शिक्षणाचा दर्जा उंचवा नाही तर आजची पिढी माफ करणार नाही

गेल्या काही वर्षात राज्याचा शिक्षण विभाग या-ना कारणांमुळे चर्चेत आहे मात्र शैक्षणिक गुणवत्तेऐवजी शिक्षणाचा झालेला ‘विनोद’ यावरच वाद ऐकण्यास मिळतात. या पुढचा काळ अनिश्चिततेचा असल्यामुळे विद्यार्थी चौकस, शोधक वृत्तीचा, सर्जनशील असेल, शिकलेल्या गोष्टींची त्याला जीवनाशी सांगड घालता येत असेल, तरच पुढच्या काळात टिकाव धरू शकेल. याकरिता उद्याच्या स्पर्धेसाठी शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना तयार करणे गरजेचे आहे. यासाठी सध्या प्रचलित असलेली पुस्तककेंद्री शिक्षणव्यवस्था बदलून ती रचनावादी करणे आवश्यक आहे. यावर महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते मात्र नीती आयोग, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि जागतिक बँक यांच्या प्रयत्नांतून तयार झालेल्या या अहवालात शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत महाराष्ट्राची घसरण झाली असून, वीस मोठ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र तीनवरून सहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला असल्याचे समोर आले आहे.

शैक्षणिक गुणवत्ता का वाढली नाही हा संशोधनाचा विषय

देशातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेवर प्रकाश टाकणार्‍या अहवालात वीस मोठ्या राज्यांचा एक गट, आठ लहान राज्यांचा दुसरा गट आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांचा तिसरा गट अशी वर्गवारी करुन माहिती गोळा करण्यात आली. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या मूल्यांकनासाठी दोन श्रेण्या तयार करुन पहिल्या श्रेणीत शैक्षणिक स्तर, शिक्षणाची संधी, समानता, पायाभूत सोयी-सुविधा यांच्या निष्पत्तीचा आढावा घेण्यात आला, तर दुसर्‍या श्रेणीत या निष्पत्तींना चालना देणार्‍या प्रशासकीय अंमलबजावणीच्या प्रक्रियांचे निकष निश्चित करण्यात आले. विविध सर्वेक्षणे, राज्यांनी दिलेली माहिती आणि त्रयस्थ पाहणी यांसह ३३ निकषांच्या आधारे राज्यांचे मूल्यांकन करण्यात आले. शैक्षणिक गुणवत्ता मापनात केरळचा अव्वल क्रमांक कायम असून, उत्तर प्रदेश शेवटच्या क्रमांकावर आहे. यात महाराष्ट्राची घसरलेली शैक्षणिक पातळी निश्‍चितच चिंताजनक आहे. २००९मध्ये केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायदा संमत केल्यानंतर महाराष्ट्रात २०१० पासून शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यानुसार, ६ ते १४ वयोगटातील आर्थिक दुर्बळ घटकांतील विद्यार्थ्यांना विनामूल्य शिक्षण दिले जाते. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. याअंतर्गत सर्व मुलांची १०० टक्के पटनोंदणी व्हावी आणि साक्षरतेचे प्रमाण १०० टक्के व्हावे ही ध्येये निश्चित करण्यात आली. दरम्यान, आठवीपर्यंत मुलांना नापास न करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. ज्यात अध्ययनाचा उत्तीर्ण होण्याशी संबंधच निकालात काढला गेला नंतर हा निर्णय रद्द देखील करण्यात आला. यानंतरही अनेक नियम-कायदे तयार झाले. मात्र शैक्षणिक गुणवत्ता का वाढली नाही हा एक संशोधनाचा विषय आहे. 

