योजनांचे ‘बारसे’ अन् स्वच्छ भारत!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक मानल्या जाणार्‍या स्वच्छ भारत अभियानाची सध्या देशासह विदेशातही जोरदार चर्चा सुरु आहे. देशातील सर्व नागरिकांना चांगले आरोग्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने हे अभियान राबविणे सुरू केले आहे. स्वच्छ-सुंदर देशाचे स्वप्न २ ऑक्टोबर २०१९ पूर्वी साकारण्यासाठी सरकारने या अभियानाला चळवळीचे स्वरुप देण्याचा प्रयत्न देखील केला यात कितपत यश मिळाले याचे उत्तर येत्या २ ऑक्टोबरनंतर मिळणारच आहे. एका अहवालानुसार, देशामध्ये पाच वर्षांत ११ कोटी शौचालये बांधण्यात आली आहेत. चार वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील स्वच्छतागृहांचे प्रमाण ३८ टक्के होते, ते आता ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही हा बदल मान्य केला आहे, ही यातील सकारात्मक बाजू मानावी लागेल. मात्र सरकारी यंत्रणेचे दावे आणि वास्तव यात जमीन अस्मानाचे अंतर असते, असा आजवरचा अनुभव राहिला आहे.


भाजपासाठी हा विषय प्रतिष्ठेचा

देशाच्या आरोग्य विषयक वेगवेगळ्या अहवालांवर नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, वाढत्या लोकसंख्येसह वाढणार्‍या आजारांचे एक मुख्य कारण म्हणजे अस्वच्छता आहे. देशातील नागरिकांचे आरोग्य व आयुष्यमान सुधारायचे असेल तर स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. हाच धागा पकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाचा नारा दिला आहे. या अभियानात खुद्द नरेंद्र मोदी लक्ष घालत असल्याने भाजपासाठी हा विषय प्रतिष्ठेचा झाला असल्याने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत या अभियानाचा बोलबाला दिसून येत आहे. मात्र स्वच्छ भारत अभियान किंवा शौचालय बांधणीची चळवळ देशाला आणि महाराष्ट्रालाही नवी नाही किंवा ७० वर्षे लोक उघड्यावर शौचाला बसत होते आणि मोदी सरकार आल्यानंतर शौचालय बांधणी सुरू झाली असेही नाही. केंद्रीय पातळीवर १९८६ पासून केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम राबवण्यात येत होता. १९९९ मध्ये त्याचे नामकरण ‘संपूर्ण स्वच्छता अभियान’ असे करण्यात आले. २०१२ मध्ये त्याचे ‘निर्मल भारत’ अभियान बनले आणि मोदी सरकारने त्याचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ असे बारसे केले. 

स्वच्छ महाराष्ट्राचे आभासी चित्र

एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, ग्रामीण भागातील स्वच्छतेच्या उद्देशाने सन २००० मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकाने राज्यात प्रथमच स्वच्छता अभियान सुरू केले. तत्कालीन पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतामंत्री स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांच्या कल्पनेतून ग्रामीण भागात संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची सुरुवात झाली. स्वच्छतेचे महत्त्व लोकांना पटवून देण्यात आबा यशस्वी ठरले आणि लोकांनीही या अभियानात स्वत:ला झोकून दिले. प्रचंड लोकसहभागामुळे या चळवळीला लोकचळवळीचे स्वरूप आल्याने अनेक गावांचा कायापालटही झाला. केंद्र सरकारनेही या अभियानाची दखल घेत सन २००५ मध्ये देशपातळीवर निर्मल ग्राम अभियान सुरू केले. राज्यात स्वच्छता अभियानाची चळवळ जोमात असतानाच केंद्रात आणि राज्यातही सत्तांतर झाले. नव्या सरकारने जुन्या योजनांचे बारसे करीत त्यांच्या नामांतराचा धडाका लावला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी गेले तीन वर्षे राज्यात स्वच्छता अभियान सुरू आहे. हा त्याचाच एक भाग आहे. राज्यात गेल्या अडीच तीन वर्षांत नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून शहरी भागात म्हणजेच २७ महापालिका, २५६ नगरपालिका आणि १०१ नगरपंचायतींमध्ये अभियानाची अंमलबजावणी केली जात आहे, तर ग्रामीण भागात ग्रामविकास आणि पाणीपुरवठा-स्वच्छता विभागामार्फत या अभियानात शौचालय बांधण्यासाठी शहरी भागात प्रति युनिट १७ हजार तर ग्रामीण भागात १२ हजार रुपये दिले जात आहेत. तसेच प्रोत्साहन अनुदानाच्या माध्यमातूनही राज्य आणि केंद्राच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे देशात सर्वात आधी स्वच्छ महाराष्ट्राचे स्वप्न दृष्टिपथात असल्याचे चित्र सरकारदरबारी रंगविले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे, हे कटूसत्य नाकारता येणार नाही. 

लोकचळवळीचे स्वरुप प्राप्त झाले तरच उद्देश साध्य होईल

हा बदल एका दिवसात होत नाही. कारण, ही बाब मानसिकतेशी निगडीत आहे. यातील एक महत्त्वाची गंमत म्हणजे ‘शौचालय बांधणीची उद्दिष्टपूर्ती’ या सरकारी शब्दाचे राजकीय भाषांतर ‘हागणदारीमुक्ती’, असे केले जात असल्याने गल्लत होते. यातील सकारात्मक बाब अशी की, देशपातळीवर जे उद्दिष्ट ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत गाठायचे होते, त्याला महाराष्ट्राने आधीच गवसणी घातली आहे. आतापर्यंत झालेल्या कामातील त्रुटी दूर करणे, काही चुका झाल्या असतील तर त्या सुधारणे, जिथे अजूनही लोकांची शौचालय वापराची मानसिकता नाही, त्यांचे प्रबोधन करणे अशा बाबींकडे उर्वरित काळात लक्ष देता येईल. देशात पाच वर्षांपासून राबविण्यात येणार्‍या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी बिल अ‍ॅण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रतिष्ठेचा ‘ग्लोबल गोलकिपर’ पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. यावेळी मोदींनी अभियानाचे कौतुक करत देशातील गरीब आणि महिलांना सर्वांत जास्त फायदा झाला असल्याचा दावा केला आहे. शौचालये नसल्याने अनेक मुली शाळेत जात नव्हत्या मात्र, आता चित्र बदलले असल्याचा दावा केला. ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभिमानाची गोष्ट असली तरी आपला देश खरोखरच स्वच्छ झाला आहे का किंवा किमान आपण स्वच्छतेच्या मार्गावर तरी योग्य रितीने मार्गक्रमण करत आहोत का? अशा प्रश्‍नांची उत्तरे शहरी भागातील रेल्वे परिसर, झोपडपट्ट्या सार्वजनिक वर्दळीची ठिकाणे आदी जागांवर नुसता फेरफटका मारला तरी सरकारचा हा दावा किती पोकळ आणि स्वप्नरंजन करणारा आहे याची कल्पना येईल. केवळ हागणदारीमुक्तीने राज्य किंवा देश स्वच्छ होणार नाही, तर पाण्याचे स्रोत, नद्या, नाले यांचीही स्वच्छता महत्त्वाची असून घनकचर्‍याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सरकारी उपक्रम म्हणून या अभियानाकडे पाहिले गेले तर केवळ कागदोपत्री स्वच्छता होईल. यासाठी याला लोकचळवळीचे स्वरुप प्राप्त झाले तरच याचा उद्देश साध्य होईल.

Post a comment

Designed By Blogger