भारताचे ‘मिशन पीओके’

जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर बावचळलेला पाकिस्तान थयथयाट करत असतांना भारताने पाकव्याप्त काश्मीरबद्दल आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यामुळे पाकिस्तानचा जळफळाट वाढला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काश्मीर ही भारताची दुखरी नस ठरत होती. गेली ७० वर्षे भारत स्वत:चाच भूभाग मिळवण्यासाठी धडपडत होता. पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांचे नंदनवन बनलेल्या या भागात शांतता नांदावी यासाठी आजवर भारताने पाकिस्तानशी अनेकदा चर्चा, परिषदा, करार केले; पण पाकिस्तानने ते पाळले नाहीत. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याचे धाडस दाखविल्यानंतर पाकिस्तानने हा विषय घेवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जावून सर्व दारे ठोठावून पाहिली मात्र प्रत्येकवेळी त्याच्या पदरी निराशाच पडली, याचे श्रेय मोदी सरकारच्या कुटनीतीला जाते. याचे पुढचे पाऊल म्हणजे आता पाकिस्तानसोबत काश्मीरबाबत चर्चा होणार नसून चर्चा झालीच तर ती व्याप्त काश्मीरवर होईल ही भूमिका भारताने घेतली आहे. हीच भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी यांनी घेतली होती मात्र लोकसभेतील संख्याबळ व टेकू घेतलेले सरकार असल्याने त्यांना त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही.

सुरक्षाविषयक रचनेत बदल करणे आवश्यक 

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाचा १०० दिवसांचा ताळेबंद सादर करतांना पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच भाग असून, एक दिवस हा प्रदेश भारताच्या भौतिक अधिकारक्षेत्राखाली येईल, अशी परखड भूमिका मांडली. गेल्या आठवड्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी देखील पाकला खडेबोल सुनवत आता पाकिस्तानशी काश्मीर वर नव्हे तर पाक व्याप्त काश्मीरवरच चर्चा होईल, असे स्पष्ट केले होते. लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी देखील, पाकव्याप्त काश्मीरात कारवाई करण्यासाठी भारतीय लष्कर सदैव सज्ज आहे. मात्र, याचा निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे, असे सांगत भारतीय सैन्यदलाचे इरादे स्पष्ट केले होते. यासर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर एकतर भूमिका स्पष्ट होते, ती म्हणजे; भारताच्या दृष्टीने ‘मिशन काश्मीर’ संपले असून आता ‘मिशन पीओके’कडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर मोदी सरकारपुढे या मुद्द्यावर तोडगा काढताना आता अधिक स्पष्टता निर्माण झाली आहे. जम्मू-काश्मीरवर चर्चा करताना आता अंतर्गत चर्चा होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. ‘कलम ३७०’ रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे वेगळेपण संपले आहे; तसेच विभाजनवादी, हुर्रियत, अब्दुल्ला यांचे राजकीय पक्षही संकटात आले आहेत. या पैकी एकाशीही आता या संबंधी चर्चा करण्याची आवश्यकता उरत नाही. या विषयावर गेल्या ७० वर्षात भारताने प्रथमच इतकी आक्रमक भूमिका घेत कलम ३७० रद्द केले. आता पुढे पीओके जोडून घेणे हे देशापुढचे एक उद्दिष्ट आहे; परंतु त्याचा विचार करण्यापूर्वी भारताला प्रथम काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. सुरक्षाविषयक रचनेत काही मूलभूत बदल करणे, गुप्तचर यंत्रणा मजबूत करणे, प्रशासकीय सुधारणा घडविणे, सर्वसामान्य जनतेचा जम्मू-काश्मीर व केंद्र सरकारवरील विश्‍वास पुनःस्थापित करणे, या बाबींना प्राधान्य द्यावे लागेल. 