जागतिक स्तरावर प्राथमिक शिक्षणाला खूप महत्त्व

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ याचा मसुदा ३१ मे २०१९ रोजी जाहीर केला आहे. इस्रोचे माजी प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वात नेमलेल्या अभ्यास समितीने हे नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ तयार केले. यात देखील महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आल्या. प्रामुख्याने उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना, शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण, भारतीय ज्ञानव्यवस्थेचा अभ्यासक्रमात समावेश, मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण आदींवर भर देण्याचा उल्लेख या आराखड्यात करण्यात आला आहे. नवीन स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण, एनसीईआरटी अभ्यासक्रमात बदल, राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती निधी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार परीक्षा, पदवी शिक्षणासाठी अधिक पर्याय आदींचा उल्लेख या धोरणात आहे. साधारणपणे सन २०३० पर्यंत वय वर्षे ३ ते १८ वयोगटांतील मुलांसाठी मोफत आणि अनिवार्य असे दर्जेदार-गुणवत्तापूर्ण शालेय शिक्षणाची व्यवस्था करणे आणि त्यात त्यांचा सहभाग घेणे, असे एक खूप आशावादी आणि सकारात्मक उद्दिष्ट यात मांडले आहे. याची अंमलबजावणी कशी होते? यावर याचे यशापयश अवलंबून आहे. आजही आपल्याकडे सरकारी किंवा धोरणात्मक पातळीवर शिक्षणाकडे पाहिजे तितक्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही. जागतिक स्तरावर प्राथमिक शिक्षणाला खूप महत्त्व दिले जाते याचा गंधही आपल्याला नाही. फिनलँड, चीन, इंग्लड, जर्मनी, सिंगापूर इत्यादी देशातील शिक्षण व्यवस्था एका वेगळ्या उंचीवर आहे. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिकच्या शिक्षणासाठी निकष, त्यांच्याकडून पुरवण्यात येणार्‍या भौतिक, शैक्षणिक सुविधा आणि त्यांची संपन्नता जरी तपासून पाहिली तरी आपण त्यापासून कितीतरी दूर असल्याचे दिसून येईल. आपल्याकडील सुरू असलेल्या शाळांच्या नावाखाली एका-एका वर्गात ६० ते १०० मुले कोंबून या शाळांनी कोंडवाडे बनवले आहेत. यामुळे अशा या कोंडवाड्यातून कोणती गुणवत्ता आणि विकास करत आहोत याचा विचार करण्याची गरज आहे. 

... तरच शिक्षणाचा दर्जा उचांवण्यास मदत होईल

शिक्षणावर होणार्‍या खर्चाचे प्रमाण दरवर्षी कमी होत चालले आहे. एकीकडे प्रचंड प्रमाणात फी घेणार्‍या शाळा, तर दुसरीकडे मोफत शिक्षण देणार्‍या किंवा अगदी कमी खर्च कराव्या लागणार्‍या सरकारी आणि अनुदानित शाळा असे शाळांमधील विषमता वाढीला लागल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसते आहे. यात गांभीर विषय म्हणजे राज्यात हजारोंच्या संख्येने असलेल्या खासगी शाळांमध्ये एकही मान्यताप्राप्त आणि गुणवत्ताधारक शिक्षक नसताना त्याची थोडीही दखल शिक्षण विभाग घेत नाही. ज्या इंग्रजी शाळा पालकांकडून हजारो रुपयांचे शुल्क आकारतात, त्यातील शिक्षक हे कोणत्या दर्जाचे आहेत, याची साधी माहिती देखील पालक घेत नाहीत. शिक्षण क्षेत्रात होणारे राजकारण हा देखील शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळण्यामागे एक प्रमुख मुद्दा आहे. शिक्षकांवर असलेले अशैक्षणिक कामांचे ओझे तर दुसरीकडे त्यांच्यातील अध्यापन प्रेरणेचा अभाव यात शिक्षकवर्ग अडकला आहे. शिक्षकांनी केवळ परीक्षेपुरते शिकवायचे असते आणि विद्यार्थ्यांंनी ते परीक्षेपुरतेच आत्मसात करायचे अशी सध्याची परिस्थिती आहे. परदेशातील पद्धतींचे अर्धवट अनुकरण करण्याच्या सवयीतून हा गोंधळ झाला आहे. याकरिता देशाची प्रगती उत्तमप्रकारे साधण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रावर भर दिला पाहिजे. सध्याची शिक्षण पद्धती सर्वांगीण प्रगती होण्याच्या दृष्टीने पूरक आहे, असे वाटत नाही. यात आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. हा बदल केवळ कागदोपत्री न राहता त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे, तरच शिक्षणाचा दर्जा उचांवण्यास मदत होईल, हे जर झाले नाही तर आजची पिढी आपणास कधीच माफ करणार नाही.