाचे औट घटकेच्या सरकार गेल्याची सल मनात ठेवणार्‍या देवेंद्र फडणवीसांकडून ‘ऑपरेशन लोटस’ सारखा डाव पुन्हा खेळला जाणार तर नाही ना? याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.

आश्वासनाचे काय होणार?

आतापर्यंत सत्तेचे कोणतेही घटनात्मक पद भूषवल्याचा अनुभव नसताना उद्धव ठाकरेंच्या खांद्यावर थेट महाराष्ट्राचा गाडा हाकण्याची जबाबदारी आहे. सध्या केवळ संपूर्ण देश आर्थिक अडचणींच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयांवर संपुर्ण देशाची नजर असेल, हे नव्याने सांगायला नकोच! आधीच राज्यावरील कर्ज पाच लाख कोटींच्या पुढे पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधील आश्‍वासनांचा विचार केल्यास, इतका पैसा कसा व कोठून उभा राहील? असा प्रश्‍न अर्थतज्ञांनाही पडल्याशिवाय राहणार नाही. महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात एक मुद्दा समान आहे. तो आहे शेतकर्‍यांच्या सार्वत्रिक कर्जमाफीचा. याचा अर्थ या तीनही पक्षांना ही कर्जमाफी करावी असे वाटते. संपूर्ण कर्जमाफी मान्य करायची तर ५५ हजार रुपये इतकी रक्कम राज्य सरकारला वेगळी काढून ठेवावी लागेल. निवडणुका जिंकण्यासाठी शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यांमध्ये सार्‍याच राजकीय पक्षांकडून दिले जाते. प्रचाराच्या सभा जिंकण्यासाठी हे आश्वासन चांगले असते, पण सत्तेत आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करताना कशी पंचाईत होते त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांत काँग्रेसने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते मात्र तेथील शेतकर्‍यांना अद्यापही याचा पुर्णपणे लाभ मिळालेला नाही. त्याआधी २०१७मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने असे आश्वासन दिले होते. शेतकर्‍यांना खरच किती लाभ झाला, हा संशोधनाचा विषय आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेसनेही कर्जमाफीची घोषणा केली होती. गुजरातमध्ये भाजपने शेतकर्‍यांच्या कर्जावरील व्याज चुकते करण्याचे आश्वासन दिले होते. या दोन्ही राज्यांतही कमी अधिक प्रमाणात सारखीच परिस्थिती आहे. तेलंगणमध्ये टीआरएसने कर्जमाफी आणि शेतकर्‍यांना रोख वार्षिक प्रति एकर आठ हजार रुपये दिल्यानंतर आता ही रक्कम दहा हजार करण्याचे आश्वासन दिले. सत्तेत येताच २०१४ मध्ये राज्यभरच्या शेतकर्‍यांना एकंदर १७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. ही रक्कम चार वर्षांत बँकांना वळती करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत बँकांना ४२५० कोटींचा हप्ता देताना तेलंगण सरकारच्या नाकीनऊ आले. सरकारने हप्ता न दिल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकर्‍यांना नवे कर्ज देण्यास नकार दिला. परिणामी विरोधी पक्षांनी आंदोलन केले. तेव्हा कुठे चार हजारांची रक्कम- तीही हप्त्यांमध्ये- देण्याची वेळ तेलंगणा सरकारवर आली होती. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करु, अशी भीमगर्जना करणार्‍या तीनही पक्षांचे नेतृत्त्व करणार्‍या उध्दव ठाकरेंमुळे हे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. या खेरीज काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपल्या शपथनाम्यात राज्यातील तरुण आणि सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी पाच हजार रुपयांच्या मासिक भत्त्याचे आश्वासन दिले आहे. आश्वासनाचे काय होणार हा प्रश्न असणारच आहे. 

....यावर महाविकास आघाडीचे भवितव्य अवलंबून

पूर्वप्राथमिक शालेय ते पदव्युत्तर पातळीपर्यंत सर्वाना मोफत शिक्षण असेही एक आश्वासन या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत आहे. याच्या जोडीला उच्चशिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाईल हे आश्‍वासन म्हणजे आधीच संकटात असलेल्या बँकाना पार बुडवून टाकण्याचा प्रकारासारखा आहे. तीच बाब सर्व महापालिका हद्दीतील ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची. आधीच राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था डबघाईला आल्या आहेत. त्यांचे जे काही उत्पन्नाचे साधन होते त्यावर वस्तू व सेवा कराने डल्ला मारला. जकात तर गेलेलीच आहे. राहता राहिला मालमत्ता कर. तोही आता माफ केला जाणार असेल तर त्याची नुकसानभरपाई राज्य सरकारला आपल्या तिजोरीतून करावी लागेल. यामुळे उध्दव ठाकरे हे आर्थिक गणित कसे सोडवणार? हे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिवाय १० रुपयांत थाळी देण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले आहे. ती १० रुपयांत द्यायची तर गहू, ज्वारी, डाळी आणि भाज्या यांचे दर विचारात घ्यायला हवेत. आधीच महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असताना, ही सर्व अडथळ्यांची शर्यत नवे मुख्यमंत्री कसे पार पाडता? हे पाहणे मोठ्या उत्स्तुकतेचे आहे. राज्यातील विकास प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, बुलेट ट्रेन आणि ‘आरे’तील मेट्रो कारशेड यांना असलेला शिवसेनेचा विरोध सर्वश्रुत आहे. या प्रकल्पांचे भवितव्यही ठाकरेंच्या हाती आहे. या तीन्ही पक्षांमधील परस्पर समन्वय हे एक मोठे आव्हान या सरकारपुढे असणार आहे. या नव्या आघाडीत तीन माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे शरद पवार. या सर्व नेत्यांनी आपले अहंकार बाजूला ठेवणे महत्त्वाचे असून ते तितके सोपे नाही. शिवसेना प्रखर हिंदुत्वासाठी ओळखले जाते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत या मुद्यावर ते कसे जुळवून घेतात, यावरही महाविकास आघाडीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.