कांद्याच्या बाबतीतील भाजपाच्या गाठीशी अत्यंत कटू अनुभव आहे. १९९८ च्या निवडणुकीमध्ये कांद्याचे दर भडकल्याने भाजपाला काही राज्यांत सत्ता गमवावी लागली होती. तर केंद्रात सत्तेत असतांना तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना काद्यांनेच रडविले होते. कांद्याचे भाव १०० रुपयांपर्यंत पोहचल्यामुळे वाजपेयी सरकार पडले, अशी टीकाही त्यावेळी झाली. सरकार पडण्यास अन्य काही कारणे असली तरी लोकांच्या लक्षात केवळ कांदाच राहीला. २०१४ मध्ये केंद्रातील सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कांद्याचा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये समावेश केला. दरम्यान गेल्या काही महिन्यांपुर्वी कांद्याचे दर गगनाला भिडल्याने केंद्रातील भाजप सरकारने निर्यात बंदीतून भाव नियंत्रणात आणले. यामुळे शहरी नागरिकांचा रोष कमी झाला असला तरी शेतकर्‍यांचा संताप उफाळून आला. याचा फटका आता २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला निश्‍चितपणे बसला. इथे हा प्रश्‍न केवळ कांद्यापुरता मर्यादित नसला तरी शेतकरीविरोधी निर्णयांचे प्रतिबिंब निकालातून दिसले, असे म्हणणे योग्य राहिल! शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले तरी त्याचा निवडणुकीमध्ये फटका बसत नसल्याचा भाजपचा अलीकडील काळातील अनुभव होता मात्र महाराष्ट्रात तो चुकीचा ठरला.
कांदा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर
‘शिवसेनेचे नेते संजय राऊत आणि पाऊस दोघेही काही थांबायचे नाव घेत नाही’ अशा काही गमतीदार मेसेज व मिम्सनी गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. आता चार-पाच दिवसांपासून परतीच्या पावसानेही ब्रेक घेतला आहे तर भाजपाला सोडून शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याचे निश्‍चित केल्यानंतर राऊतांनाही ब्रेक मिळाला आहे. २० दिवसांच्या पॉलिटिकल ड्रामानंतर राजकीय प्रश्‍न सुटले असले तरी शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न, समस्या अद्यापही ‘जैसे थे’ आहेत. अतिवृष्टी, ढगफुटी, पुर आदी प्रकारच्या जलसंकटातून बळीराजा कसाबसा सावरत असतांना परतीच्या पावसाने शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. याची झळ सर्वसामान्यांना सर्वप्रथ कांद्याच्या रुपाने बसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याने उच्चांक गाठला असून, किरकोळ बाजारात कांद्याची ७० ते १०० रुपये किलोपर्यंत विक्री होत आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यात संतुलन नसल्यानेच कांद्याची दरवाढ होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. कांदा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर अखेरीस केंद्र सरकार इतर देशांतून पुरेसा कांदा आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एमएमटीसी या सरकारी मालकीच्या व्यापार संस्थेद्वारे इतर देशांतून कांदा आयात करण्यात येणार आहे. बाजारपेठेत नाफेडमार्फत काद्यांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. कांद्यांचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक लाख टन कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, बाजारपेठेत १५ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरपर्यंत कांदा उपलब्ध होईल.
शेतकरी व सर्वसामान्यांना कांदा वारंवार का रडवितो?
