बीसीसीआयमध्ये ‘दादागिरी’

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) अध्यक्ष क्रिकेटचे जागतिक भवितव्य घडवू शकतो. त्यामुळे हे पद सन्मान तसेच जबाबदारीचे मानले जाते. मात्र खेळाच्या मैदानावर राजकीय यॉर्कर टाकण्यात आल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून बीसीसीआयवर प्रत्यक्ष क्रिकेटशी संबंध नसलेल्या लोकांचा वरचष्मा राहिला आहे. शरद पवार, एन. श्रीनिवासन, अनुराग ठाकूर अशा अनेक राजकीय व अन्य क्षेत्रातील दिग्गजांनी ज्यांचा क्रिकेटशी काडीमात्र संबंध नव्हता त्यांनी बीसीसीआयचे अध्यक्षपद भूषवले. क्रिकेटसह अन्य कोणत्याही खेळात राजकारण नको, अशी भूमिका अनेकदा मांडली जाते मात्र त्याचा वास्तविकतेशी काहीच व कधीच संबंध येत नाही, असा आजवरचा अनुभव राहिला आहे. आता ‘बीसीसीआय’च्या अध्यक्षपदाची निवडणूक येत्या २३ तारखेला होत आहे. यात क्रिकेट विश्वावर स्वत:चा वेगळा ठसा उमटवणारा भारतीय संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली नव्या इनिंगसाठी सज्ज झाला असून ‘दादा’ बीसीसीआय नवा अध्यक्ष होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.


बीसीसीआयला श्रीमंत करण्याचे श्रेय जगमोहन दालमिया यांना

महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत राजकीय धुराळा उडत आहे. या धामधुमीत बीसीसीआय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून असून नवा अध्यक्ष कोण होतो? याची सर्वांना उत्सुकता आहे. भारतात क्रिकेट हा धर्म आहे. वर्ल्ड कपमधील प्रत्येक विजयानंतर केला जाणारा जल्लोष त्याचीच साक्ष देते. यामुळे भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार होतो तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्व बीसीसीआयचा अध्यक्ष कोण होतो? याला असते. बीसीसीआयला श्रीमंत करुन जागतिक क्रिकेटवर दादागिरी निर्माण करण्याचे श्रेय जगमोहन दालमिया यांना जाते म्हणून त्यांना ‘डॉलर’मिया म्हणून संबोधले जायचे. बीसीसीआयसह जागतिक क्रिकेटवर निर्विवाद वर्चस्व गाजविणार्‍या दालमिया यांची राजवट शरद पवार यांनी २००५ साली संपुष्टात आणली. येथून क्रिकेटमध्ये राजकारण शिरले. त्यानंतर त्यानंतर गेल्या काही वर्षांमध्ये एन. श्रीनिवासन यांनी एकहाती सत्ता गाजवली. मात्र, बेटिंग आणि फिक्सिंग प्रकरणांनंतर श्रीनिवासन यांना बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. तरीही बीसीसीआयवर त्यांची पकड ढिली झाली नाही. पवार यांच्यानंतर दुसरे राजकीय नेते अनुराग ठाकुर यांनीही बीसीसीआयची धुरा सांभाळली. मात्र गैरकारभारामुळे त्यांची हकालपट्टी झाली व सर्वोच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करत माजी महालेखापाल (कॅग) विनोद राय यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. 

