प्लॅस्टिक बंदीची घोषणा नको, अंमलबजावणी हवी

पृथ्वीवर एकच अशी वस्तू आहे ती कधीच नष्ट होवू शकत नाही, ती म्हणजे प्लॅस्टिक असे म्हटले जाते. आज प्लॅस्टिक हे प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक झाले आहे. प्लास्टिकचा कचरा हा सध्या सर्वांनाच भेडसावणारा प्रश्न आहे. हजारो वर्षे नष्ट न होणारे प्लास्टिक खरेतर माणसांप्रमाणेच पशु, पक्षी, प्राणी व सुपीक जमीन नापीक करणारे ठरत आहे. साधारणपणे एखादी समस्या गंभीर स्वरूपात पुढे आली की त्याच्यावर बंदीचा तोडगा शोधला जातो. प्लॅस्टिकबाबतदेखील तेच झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिक बंदी लागू केली आहे (केवळ कागदोपत्री घोषणा म्हटली तरी चालेल) मात्र सर्वत्र प्लास्टिकचा खुलेआम वापर सुरू आहे. आता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑक्टोबरपासून देशभरात प्लास्टिक बंदी करण्याची घोषणा केल्याने किमान आतातरी प्लॅस्टिक हद्दपार होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्लास्टिक बंदी धाब्यावर

प्लॅस्टिकचा वाढता वापर व त्याचे दुष्यपरिणाम याविषयावर सातत्याने चर्चा होते हा विषय केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून प्लॅस्टिक हे जागतिक संकट होवू पाहत आहे. प्लास्टिकचा वापर वाढला तो स्वतःच्या सोयीसाठी. प्लास्टिक मुळात वाईट नाही, परंतु ते विघटनशील नसल्यामुळे तसेच भारताची वाढती लोकसंख्या आणि प्लास्टिकचा बेसुमार वापर व बेशिस्तपणा यामुळे हा वाढला आणि यामुळे निसर्गाची अधिक हानी झाली. परदेशातदेखील प्लास्टिकचा वापर होतो, परंतु तिथे लोकसंख्या कमी. लोकांमध्ये शिस्त आहे. नियम काटेकोरपणे पाळले जातात आणि महत्त्वाचे म्हणजे प्लास्टिकचे वेस्ट मॅनेजमेंट होते. भारतात याची अमंलबजावणी होत नसल्याने थेट प्लॅस्टिक बंदीचे ब्रम्हास्त्र काढण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. मात्र आपल्याकडे मुख्य अडचण आहे ती इच्छाशक्ती व ठोस धोरणांची महाराष्ट्रात प्लॅस्टिक बंदीचा प्रयोग सुरु आहे, येथे प्रयोग हा शब्द या करिता वापरला कारण महाराष्ट्रात सरकारने प्लास्टिक बंदी लागू असली तरी प्लास्टिकचा खुलेआम वापर सुरू आहे. काही ठिकाणी प्लास्टिक पिशव्यांची सर्रास विक्री सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. काही ठिकाणी प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कागदी वस्तूंचा वापर झाला असली तरी तो चहाच्या प्लॅस्टिकच्या कपांऐवजी कागदी कप आले आहेत. दुसरीकडे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, प्रादेशिक प्रदूषण विभाग, अन्न व औषध प्रशासन या संबंधीत विभागांच्या दुर्लक्षामुळे प्लास्टिक बंदी धाब्यावर बसवली जात आहे. यास अनेक कारणे आहेत. 

पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी बंदी

प्लास्टिकचा सर्वात जास्त वापर हा पॅकिंग आणि कॅरीबॅगच्या स्वरूपात होतो. अगदी सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत प्लास्टिक हा माणसाच्या आयुष्यातील अविभाज्य भाग बनला आहे. महत्त्वाच्या वस्तूंचे वेष्टन ते जीवनावश्यक उपकरणे, वैद्यकीय साधने ते रस्त्यावरचे डांबर या सगळ्याशी प्लास्टिकचा संबंध आहे. आजच्या वेगवान युगामध्ये प्लास्टिक हे सहजपणे वस्तू वाहून नेणारे माध्यम झाले आहे. घरोघर पोहचणार्‍या दुधाच्या पिशव्या हा जरी आज उपयुक्त भाग वाटत असला तरी त्या प्लास्टिकचेसुध्दा काही दुष्परिणाम आहेत. परंतु लोकांपुढे पर्याय नसल्याने नाईलाजाने त्यांना त्याचा आश्रय घ्यावा लागतो. किती आणि कुठले प्लास्टिक वर्ज्य करायचे, याची स्पष्ट माहिती कुठेही नाही. फक्त कॅरीबॅग आणि बाटल्यांचे प्लास्टिक घातक आणि इतर वापराचे घातक नाही, हे सप्रमाण कोणीतरी सिद्ध करायला पाहिजे. पर्यावरणाच्यादृष्टीने प्लास्टिक हानीकारक आहे यात काही शंका नाही. राज्य सरकारने राज्यात प्लास्टिकवर बंदी घातली. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी ही बंदी घातली हे योग्य आहे. त्याबाबत कोणतेही दुमत नाही. पण या समस्येच्या मुळाशी गेेल्यावर लक्षात येते की, आपल्याकडे प्लास्टिकचा अतिवापर हा प्रश्नच नाही. आपला प्रश्न आहे तो अनिर्बंध वापर, हा. वास्तविक आपल्याकडे इतकी प्रचंड लोकसंख्या असूनही प्लास्टिकचा दरडोई वापर हा जागतिक सरासरीपेक्षा कमीच आहे. जगात दर वर्षी दरडोई ११ किलो प्लास्टिकचा वापर होतो. आपल्याकडे तो पाच किलोंच्या आसपास आहे. म्हणजे जागतिक सरासरीच्या निम्मादेखील तो नाही. अमेरिकेसारख्या देशात हेच दरडोई सरासरी प्लास्टिक वापराचे प्रमाण वार्षिक १०९ किलो इतके प्रचंड आहे. या विरोधाभाराचा अभ्यास करणे गरजेचा आहे. 

पर्याय देणारी व्यवस्था हवी 

पाण्याच्या बाटल्या यासुध्दा प्लास्टिकपासूनच बनवलेल्या असतात. एवढेच नव्हे तर या पाण्यामध्ये प्लास्टिकचे कण सापडल्याने ते आरोग्याला धोकादायक असल्याचा निष्कर्ष एका संशोधनात काढला गेला आहे. देशभरात अक्षरशः लाखो टनात प्लास्टिकच्या बाटल्या तयार होतात. प्रवासातली किंवा शुध्द पाण्याच्या साठवणुकीसाठी आज या प्लास्टिक बाटल्यांचा लोकांना फार मोठा आधार वाटतो. आता पर्यावरण आणि आरोग्य या दोन्ही गोष्टींचा विचार केला तर प्लास्टिक बाटल्यांवरही बंदी आणली पाहिजे आणि म्हणूनच सरसकट बंदीचा उपाय योजण्यापूर्वी त्याची पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. जोपर्यंत लोकांना पर्याय दिला जात नाही. तोपर्यंत केवळ कागदोपत्री कायदे करुन काहीच उपयोग होणार नाही. यासह ग्रामीण भागात प्लास्टिक कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा नसल्याने दुकानदार, विक्रेते नियमित प्लास्टिक कचरा पेटवून देतात. त्यामुळे हवेचे मोठे प्रदूषण होत आहे. नगरपालिका किंवा महानगर पालिका हद्दीतदेखील याकडे गांर्भीयाने लक्ष दिले जातेच असे नाही. याकरीता सरसकट बंदी लादण्यापेक्षा आधी यंत्रणा सुधारण्याची आवश्यकता आहे. प्लॅस्टिक बंदीनंतर पर्यायांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. कालबध्द अभ्यास करून प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय देणारी व्यवस्था अस्तित्वात आणली पाहिजे. लोकांना ती व्यवस्था उपलब्ध झाली तर लोक त्याचा ताबडतोब वापर कमी करतील. तसेच अवलंबून असलेल्या व्यावसायिकांनी करायचे काय? त्यांच्या रोजगार आणि पुनर्वसनासाठी सरकारने काही पावले उचलणे गरजेचे आहे. तसेच सरकार त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणार असेल तरच ती बंदी आणण्यात अर्थ आहे. जर संपुर्ण देशात आपण प्लॅस्टिक बंदीचा स्तुत्य उपक्रम प्रभावीपणे राबवू शकलो तर तो इतर देशांसाठी आदर्श ठरु शकतो.