जागतिक पातळीवर साखळी पध्दतीने व्यवसाय करणार्‍या वॉलमार्ट या आंतरराष्ट्रीय कंपनीला भारतातील व्यवसायाचे कवाडे खुले करण्यासाठी अर्थात एफडीआयचा कायदा मंजूर करण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर घडलेल्या घडामोडी, २ जी स्पेक्ट्रम वाटप व कोळसा घोटाळ्यामुळे निर्माण झालेल्या वादामुळे लॉबिंग या संकल्पनेबाबत देशभरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. यानंतर देशात लॉबिंग कायदेशिर का बेकायदेशिर? यावर सातत्याने चर्चा झडल्या. आता पश्चिम बंगालमधील नारद स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणी सीबीआयने आयपीएस अधिकारी सय्यद मोहम्मद हुसेन मिर्झा यांना अटक केली आहे. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये एका कथित उद्योजकाला फायदा मिळवण्याच्या हेतूने तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि आयपीएस अधिकारी पैसे घेत असल्याचे उघड झाले होते. यानंतर १३ जणांवर गुन्हे दाखल झाले. या प्रकरणामुळे राजकारणी व प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा खरा भ्रष्टाचारी चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. देशात लॉबिंगबाबत कोणताही कायदा नसला तरी देशात लॉबिंगची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, यावर नारद स्टिंगमुळे पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
हा प्रकार भ्रष्टाचार या पध्दतीत मोडतो
लॉबिंग ही संकल्पना भारतासाठी नवी असली तरी त्याच्याशी साधर्म असलेल्या अनेक पध्दतीचा वापर वेगवेगळ्या नावाने व पध्दतीने भारतात आधीपासून सुरू असल्याचे दिसून येते. भारतात लॉबिंगची ढोबळपणे चार प्रकारात वर्गवारी दिसून येते. यात सर्वात प्रथम म्हणजे हितसंबंध जोपासणे. या पध्दतीत हितसंबंध जोपासण्यासाठी एखाद्या कामासाठी विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्थची शिफारस केली जाते. बहुतांश वेळा राजकीय निवडणुकांसाठी तिकिट मिळवितांना किंवा मंत्रीपद अथवा लाभाचे महत्वपूर्ण पद मिळविण्यासाठी सुरु असलेल्या स्पर्धेत अशा पध्दतीच्या लॉबिंगचा वापर केला जातो. यास दबावगट असे देखील म्हणता येईल. दुसर्‍या प्रकारात विशिष्ट काम करण्यासाठी लाच दिली जाते हा प्रकार भ्रष्टाचार या पध्दतीत मोडतो मात्र त्याचे कार्य लॉबिंगशी साधर्म दर्शविणारे असते. तिसर्‍या प्रकारात सामाजिक उपक्रमांसाठी नैतिक लॉबिंग केली जाते. यामुळे समाजाला फायदा व्हावा असा उद्देश असतो चौथ्या प्रकारात कमिशन एजंट हा प्रकार मोडतो, यात कोणतेही काम करुन घेण्यासाठी एखाद्या मध्यस्थाची नेमणूक केली जाते. त्या मोबदल्यात त्यास पैसे दिले जाते. हा प्रकार आरटीओ एजंटच्या बाबतीत लागू होतो. या व्यतिरिक्त अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करुन देणारे असे अनेक दलाल फिरतांना दिसून येतात. मात्र यास कायद्याची किंवा व्यवसायाची अशी स्वतंत्र ओळख नसते.