सत्तेचा माज आणि पैशाची धुंदी 

मध्यंतरीच्या काळात बीसीसीआयच्या अर्थकारणामुळे संघटनेची विश्वासार्हता रसातळाला गेली होती. क्रिकेटच्या खेळपट्टीवर बेटिंग-फिक्सिंग, कोर्टबाजीचे ‘नो बॉल’ टाकले जात होते. सत्तेचा माज आणि पैशाची धुंदी चढल्यानंतर ‘बीसीसीआय’मधील विवेक सीमापार टोलाविण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या फटकार्‍यानंतर बीसीसीआय ताळ्यावर आली होती, हे विसरुन चालणार नाही. आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणानंतर बीसीसीआयचा कारभार कसा असावा याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त सरन्यायाधीश आरएम लोढा समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने माजी कर्णधारांसह देशातील क्रिकेटशी संबंधित सर्व संबंधितांशी चर्चा करून एक अहवाल तयार केला. या अहवालामध्ये समितीने अनेक सुधारणा सुचवल्या. यात प्रामुख्याने मंत्री आणि सरकारी अधिकार्‍यांना बीसीसीआयमध्ये पदाधिकारी बनवू नये, उमेदवाराचे वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, उमेदवार दिवाळखोर नसावा, उमेदवार मंत्रीपदी किंवा सरकारी नोकर नसावा, उमेदवाराने एकूण नऊ वर्षांहून अधिक काळ बीसीसीआयमधील कोणतेही पद भूषविलेले नसावे यांचा प्रामुख्याने समावेश करता येईल. याची अंमलबजावणी किती व कशी होईल? हा संशोधनाचा विषय आहे मात्र सध्या जे दिसत आहे त्यानुसार बीसीसीआय व राजकारण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे वेळोवेळी सिध्द होत आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने बीसीसीआय व इतर सर्व क्रीडासंस्थांचे शुद्धीकरण करायला हवे. मात्र तसे होतांना दिसत नाही. याचा अनुभव बीसीसीआयच्या २३ ऑक्टोबरला होणार्‍या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील निवडणूक बिनविरोध पार पडावी, या दृष्टीने रविवारी विविध राज्य संघटनांच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत आला. या बैठकीत विविध नावांवर चर्चा झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा मुलगा जय यांना सचिवपद आणि केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांचे भाऊ अरुण सिंग धुमाळ यांच्या नावांबाबत संघटकांचे एकमत झाले. जय हे गुजरात क्रिकेट संघटनेचे आणि अरुण सिंग हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघटनेचे पदाधिकारी आहेत. अध्यक्षपदासाठी भारताचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली आणि माजी क्रिकेटपटू ब्रिजेश पटेल यांच्या नावाची चर्चा होती. मात्र अध्यक्ष पदासाठी केवळ गांगुलीचा अर्ज दाखल झाल्याने गांगुलीची निवड निश्चित झाली 

खेळाशी संबंध नसलेले राजकारणी व उद्योगपती ठाण मांडून

गांगुलीच्या रूपाने पुन्हा एकदा क्रिकेटपटूने बीसीसीआयची धुरा हाती घेतल्यास बीसीसीआयमध्ये एका नव्या पर्वाची सुरुवात होईल, अशी आशा आहे.  कारण बीसीसीआयसह भारतातील सर्व क्रीडासंस्थांवर त्या खेळाशी कोणताही संबंध नसलेले राजकारणी व उद्योगपती ठाण मांडून बसले आहेत. बीसीसीआय मध्ये काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच पदाधिकारी राजकारणी किंवा उद्योगपती आहेत, भारतीय तिरंदाजी संघटना, भारतीय ऑलिंपिक संघटना किंवा इतर कोणत्याही क्रीडा संघटनेची हीच स्थिती आहे. भारत सरकारने नवीन नियमावली करून तो खेळ प्रत्यक्ष खेळलेल्या व भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या माजी खेळाडूंनाच पदाधिकारी होण्याचा नियम केला तर या संघटनातील गैरप्रकार व भ्रष्टाचार नक्कीच कमी होऊ शकेल. या नव्या पर्वाची सुरुवात गांगुलीपासून व्हावी, अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. गांगुलीला अध्यक्षपद मिळाल्यास त्यास अवघ्या १० महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. मात्र, गांगुलीला प्रशासकीय कामकाजाचा उत्तम अनुभव आहे. बंगाल क्रिकेट असोसिएशनची धुराही त्यानं यशस्वीरित्या सांभाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या प्रशासाकीय समितीमुळं क्रिकेटची घडी विस्कटल्याचा अनेकांचा आरोप आहे. ही घडी पुन्हा बसविण्यासाठी गांगुलीसारखा प्रशासक हवा.

Post a Comment

Designed By Blogger