अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन करा, पण आधी पोटभर खाऊ घाला

जागतिक भूक सुचकांक म्हणजेच ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’(जीएचआय)द्वारे नुकताच समोर आलेला अहवाल भारतासाठी धक्कादायक आहे. ज्या देशांमध्ये बालमृत्यू दर जास्त असतो व मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आढळते, अशा ११७ देशांच्या यादीत भारत १०२ व्या क्रमांकावर आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या क्रमवारीत कंगाल, दिवाळखोर म्हणून हिणावल्या जाणार्‍या पाकिस्तानही भारताच्या पुढे आहे. भारत शेजारच्या चीन, नेपाळ, श्रीलंका या देशांपेक्षाही मागे आहे. धक्कादायक म्हणजे, इराक आणि अल्जेरियासारख्या देशांपेक्षा भारतात भूकबळींची संख्या जास्त आहे. ही अत्यंत शरमेची बाब आहे. महासत्तेकडे वाटचाल करणार्‍या भारतात आज अनेक लोक भूकेले झोपतात, मुले, महिलांमध्ये कुपोषण असते वा अन्न पदार्थांच्या भेसळीमुळे शाळेतली मुले मृत्यूमुखी पडल्याच्या अनेक घटना घडतात ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. 

उपाशीपोटी झोपणार्‍याची संख्या मोठी 

कृषी प्रधान देश म्हणून जगभर ओळख असलेल्या भारतात कुपोषण आणि बालमजूरी ही फार चिंताजनक समस्या आहे. आज आपण भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन करुन महासत्ता होण्याची स्वप्न पाहत असलो तरी देशात उपाशीपोटी झोपणार्‍याची संख्या अनेक प्रयत्न करून देखील कमी होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याची तुलना जागतिक आकडेवारीशी केल्यास जगातील एकूण उपाशी झोपणार्‍या नागरिकांपैकी २५ टक्के माणसे केवळ भारतात आहेत. गेल्या महिन्यात एक बातमी प्रसिध्द झाली होती खायला काही नसल्याने एका संपुर्ण कुटुंबाने आत्महत्या करत आपला जीवनप्रवास थांबविला. पोटभर खायला मिळत नसल्याने कुपोषणाचे प्रमाण देखील मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे. भारतातील पाच वर्षांखालील मुलांचे कुपोषणाने होणारे बळींचे प्रमाण जवळपास पाच टक्के असल्याचे वास्तव धक्कादायक आहे. अन्न सुरक्षा योजना, विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार, गर्भवती महिलांना पोष्टीक अन्न या सारख्या योजनांवर देशात कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतांना देखील भूकबळीच्या घटना ही चिंतेची आणि सर्वांसाठी आत्मचिंतनाची बाब आहे. भूक आणि कुपोषणमुक्त भारताचे स्वप्न साकार व्हावे, यासाठी सरकारांनी अनेक योजना सुरु केल्या. त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारे दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांचा खर्च करतात. पण, त्या योजनांची अंमलबजावणी मात्र परिणामकारक, चोख पध्दतीने होत नसल्यामुळे कुपोषणाच्या विळख्यातून देशातल्या बालकांची मुक्तता होत नाही. 

