सर्वोच्च न्यायालयात ४१ वर्षांनी मराठी पताका

इ. स. १७५२ मध्ये पेशवे रघुनाथराव यांनी आताच्या पाकिस्तानात असलेल्या अटकेपर्यंत धडक मारून मराठी साम्राज्याचा भगवा झेंडा तिथे रोवला. ही घटना महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या दृष्टीने एक अत्यंत अभिमानस्पद मानली जाते. तेंव्हापासून कोणी अफाट पराक्रम किंवा असामान्य कर्तुत्व दाखविल्यावर अटकेपार झेंडे लावणे नावाची म्हणही अस्तित्वात आली. राघोबादादांनंतर विविध क्षेत्रात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मराठी झेंडा फडकविण्याची गौरवशाली परंपरा कायम ठेवली. यात अजून एक नाव समाविष्ठ झाले ते म्हणजे, भारताचे नवे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे. मूळ नागपूरकर असलेले मराठी भाषक शरद बोबडे ८ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ एप्रिल २०२१ असे एकूण पंधरा महिने सरन्यायाधीशपदी राहतील. न्यायमूर्ती यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे सरन्यायाधीशपदावर विराजमान होणारे पहिले मराठमोळे व्यक्ती होते. त्यानंतर आता या पदावर न्यायमूर्ती बोबडे यांची नियुक्ती झाली आहे. न्यायमूर्ती बोबडे १८ नोव्हेंबरला देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश होतील. त्याक्षणी ४१ वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठी पताका फडकेल!

१८ नोव्हेंबर रोजी बोबडे सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतील

भारतीय संविधानानुसार सर्वाच्च न्यायालयात ३० न्यायमूर्ती व एक सरन्यायाधीश असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परंपरेनुसार जेंव्हा कोणी सरन्यायाधिश निवृत्त होतात तेंव्हा ते त्यांच्या जागी सर्वात सीनियर न्यायमूर्तीचे नाव सुचवून सरन्यायाधिशपदाची खूर्ची त्यांच्याकडे सोपवितात. सरन्यायाधिशपदासाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६५ असले तरी वयानुसार सीनियारिटी ठरत नाही. संबधित न्यायमूर्तीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून काम केल्याचा किती वर्षांचा अनुभव आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी हरिलाल जे. कानिया यांची प्रथम सरन्यायाधिशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर आजपर्यंत याच पध्दतीने सरन्यायाधिशांची नियुक्ती करण्यात आली. याला अपवाद म्हणजे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात जस्टिस ए एन आणि जस्टिस एम एच बेग यांच्या नियुक्तीचा राहीला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. गोगोई यांनी केंद्र सरकारला नवे सरन्यायाधीश म्हणून एस. ए. बोबडे यांचे नाव सुचवले आहे. त्यास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाली आहे. १८ नोव्हेंबर रोजी बोबडे सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतील. न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे (एस. ए. बोबडे) यांचा जन्म २४ एप्रिल १९५६ रोजी महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरमध्ये झाला. नागपूर विद्यापीठातून त्यांनी बीए आणि एलएलबीची पदवी घेतली. १९७८ मध्ये न्यायमूर्ती बोबडे यांनी बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्रमध्ये सामील झाले. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कायद्याची प्रॅक्टिस केली, तर १९९८ मध्ये वरिष्ठ वकील बनले. २००० मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यानंतर ते मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती बनले. २०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम केले. 

न्या.बोबडे यांच्याकडून खूप मोठ्या अपेक्षा

न्यायमूर्ती बोबडेंना वकिलीचा वारसा लाभला. आजोबा भय्यासाहेब वकील होते. वडील अ‍ॅड. अरविंद उपाख्य भाऊसाहेब बोबडे हे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. ही गौरवशाही परंपरा कायम ठेवत न्या.बोबडे सरन्यायाधीशपद भुषवित आहे. त्यांनी आजवर अनेक महत्त्वपुर्ण खटल्यांमध्ये न्यायदानाचे कार्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्डसंदर्भात दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती एस. एस. बोबडे यांचाही समावेश होता. आधार कार्डशिवाय कोणताही भारतीय नागरिक सुविधांपासून वंचित राहू शकत नाही, असे मत सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवले होते. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती नागप्पन यांचा समावेश होता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात जे लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण समोर आले होते. एका कनिष्ठ महिला कर्मचार्‍याने सरन्यायाधीश गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळ, विनयभंगाचे आरोप केले होते. त्याचा तपास सुप्रीम कोर्टाचेच तीन न्यायमूर्ती करत होते. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, एन व्ही रमण आणि इंदिरा बॅनर्जी यांचा समावेश होता. नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये तीन मुलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. या निकालात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडेही सामील होते. त्याच्यासोबत या खंडपीठात तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर, न्यायमूर्ती एके सीकरी हे देखील होते. मागील चाळीस दिवसांपासून रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणाती दररोज सुनवाणी करणार्‍या पाच न्यायमूर्तींच्या विशेष पीठात एस ए बोबडेही सहभागी होते. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नजीर यांचा समावेश होता. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून निर्णय येणे अद्याप बाकी आहे. यापार्श्‍वभुमीवर न्या.बोबडे यांच्याकडून खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. 

भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक अडचणी

भारतीय न्यायसंस्थेची परंपरादेखील गौरवास्पद आहे. न्या. कृष्णा अय्यर, न्या. चिन्नप्पा रेड्डी, न्या. खन्ना, न्या. लेंटिन यांच्यासारख्या न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाला सामान्य जनांच्या सेवेची संस्था म्हणून ख्याती व विश्वासार्हता मिळवून दिली. आजदेखील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात काही तत्त्वनिष्ठ व जनहितैषी न्यायाधीश आहेत. मात्र सध्या भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक अडचणी आहेत. न्यायपालिका ही स्वातंत्र्याच्या चार आधारस्तंभापैकी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असली तरी न्यायदानाचे काम हे आजही कासवगतीने सुरू आहे. त्यात प्रलंबित खटल्यांची संख्या एवढी मोठी आहे की, पुढील ४-५ वर्षे तरी २४ तास न्यायालयाचे काम सुरू ठेवले तरी प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा मात्र होणार नाही. हे प्रलंबित खटले आणि त्यामुळे न्यायदानाला होणारा उशीर यामुळे अन्यायग्रस्त व्यक्तीला न्याय मिळतच नाही. उशिरा मिळालेला न्याय हा न्याय नाहीच, अशी भावना सर्वसामान्यांची निर्माण होते. देशातील न्यायदानाची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आणि प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी नव्या सरन्यायाधिशांना ठोस पाऊले उचलावी लागणार आहेत.