लोकसंख्या नियंत्रणाचा ‘सरकारी नोकरी पॅटर्न’

भारताला देशांतर्गंत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. यातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे वाढती लोकसंख्या! या समस्येतच अन्य समस्यांचे मुळ सापडते. वाढत्या लोकसंख्येचा धोका ओळखून भारतात १९८० मध्ये ‘हम दो, हमारे दो’ हा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम राबविण्यात आला. मात्र लोकसंख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच राहिली. संयुक्त राष्ट्र परिषदेनुसार २०१९ मध्ये भारताची लोकसंख्या अंदाजे १३७ कोटी इतकी झाली आहे. म्हणजे जगातील सर्वोच्च लोकसंख्येच्या निकषावर भारत दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १६.६६ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. येत्या दोन दशकांमध्ये मंदगतीने वाढूनही आपली लोकसंख्या जगातील प्रथम क्रमांकाची होण्याची शक्यता आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी आता चौकटी बाहेर जावून उपाय योजना आखण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आसाममधील भाजप सरकारने घेतलेला निर्णय क्रांतीकारकच म्हणावा लागेल.


दोन पेक्षा अधिक अपत्य असतील त्यांना  सरकारी नोकरी नाही

१५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाढत्या लोकसंख्येबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी पुढील पिढीने विचार करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला होती. वाढती लोकसंख्या हे आपल्या देशापुढील मोठे आव्हान आहे. छोटे कुटुंब असणे हीदेखील देशभक्ती आहे. ज्यांचे कुटुंब लहान आहे ते सन्मानाचे मानकरी असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले होते. याला मूर्च रुप देण्याचा प्रयोग आसाममधील भाजप सरकारने केला आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणार्‍यांना सरकारी नोकरी न देण्याचा निर्णय आसाम सरकारने  घेतला आहे. ज्यांना दोन पेक्षा अधिक अपत्य असतील त्यांना १ जानेवारी २०२१ नंतर सरकारी नोकरीमध्ये सामावून घेतले जाणार नाही. आसाममधील वाढत्या लोकसंख्येवर आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. भारतात लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक धोरणे, योजना असल्या तरी नियम व कायदे नाहीत. त्यातही त्याला धार्मिक चष्म्यातून पाहिले जात असल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे.

संबंधित कर्मचार्‍याच्या नोकरीवर गंडांतर येणार

वाढत्या लोकसंख्येमुळे आरोग्य, बेरोजगारी, गुन्हेगारी, मुलभूत सुविधांची कमतरता अशा अनेक समस्यांचा जन्म होतो. यासाठी याकडे राष्ट्रीयत्वाच्या नजरेने पाहणे गरजेचे आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जनजागृतीदेखील करुन झाली मात्र त्यालाही अपेक्षित यश न मिळाल्याने पारंपारिक उपाययोजनांच्या पलीकडे जाण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आसाम सरकारचा निर्णय धाडसी म्हणावा लागेल. याच्याशी मिळता जुळता प्रयोग महाराष्ट्रात देखील करण्याचा प्रयत्न झाला होता. महाराष्ट्र सरकारतर्फे लहान कुटुंब नियम २००५ हा नियम २८ मार्च, २००५ रोजी राज्यात लागू केला आहे. त्यानुसार शासकीय सेवेत गट अ, ब, क ,ड संवर्गाच्या पदांच्या सेवा प्रवेशासाठी २८ मार्च २००५ ला राज्यपालांनी लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापत्राची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील नागरी किंवा इतर कोणत्याही सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍याला दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे २००६ व त्यानंतर तिसरे अपत्य जन्माला घातल्यास संबंधित कर्मचार्‍याच्या नोकरीवर गंडांतर येणार आहे. हा देखील धाडसी निर्णय होता. आताही लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

राष्ट्रीय पातळीवर एकच धोरण हवे 

या निर्णयावर अनेक वादविवाद व कोर्ट कचेर्‍या झाल्या आहेत. एका प्रकरणात तंत्रशिक्षण विभागातील कर्मचार्‍याला तीन मुले असल्याने सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते यानंतर त्याने मॅटमध्ये धाव घेत स्थगिती मिळवली. तंत्रशिक्षण विभागात इनुस मुल्ला यांची २ जून, २०१४ रोजी तांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यकपदी नियुक्ती झाली होती व सध्या ते त्या पदावर काम करीत आहेत. या पदावर काम करण्याअगोदर अर्जदाराने दोन खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी केली होती. सरकारी सेवेत येण्यासाठी त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेण्यात आला होता व त्यासोबत प्रतिज्ञापत्रही घेण्यात आले होते. अर्जदाराने त्यावेळी प्रतिज्ञापत्रात त्यांना तीन मुले असल्याचे स्पष्ट केले होते. अन्य एका प्रकरणात योजना चंद्रशेखर पैठणकर (३२) यांची ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी पोलीस पाटीलपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. याविरुद्ध एका महिलेने महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादात अर्ज दाखल केला होता. ३१ डिसेंबर २००५ रोजी तिसरे अपत्य जन्माला आल्यामुळे योजना यांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी त्यांची विनंती होती. लवादाने १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रकरणावर निर्णय देताना सुनीताचा अर्ज स्वीकारून योजनाची पोलीस पाटील पदावरील नियुक्ती रद्द केली होती. या निर्णयाला योजना यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर, याचिकाकर्तीच्या वकिलाने विविध बाबींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून लवादाच्या निर्णयाचा विरोध केला. राज्य शासनाने २८ मार्च २००५ रोजी लहान कुटुंबाच्या नियमाची अधिसूचना काढली आहे. यातील नियम ३ अनुसार अधिसूचना लागू झाल्यापासून १ वर्षाच्या आत तिसरे अपत्य जन्माला आल्यास संबंधित व्यक्तीला शासकीय नोकरीसाठी अपात्र ठरविले जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्तीला या एक वर्षाच्या आत म्हणजे ३१ डिसेंबर २००५ रोजी तिसरे अपत्य झाले आहे. लवादाने नियम योग्य पद्धतीने समजून न घेता निर्णय दिला आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हा युक्तिवाद मान्य करत संबधित महिलेला पात्र ठरविण्यात आले. कायदे तितक्या पळवाटा असतातच मात्र अशा निर्णयांमुळे लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळविण्यात काही प्रमाणात तरी यश मिळू शकते, अशी अपेक्षा आहे. लोकसंख्येसारख्या गंभीर विषयावर प्रदेशनिहाय वेगवेगळे नियम व कायद्यांऐवजी राष्ट्रीय पातळीवर एकच धोरण आखल्यास त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे जाईल. याकडे केंद्रातील मोदी सरकारने लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे.

Post a comment

Designed By Blogger