केंद्र सरकार तुर्की, अफगणिस्तानातून कांदा आयात करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. इकडे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये झालेली अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे यंदा मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे नुकसान झाले आहे. नुकसानाचे प्रमाण अधिक असल्याने चांगल्या कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने दरवाढ होत आहे. बाजारात येणारा नवीन ९० टक्के कांदा हा भिजलेल्या, कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने त्यास दर मिळत नसल्याची स्थिती आहे. ऑक्टोबर महिन्यात बाजारात आलेल्या कांद्याला चांगला भाव मिळून शेतकरी वर्ग आनंदीत झालेला असताना त्यांच्या आनंदावर अवकाळी पावसाने पाणी फेरले आहे. २० ऑक्टोबरनंतर अवकाळी पावसाने संपुर्ण राज्याला झोडपून काढल्यानंतर कांद्याचे पिकं पाण्यात गेले. रब्बीच्या लागवडीसाठी ऑक्टोबरमध्ये लावलेली रोपे वाहून गेली, तर डिसेंबरमध्ये लागवड करावयाच्या खरिपाच्या कांद्यासाठी बाजारात बियाणे मिळत नसल्याने अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या कांद्याची पुढच्या वर्षी तीव्र टंचाई निर्माण होऊन संपूर्ण वर्षभर कांदा ग्राहकांना रडवण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सध्या अती पावसामुळे कांदा सडत आहे व सडलेला कांदा फेकून द्यावा लागत आहे. आपणच पिकवलेला माल सडलेला पाहणे व फेकून देणे यासारखे दुःखदायक काय असेल! शेतकरी व सर्वसामान्यांना कांदा वारंवार का रडवितो? या प्रश्‍नाचे उत्तर कांद्याचे उत्पादन आणि देशाची गरज हा आहे. कांदा उत्पादनात देशात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रात देशातील ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त कांदा पिकवला जातो. कॅश क्रॉप म्हणून या पिकाकडे पाहिले जात असल्याने इतर राज्येही कांद्याचे उत्पादन घेऊ लागली आहेत. गेल्या दशकापर्यंत देशात फक्त आठ राज्यात कांदा पिकत होता. मात्र, कांद्याला मिळणारा दर आणि तीन महिन्यांत आणि कमी पाण्यात उत्पन्न देणारे नगदी पीक म्हणून कांदा लागवडीकडे इतर राज्यातील शेतकरीही वळू लागले आहेत.
आयातीमध्ये जवळपास निम्मा हिस्सा भारताचा
आज देशात जवळपास २६ राज्यांमध्ये कांदा पिकू लागला आहे. यामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे १५० लाख मेट्रिक टन कांदा लागतो. सद्यस्थितीत देशात सरासरी २५० लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन होत आहे. मागणीपेक्षा उत्पादन जास्त होत असल्याने याचा दरावर मोठा परिणाम होतो. कांदा घसरणीमागे उत्पादन आणि मागणी या घटकांबरोबरच निर्यातीचा मुद्दाही नेहमी चर्चेत असतो. आशियाई देश करत असलेल्या कांद्याच्या आयातीमध्ये जवळपास निम्मा हिस्सा भारताचा असतो. दुबई, शारजा, हाँगकाँग, मलेशिया, श्रीलंका यासह आखाती देशांत भारतीय कांद्याला मोठी मागणी असते. मात्र, काही वर्षांपासून निर्यात धोरणात योग्य नियोजन नसल्याने त्याचा फटका निर्यातदारांना बसून हातची बाजारपेठ जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. इतकेच नव्हे तर भारताने बंदी घातल्यामुळे नेपाळ, श्रीलंका, बांग्लादेशसारख्या आयातदार देशांमध्ये कांद्याच्या दरात प्रचंड वाढ झाली होती. आता हाच कांदा आयात करण्याची वेळ भारतावर आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपुर्वी हाच कांदा दोन आणि तिन रुपये प्रति किलो दराने विकण्याची दुर्दव्यी वेळ शेतकर्‍यांवर आली होती. आता तोच कांदा ७० ते १०० रुपये प्रति किलो दराने विकत घेण्याची वेळ आली आहे. मात्र इथेही शेतकर्‍यांच्या हातात काहीच नाही कारण पावसाने त्यांच्या हातातोंडाचा घास हिरावून घेतला आहे. सरकार कोणतेही असो, ते शेतकर्‍यांना गृहीतच धरते. शेतकर्‍यांसाठी आजवर घेतलेल्या निर्णयांकडे पाहिल्यास शेतकर्‍याला कधीही विश्वासात घेतले गेलेले नाही. केवळ बळीराजा म्हणून त्याला कुरवाळण्याचे ढोंग केले जाते आणि निवडणुका होताच त्याला वार्‍यावर सोडले जाते. ही परंपरा आतातरी खंडीत होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील राजकीय ड्रामा संपला असेल तर बळीराजाच्या डोळ्यातील अश्रू येणार्‍या सत्ताधार्‍यांनी पुसायला हवेत, नाही तर त्यांचा पण ‘भाजपा’ होण्यास वेळ लागणार नाही!
Post a Comment