अन्य नावांखाली मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग
अनेक पाश्‍चात्य देशांमध्ये लॉबिंग एक कायदेशीर व्यवसाय म्हणून अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. प्रामुख्याने अमेरिका, इंग्लड, कॅनडा, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगेरी, इटली, लुथानिया, पोलंड, इस्त्राईल या देशांचा यात प्रामुख्याने समावेश करता येईल. भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात लॉबिंग हे ‘ना कायदेशिर ना बेकायदेशिर’ अशा स्वरूपात अस्तित्वात आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायदा सेक्शन ७, कायदा १९७७ वगळता लॉबिंग रोखण्यासाठी भारतात कोणताही कायदा अथवा नियम अस्तित्वात नाही. लॉबिंगला भारतात कायदेशिर मान्यता नसतांनाही या तंत्राचा अन्य नावांखाली मोठ्या प्रमाणात वापर होतो हे वेळोवेळी सिध्द झालेले आहे. सध्या देशभरात चर्चेत असलेले नारद स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण २०१६ मध्ये झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीआधीचे आहे. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये एका कथित उद्योजकाला फायदा मिळवण्याच्या हेतूने नेते आणि अधिकारी पैसे घेताना दाखवण्यात आले होते. नारद न्यूजचेे सीईओ मैथ्यू सैमुएल यांनी एक स्टिंग व्हिडीओ करुन तो अनेक न्यूज चॅनेल्सना पाठवला होता. यामुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली होती. या व्हिडीओमध्ये स्वत: मैथ्यू सैमुएल हे एका कॉर्पोरेट कंपनीचे प्रतिनिधी म्हणून तृणमूल काँगे्रसचे सात खासदार, तीन मंत्री व कोलकता महानगर पालिकेचे महापौर शोभन चॅटर्जी यांनी मोठी रक्कम लाच म्हणून देतांना दिसत होते. यानंतर तृणमूलचे तत्कालीन राज्यसभा सदस्य मुकूल रॉय, लोकसभा सदस्य सौगत रॉय, सुलतान अहमद, माजी आमदार मदन मित्रा, कोलकाताचे महापौर सोवन चटर्जी यांच्यासह इक्बाल अहमद, काकोली घोष, प्रसून बॅनर्जी, सुवेंदू अधिकारी, सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकीम, अपरूपा पोद्दार आणि आयपीएस अधिकारी सय्यद मोहम्मद हुसेन मिर्झा अशा १३ जणांविरोधात कथित गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल झाले. मुकूल रॉय सध्या भाजपात गेले आहेत.
राजकर्ते, लोकप्रतीनिधी, शासकीय अधिकारी मोठ्या उद्योगसमुहांच्या हातातील खेळणे
दोन दिवसांपुर्वी सीबीआयने आयपीएस अधिकारी सय्यद मोहम्मद हुसेन मिर्झा यांना अटक केल्यानंतर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आले होते तेव्हा हुसेन मिर्झा त्यावेळी पोलिस अधीक्षक पदावर कार्यरत होते. नारद स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणी करण्यात आलेली ही पहिली अटक आहे. केंद्र सरकार विशेषत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातील राजकीय संबध अवघ्या देशाला माहित आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर या कारवाईला राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाईल, यात शंका नाही. मात्र यातील राजकारण तुर्त बाजूला ठेवून विचार केल्यास लक्षात येते की, राजकर्ते, लोकप्रतीनिधी किंवा शासकीय अधिकारी हे पैशांसाठी मोठ्या उद्योगसमुहांच्या हातातील खेळणे होण्यासाठी किती सहजपणे तयार होतात. अशा कॉर्पोरेट डिल्स् जेंव्हा होतात तेंव्हा त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण होत असते. प्रत्येकवेळी याचे स्वरुप वेगळे असते कधी पार्टी फंडच्या नावाखाली तर कधी संबंधीतांच्या संस्थेला देणग्या म्हणून आर्थिक व्यवहार होतात. हा प्रकार सर्र्‍रास होत असला तरी अपवादात्मक प्रकरणांचे बिंग फुटते. भारतात काळ्यापैशांवर सातत्याने चर्चा झडतात मात्र ही चर्चा स्विस बँकेतील काळ्या पैशांच्या अवती भोवती फिरत असते. मात्र देशांतर्गत होणार्‍या अशा प्रकरणांमुळे निर्माण होणारा काळापैसा निश्‍चितपणे जास्त असू शकतो. यासाठी अशाप्रकारच्या लॉबिंगवर कायदेश बंधने आणण्यासाठी देशातील पारंपारिक व विशिष्ट चौकटीत अडकलेल्या कायद्यांऐवजी परदेशातील नियम व कायद्यांचा अभ्यास करुन त्याची अंमलबजावणी होणे ही काळाची गरज आहे.
Post a Comment