भारतापुढील आव्हान व्यापक

या घडीला गरज आहे ती त्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची. जम्मू-काश्मीर या विषयासाठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्री असायला हवा तसेच ही जबाबदारी राजकीय नेत्यांकडे न देता काश्मीर विषयातील तज्ञ व्यक्तीकडे सोपवली तर त्याचा मोठा फायदा होवू शकतो. काश्मीरसाठी पाकिस्तानचे हे सर्व प्रयत्न वर्षानुवर्षे सुरु आहेत तरी आजवर काश्मीर त्यांना मिळू शकले नाही आणि मिळणारही नाही. पण बदमाशी करून, घुसखोरी करून त्यांनी काश्मीरचा काही भाग ताब्यात घेतला आहे. जो आपण पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखतो. पाकव्याप्त काश्मीरच्या सीमा चीन आणि अफगाणिस्तान या देशांना लागून आहे.  भौगोलिकदृष्ट्या याचा विचार केल्यास, उत्तर भाग आणि आझाद काश्मीर अशा दोन भागांत पीओके विभागले आहे. आझाद काश्मीरचा एक हजार चौरस मीटर भाग १९६४ मध्ये चीनला देण्यात आला. काराकोरम महामार्ग बांधण्यासाठी हे करण्यात आले. या महामार्गामुळे चीनमधील सिंकयांग हा प्रांत पाकिस्तानला जोडला गेला. आता तो मार्ग बलुचिस्तानातील ग्वादार बंदरापर्यंत विस्तारण्यात आला आहे. काश्मीर हा पाकिस्तानच्या प्रकल्पाचा अधुरा भाग आहे, असे तो देश मानतो. भारताविरुद्ध सर्वंकष युद्ध करण्याची पाकिस्तानची क्षमता नाही. त्यामुळे काश्मीर खोर्‍यात छुपे युद्ध खेळत राहून भारताला या प्रश्‍नात गुंतवून ठेवण्याची त्या देशाची रणनीती आहे. पीओके भागात चीनने मोठ्या प्रमाणात रस्तेबांधणी केली असून, गॅस पाइपलाइनचे कामही ते हाती घेणार आहेत. पीओकेचा तिढा असा पेचदार आणि व्यामिश्र असल्याने भारतापुढील आव्हान व्यापक आहे. 

स्वत:हून कारवाई करून व्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणार 

पीओकेबद्दल भारताने ही भुमिका अचानक घेतलेली नाही. दोन वर्षांपुर्वी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बलुचिस्तान, गिलगिट आणि बाल्टिस्तान या प्रांतांमध्ये पाकिस्तानने करत असलेल्या अत्याचाराविषयी भाष्य केले. ते म्हणाले की, पाकव्याप्त काश्मीर ज्यामध्ये गिलगिट आणि बाल्टिस्तान सामील आहे, हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि आम्ही तो नक्कीच यापुढे मिळवणारच. याशिवाय त्यांनी बलुचिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या स्वातंत्र्य लढ्याचाही उल्लेख केला होता. आजवरचा अनुभव पाहता मोदी सहज असे काहीच व कधीच बोलत नाहीत, ते केवळ सुचक इशारा देतात त्यातून समजणार्‍याने समजून घ्यावयाचे असते. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गणिते दिवसेंदिवस बदलत आहेत, अगदी आपल्या शेजारी देशांच्या भुमिकांचा जरी बारकारीने अभ्यास केला तर संभाव्य धोक्यांची जाणीव येते. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष चिघळत आहे. अमेरिका आणि उत्तर कोरियात तणाव सुरू आहे. चीन सीपेकच्या माध्यमातून भारताच्या उंबरठ्यावर येऊ पाहात आहे. अशातच अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिका आणि पाकिस्तानच्या मदतीने तालिबानला सत्तेवर आणण्याच्या हालचाली सुरू आहे. अफगाणिस्तानमध्ये भारताला स्थान मिळण्याची शक्यता यात नाही. त्यामुळेही भारताचे हितसंबंध धोक्यात येत आहेत. या घटना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आव्हान निर्माण करणार्‍या आहेत. अशा स्थितीत संकट येण्याची वाट पाहण्यापेक्षा भारताने स्वत:हून कारवाई करून व्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे हा एक पर्याय ठरू शकतो.