दक्षिण आशियाची स्थिती आफ्रिकेमधील उपसहारा क्षेत्रापेक्षा वाईट 

गरीब कुटुंबातल्या गर्भवती महिला आणि नवजात बालकांपासून १ ते ६ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना सकस आहार मात्र मिळत नाही, हे उघड कटूसत्य आहे. शालेय पोषण आहाराला भ्रष्टाचाराची किड लागली आहे. त्यातून गरीब विद्यार्थ्यांऐवजी ठेकेदार, पुरवठादार, अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचेच पोषण होत आहे. भारतात सध्या आर्थिक मंदी आहे की नाही, यावरून उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी देशातील लोकसंख्येचा एक मोठा घटक पोटभर जेवणासाठी संघर्ष करताना दिसता, हे आता मान्य करायलाच हवे. याबाबत सरकारी आकडे कितीही पांघरुण घालण्याचे काम करत असले तरी याचे बिंग ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’च्या अहवालामुळे फुटले आहे. देशातील भुकेच्या स्थितीवरून ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ मध्ये देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो. यानंतर १० पेक्षा कमी गुण असेल तर त्या देशांमधील भुकेची स्थिती फारशी गंभीर नाही असे समजल्या जाते. २० ते ३४.९ या दरम्यान गुण असतील तर भुकेचे गंभीर संकट दर्शवल्या जाते. ३५ ते ४९.९ दरम्यान गुण म्हणजे त्या देशातील भुकेची स्थिती आव्हानात्मक आहे. तर ५० व त्यापेक्षा अधिक गुण म्हणजे भुकेबाबत त्या देशातील परिस्थिती भयावह असल्याचे समजले जाते. नुकताच प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अहवालात २०१४ ते २०१८ या काळात एकत्रित करण्यात आलेल्या माहितीवरून ग्लोबल हंगर इंडेक्सची क्रमवारी निश्चित करण्यात आली आहे. भारतामुळे ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये दक्षिण आशियाची स्थिती आफ्रिकेमधील उपसहारा क्षेत्रापेक्षा वाईट झाली आहे. या अहवालानुसार भारतात ६ ते २३ महिने वयोगटातील केवळ ९.६ टक्के मुलांनाच किमान योग्य आहार उपलब्ध होतो. विशेष म्हणजे, या महिन्याच्या सुरूवातीसच आरोग्य मंत्रालयाकडून मोठ्याप्रमाणावर राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षणांतर्गत देशभरातील १९ वर्षांपर्यंतच्या १ लाख १२ हजार मुलांची पाहणी करण्यात आली होती. याच्या मदतीने देशातील कुपोषण कमी करण्यात यश मिळाल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला होता. 

भारत हा सर्वाधिक कुपोषित बालकांचा देश?

सरकारी आकड्यांच्या मदतीने कोणी कितीही दावे - प्रतिदावे करत असले तरी, देशातील गरीब आणि श्रीमंतातली दरी अधिकच वाढली. गरीब अधिक गरीब झाले. मूठभर श्रीमंत अब्जाधिश झाले. शेकडो राजकारणी कोट्यधिश झाले. सर्वसामान्य गरीब जनता मात्र अधिकच गरीब झाल्याचे उघड सत्य आहे. गेल्या काही वर्षात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, चेन्नई या महानगरांसह जिल्ह्यांच्या ठिकाणांच्या शहरांचाही झपाट्याने विस्तार झाला. या वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरी भागातल्या झोपडपट्ट्यांची-त्यात राहणार्‍या गरीबांची संख्याही वाढली.  या झोपडपट्ट्यातल्या बालकांचेही कुपोषण होते. कुपोषित बालके साथीचे रोग आणि अन्य आजारांनीही दगावतात. जगाच्या चव्हाट्यावर भारत हा सर्वाधिक कुपोषित बालकांचा देश असल्याचा होणारा प्रचार सरकारलाही शोभादायक नाही. यासाठी ठोस योजनांची अंमलबजावणी अत्यंत कडकपणे झाल्याशिवाय ही स्थिती बदलणारी नाही. यासाठी लोकप्रिय घोषणा करण्याऐवजी कडक उपाययोजनांची नव्याने आखणी करणे गरजेचे आहे. भारतात भूकबळीचे समुळ उच्चांटन करण्यात प्रमुख अडथळा म्हणजे शासकीय योजनांचे योग्य अंमलबजावणी न करणे किंवा स्थानिक पातळीवर भ्रष्टाचार व सरकारी अधिकार्‍यांमध्ये उदासीनता आहे. या यंत्रणेला लागलेली किड काढण्यासाठी मलमपट्टी नव्हे तर एका मोठ्या शस्त्रक्रीयेची आवश्यकता आहे. कारण अर्धपोटी झोपून कुणीही देशाला महासत्ता बनवू शकत नाही.