काश्मीरवर ‘सर्वोच्च’ चिंता

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये सर्व काही सुरुळीत आहे का? या विषयावर देशभरात उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीवरुन सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या दाखल दाखल झाल्या आहेत. यात बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था असून उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागणेही अवघड झाले असल्याचा

 दावा न्यायालयात केला. काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात असल्याचे सांगत कलम ३७० रद्द केल्यापासून काश्मीरमध्ये एक गोळीही झाडण्यात आलेली नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालय देखील गंभीर आहे. ‘जम्मू-काश्मिरातील स्थिती लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणा’, असे केवळ निर्देश न देता गरज पडल्यास परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी स्वतः सरन्यायाधीश गोगोई यांनी जम्मू काश्मीरचा दौरा करण्याचे स्पष्ट केले आहे, त्यांची ही भूमिका निश्‍चितच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल.

सरन्यायाधिशांची भूमिका खूप संवेदनशिल

कलम ३७० रद्द केल्यावरुन पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अकालतांडव केल्यानंतरही त्याच्या पदरी निराशाच पडली. याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कुटनीतीला द्यायला हवे, यावर दुमत नाही. आतातर काश्मीर हा भारताचा अधिकृतपणे अविभाज्य अंग असल्यावर अमेरिका, रशियासह जवळपास सर्वच देशांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र ५ ऑगस्टपासून काश्मीरमध्ये ‘ऑल इज वेल’ नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मुळात स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरमध्ये सर्वकाही सुरळीत कधी होते? हा मुख्य प्रश्‍न आहे. अगदी १९९० नंतरची स्थिती पाहिल्यास धक्कादायक आकडेवारी समोर येते. केंद्र सरकारने न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, काश्मीरमधील परिस्थिती पुर्वीपासून गंभीरच राहीली आहे. मात्र, कलम ३७० रद्द केल्यानंतर ५ ऑगस्टपासून एकही गोळी झाडली गेली नाही आणि एकही जीव गेला नाही, १९९० पासून ५ ऑगस्ट पर्यंत आतापर्यंत ४१,८६६ लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. तसेच ७१,०३८ हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून १५,२९२ जवानांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. असा दावा करत केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील बंदीचे समर्थन केले. काश्मीर खोर्‍यातील संपर्क यंत्रणा सुरू करावी, स्थानबद्धतेतील अल्पवयीन मुलांची सुटका करावी, जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात याचिका करतानाची आडकाठी दूर करावी अशा याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे व एस. ए. नझीर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता त्यात, गेले ४० दिवस राज्यात इंटरनेट बंद आहे, तसेच व्यवहार ठप्प आहेत, असा मुद्दा काही याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यावर हे स्थानिक मुद्दे असून ते राज्याच्या उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात यावेत, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. यावर उच्च न्यायालयात याचिका सादर करणे अशक्य होत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. यावर सरन्यायाधिशांची भूमिका खूप संवेदनशिल राहिली. न्यायालय म्हटले तर तरीख पे तरीख किंवा केवळ कागदपत्रे व युक्तीवादावर होणारे फैसले, असा आजवरचा अनुभव असतांना सरन्यायाधिशांनी सर्व प्रोटोकॉल बाजूला ठेवत गरज पडल्यास आपण जम्मू काश्मीरचा दौरा करणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देखील दिले, या संवेदनशीलतेबद्दल त्यांचे मनापासून कौतूक करायलाच हवे. 

कोणताही निर्णय घेताना राष्ट्रहितही विचारात घ्या

जम्मू काश्मीरचा विषय दिसायला किंवा केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करायला सोपा वाटत असला तरी ग्राऊंड फिल्डवर प्रशासनाला तीन अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एक, राज्यातील फुटीरतावादी, दोन दहशतवादी आणि तीन सीमापारकडून होणारे हल्ले, अशा त्या अडचणी आहेत. राज्यात शांतता आहे. त्या शांततेचा भंग होऊ नये म्हणून काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे निरपराध सर्वसामान्य जनतेच्या लाभासाठीच आहेत. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला व काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या अटकेवरुन देखील टीका होत आहे. त्यात फारूख अब्दुल्ला यांना प्रशासनाने सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अटक केली आहे. या कायद्यान्वये सरकार अटक केलेल्या व्यक्तीस चौकशी न करता दोन वर्षांपर्यंत कारागृहात ठेवू शकते, यावर विरोधकांचा राग असू शकतो. गुलाम नबी आझाद यांना राज्यात जाण्याची सर्शत अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार आझाद जम्मू, श्रीनगर व अनंतनाग येथे भेट देऊ शकणार आहेत. मात्र त्यांना कोणतीही सभा किंवा राजकीय हालचाल करता येणार नाही, अशी अटही न्यायालयाने घातली आहे. न्यायालय या विषयावर पुर्णपणे लक्ष ठेवून असल्याने केंद्र सरकारवर देखील दडपण असणे स्वाभाविक आहे. काश्मीर खोर्‍यात इंटरनेट, फोन अद्यापही का बंद आहेत? असा सवाल विरोधकांपडून उपस्थित केला जातो मात्र ही सेवा प्रथमच बंद ठेवण्यात आली असे नाही. २०१६ मध्ये बुरहान वानीच्या मृत्यूनंतर राज्य सरकारकडून तीन महिने इंटरनेट आणि फोन सुविधा बंद ठेवण्यात आली होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे, काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांसाठी पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात फंडिंग केले जाते. काश्मीरमध्ये परिस्थिती बिघडवण्यासाठी आणि दगडफेक करणार्‍यांना समर्थन दिले, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असे निर्णय घेणे नवीन नाहीत. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, काश्मीर विभागातील ८८ टक्के पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रातील निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. काश्मीरस्थित सर्व वृत्तपत्रे सुरू आहेत. दूरदर्शन आणि अन्य वाहिन्या व एफएमही सुरू आहेत. गेल्या सहा आठवड्यांमध्ये १० लाख ५० हजार रूग्णांनी सरकारी रूग्णालयात उपचार घेतले. याचा अर्थ तेथे सर्वकाही सुरळीत नसले तरी जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वत: सरन्यायाधिशांनी घेतलेला पुढाकार हा स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. खंडपीठाने ‘शाळा व रुग्णालये सुरळीत चालू राहावीत, याची काळजी घ्या’, असे सांगतानाच, ‘राज्यातील स्थिती पूर्वपदावर आणा’, असेही निर्देश दिले. मात्र, त्याचवेळी ‘कोणताही निर्णय घेताना राष्ट्रहितही विचारात घ्या’, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. यामुळे जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती लवकरच पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे आहेत.